माहितीचा दुष्काळ अधिकाराचा महापूर !

साधारणतः १९९०-९५ च्या सुमाराला जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायीत्व आणण्यासाठी नागरिकांना सरकारी कारभाराबद्द्लची श्यक्य ती सर्व माहिती मिळावी. यासाठी कायदा करण्याची ’ फ^शन ’ आली. याचाच प्रभाव भारतावरही पडला. २००२ सालच्या एका अयशस्वी प्रयत्नानंतर, २००५ साली माहिती अधिकार कायदा प्रत्याक्षात आला, आणि ४ वर्षंपुर्वी, १२ आक्टोबर २००५ साली जम्मू-कश्मिर वगळून उर्वरित भारतभरात जागाही झाला.

बहुतेक वेळा, कायदा म्हणजे एखाद्या गोष्टिंवर बंदी घालणारा एखादा कर वसूल करण्याची सरकारला मुभा देणार, सरकारी कारभारातला प्राधान्यक्रम ठरवणारा, थोडक्यात नागरिकांच्या कुठल्याना कुठल्या स्वांतत्र्याचा संकोच करणारा, किंवा सरकारच्या अधिकारात वाढ करणारा असतो. पण हा कायदा मात्र नागरिकांएवजी सरकारच्या स्वांतत्र्याचा संकोच करतो. इतकेच काय पण नागरिकांच्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी काळमर्यादा नक्की करुन ती न पाळ्णा-या सरकारी अधिका-याला शिक्षा नक्की करतो. या कायद्याच्या स्वरुपातला हा फरक इतका मुलभूत आहे, की याची अपेक्षित अंमलबजावणी होण्यासाठी माहिती मागणारे, ती देणारे किंवा नाकारणारे, व या प्रक्रियेतील अन्याय दुर करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर आहे त्यातील माणसे या सगळ्यांनाच आपल्या मानसिकतेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.या कायद्याच्या चौथ्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने मानसिकतेला हा बदल आणि त्यामुळे तुमच्या आमच्या जीवनात झालेला बदल हा एक ताळेबंद

1. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर – राजस्थानात एम.के.एस.एस. किंवा महाराष्टात अण्णा ह्जा-यांचं भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलन यांच्यामार्फत अशा स्वरुपाचा कायदा व्हावा म्हणून जवळजवळ १० वर्षे प्रयत्न चालू होते. स्वाभाविकपणे हा कायदा झाल्यावर या गटाकडुन त्याचा वापर ताबडतोब चालु झाला. त्या पाठोपाठ वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या अंगीभूत विषयांमध्ये सरकारी कारभारातला अन्याय किंवा विरोधाभास उघड करण्यातला या कायद्याचा उपयोग लक्षात आला. तसेच सरकारी कर्मचा-यांना, निवृत कर्मचा-यांनाही बदली, पदोन्नत्ती , निवृत्ती वेतन, निलंबन इत्यादी बाबतीतला अन्याय दूर करण्यासाठी या कायद्याचा भरपूर वापर करायाला सुरवात केली.

पण सरकारी नोकरीत नसलेला, आणि त्यामुळे या कायद्याच्या शक्तिचा साक्षात्कार न झालेला वर्ग अजुनही या कायद्याबद्दल अनभि&च राहिला आहे. माहिती चा अधिकार वापरुन उघड झालेल्या माहितीची बातमी देताना भरपूर वापर करणारे पत्रकारही, सन्माननीय अपवाद वगळून, या कायद्याच्या तरतुदींबाबत अंधारातच असल्याच अनेक बातम्यातल्या चुकीच्या उल्लेखावरुन दिसुन येत.

एकीकडे अगदी लहान खेड्यातल्या किंवा झोपडपट्टीतल्या अर्धशिक्षीत माणसांनी या कायद्याचा प्रभावी वापर केल्याच दिसते. पण त्याचवेळी सुशिक्षीत मध्यमवर्ग मात्र स्वतःच्या वैयक्तीक अडचणी सोडवण्यासाठीही या कायद्यापेक्षा ’ मध्यस्थ ’ नावाच्या माणसावर जास्त विसंबताना दिसतात. ” तुम्ही कितीही कायदे करा, या गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारवर परिणाम होण श्यक्य नाही.” अस एक अनुभवसिदध निमीत्त्य मदतीला आहेच.

शैलेश गांधिसारखे माहितीच्या अधिकाराचा वापर व प्रचार हेच जीवनध्येय मानणारे कार्यकर्ते ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेतच. पण इनकम ट^क्स रिफण्ड, प्राoव्हीडन्ट फन्ड, पासर्पोट इत्यादी ’ जिवाभावाच्या ’ अडचणींमध्ये माहिती अधिकाराचा वापर हा मध्यस्थापेक्षा वेगाने आणि आश्चर्य वाटावं इतक्या कमी खर्चत होतो, हे प्रत्यक्ष बघितल, तरच इतरही समस्यांसाठी या कायद्याचा वापर वाढायला लागेल.

2. माहितीचे पुरवठादार – या कायद्याच्या अंमलबजावणीतला सर्वात कळीचा घटक म्हणजे सरकारी आस्थापनानी नेमलेले माहिती अधिकारी पण या कायद्याचे प्रशिक्षण घेतलेला, आणि मागितलेली माहिती पुरवणे हे कर्तव्यच आहे. अस समजणारा अधिकारी अपवादाने बघायला मिळतो बहुतेक माहिती अधिकारी माहिती मागणारा ’ बाहेरचा ’ आमच्या ’आंतल्याच्या ’ कारभारत उगाच नाक खुपरतो आहे, आम्हाला त्रास देतो आहे, आम्हाला काम करु देत नाही. अश्या काही मानसिकतेमध्ये असतात. त्यामुळे कसे ही करुन, थातुर – मातुर उत्तरे देऊन प्रश्नकर्त्याला कटवणे हा एक कलमी कार्यक्रम चालवला जातो.

सरकारी आस्थापनांनीही या कायद्याच्या तरतुदींचे व्यवस्थीत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केल्याच अपवादानेच दिसतं. महामंडळे, शिक्षण संस्था इत्यादी निमसरकरी संस्थामध्येतर प्रशिक्षणाचा अभाव आणि त्यामुळे संपुर्ण अनास्था किंवा बेफिकीरी अधिकच ठळकपणे दिसते.

याच रचनेला एक घटक म्हणजे माहिती अधिका-यांच्या निर्णयाविरुदध ज्यांच्याकडे दाद मागायची असे प्रथम अपिलीय अधिकारी अधिका-याच्या उतरखंडीत हे जरी माहिती अधिका-यांचे वरिष्ठ असेल तरि कायद्याचे &aन, प्रशिक्षण अर्जदाबद्दलच्या भावना या सर्व बाबतीत या अपिलीय अधिक-यांमध्ये आणि माहिती अधिका-यांमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. प्रथम अपिलीय अधिका-यांनी कार्य-कक्षेत जर कायद्याचे मर्म ओळ्खुन कारभार केला, तर राज्य / केन्र्दीय माहिती आयोगांकडे येणा-या तक्रारीचा ओघ बराच प्रमाणात रोखता येऊ शकेल. पण आज मात्र अपिलीय अधिकारी हे माहिती अधिका-यांचे वरिष्ठ अशा भुमिकेत बहुतेक वेळा त्यांच्या निर्णयाची री ओढण्याचेच काम करतात.

काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अपिलीय अधिका-यांचे ’ अर्ध-न्यायीक ’ पद बाजुला ठेवून त्यांनी केवळ प्रशासकीय वरिष्ठाचीच भुमिका केल्यामुळे त्यानाही. दण्ड ठोठावले आहेत.

3. महिती अधिकार कायद्याच्या अंबलबजावणीतला सर्वात जास्त अधिकार प्राप्त झालेला घटक म्हणजे माहिती आयोग. माहिती आयोगाला निवड्णूक आयोगाच्या समकक्ष समजले जाते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोग कुठक्याही सरकारी आस्थापनेला योग्य ते आदेश देवू शकतो. एखाद्या कार्यालयात माहिती अधिकारी नेमला असेल, तर स्वतः पुढाकार घेउन तेथे काम करणा-या एखाद्या व्यक्तिला माहिती अधिकारी नेमू शकतो. माहिती चा अर्ज न स्विकारणा-या किंवा जाणुन बुजुन चुकीची माहिती देणा-या अधिका-याच्या वेतनातून दण्ड वसुल करण्याचे आदेश देवू शकतो. अशा अधिका-यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देवू शकतो.

पण प्रत्यक्षात मात्र एखादा दुसरा अपवाद वगळता माहिती आयोग या सगळ्या भानगडीत फारसे पडताना दिसत नाहीत. एकतर जवळजवळ सगळे माहिती आयुक्त हे निवृत्त IAS अधिकारी अन्य उच्च्पदस्थ सरकारी अधिकारीच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निष्ठा या कळत नकळत सरकारी यंत्रणेशीच जोडलएल्या राहतात सरकारी अधिक-याची अडचण समजून घेवून कडक शब्दात आदेश काढायचा, पण कायमस्वरुपी नुकसान होईल अशी दंण्डात्मक किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करायची मात्र टाळाजच अशी या सर्वच आयुक्तांची पदधत लक्षात येते. त्यामुळे अर्थातच निर्ढावलेले माहिती अधिकारी माहिती आयोगानी सांगितल तर आम्ही फासावर जावू, पण आज माहिती देणार नाही अशी भाषा वापरू लागले आहेत.

माहिती आयोगाच्या दिव्याखाली आणखीही एक अंधार आहे माहिती आयोग स्वत:ही एक सरकरी आस्थापना या नात्याने त्यांच्याकडे नागितलेल्या माहितीचा पुरवठादार आहे. देशभरात अनेक चळवळे कार्यकर्ते माहिती आयोगाच्या कामावर लक्ष्य ठेवण्याच्या दृष्टिने, आयोगाकडे किती अपील / तक्रार अर्ज दाखल झाले व ते कसे निकालात निघाले, आयोगाचा एका निर्णयाचा सरासरी खर्च किती, असे प्रश्न विचारत असतात.

पण माहिती अधिकाराचा प्रचार प्रसार करण्याची जबाबदारी वागवणा-या माहिती आयोंगाचा स्वत:चा प्रतिसाद मात्र अन्य एखाद्या ’ खाकी ’ खात्याला लाजवणाराच असतो. ३० दिवसात उत्तर देणं बंधनकारक असताना १०-१२ महिने उत्तर नदेणे, ’अशा पदधतीची माहिती ठेवली जात नाही’ असे उत्तर देणे, इत्यादी अनुभव जेव्हा माहिती आयोगाकडेच येतात, तेव्हा यांचा इतरांना धाक बसणार कसा, हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.

केन्द्रीय माहिती आयोगाने तर, त्यांच्याकडे आलेल्या व निकाली काढलेल्या अपीलांच्या संख्येसंदर्भात आपल्या वेबसाईटवर एक माहिती दिली आहे, मात्र या माहितीसाठी अर्ज करणा-या हैदराबादच्या चंद्रकांत करिरा यांना वेगळीच माहेती दिली आहे. आणि या खात्याचे कर्णधार पृथ्वीराज चौहान यांनी संसदेसमोर तिसरीच माहिती मांडली आहे.

कायद्याच्या राज्यात एखाद्या व्यवस्थेला अन्याय दुर करु पहाणा-याच्या आधाराची शेवटची काडी म्हणजे न्यायव्यवस्था. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांच्या कार्यालयाला माहिती अधिकार कायदाच लागू नाही, अशी भुमिका घेवून न्यायव्यवस्थेनेही कदाचीत इतरजनांना लावण्याचे मापदण्ड आम्हा कायदे करणारांना मात्र लागु नाहीत, असाच संदेश लोकांपर्यंत पोहचला आहे.

कोणतीही जीवंत व्यवस्था, त्या व्यवस्थेचे निरुपयोगी अंग बाहेर फेकून द्यायचा प्रयत्न करत असते. सरकारी यंत्रणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे नागरी हक्काचे कायदे तर सतत घासुन-पुसुन, धार लावून वापरात ठेवण्याची आवश्यकता आसते. फार मोठी चळवळ उभारवी न लागता, आकाशातून पडल्यासारखा, हा कायदा आपल्या अंगावर येवून पडला आहे. आपण जर तो वापरलाच नाही, तर तो गंजणार, निरुपयोगी होणार, आणि शेवटी ’डंपींग ग्राऊण्डवर’ पोचणार यात काही शंका नाही.

Advertisements

11 thoughts on “माहितीचा दुष्काळ अधिकाराचा महापूर !

  1. Pralhad Kachare February 15, 2010 / 9:57 am

    Dear Mr. Atul

    This article on your blog is very informative and useful.

    WOW , pl. keep it up.

    Pralhad Kachare

  2. prashant aranake February 13, 2010 / 9:59 am

    Atul,
    Changala upakram aahe. Keep it up.
    Prashant

  3. Nikhil Manohar February 12, 2010 / 3:01 pm

    Very Well Written! 🙂

  4. pradeep peshkar November 11, 2009 / 3:37 pm

    मित्रवर्य अतुल. खुपच छान…प्रथम मनापासून अभिनंदन!
    .. तुझ्या ब्लॉग वरील मजकुर छान आहे. आपल्या परिचितापैकी कोणी ह्या कायद्याचा उपयोग करून काही साध्य केले असेल तर तेहि follow-up म्हणुन प्रसिद्ध करावे. लिहिणे चालू राहुदे ही शुभेच्छा.

  5. Sanjay Salve November 11, 2009 / 12:57 pm

    Atul khup chan…maja yeil ata ladhayala…hyatala pratyaksha ladhan kadhitari anubhuvayala pahije na? sanjay salve

  6. महेंद्र November 10, 2009 / 4:25 pm

    अभिनंदन.. पुढिल लिखाणासाठी शुभेच्छा..

  7. Aparna Karmarkar November 10, 2009 / 12:35 pm

    To,
    Mr.Atul,

    Excellent blog. Hope to read similar articles in future. Thank you once again for your help in I.T. refund through RTI. I wish you all the best luck.

  8. Ashlesha November 10, 2009 / 11:41 am

    After reading this article definitely several laws, public will twist back from ‘dumping ground’…………… Commendable effort

  9. शरदमणि November 10, 2009 / 10:45 am

    मित्रवर्य अतुल. खुपच छान. तुझ्या ब्लॉग वरील मजकुर छान जमलेला आहे. आपल्या परिचितापैकी कोणी ह्या कायद्याचा उपयोग करून काही साध्य केले असेल तर तेहि follow-up म्हणुन प्रसिद्ध करावे. लिहिणे चालू राहुदे ही शुभेच्छा.

    शरदमणि मराठे
    १० नोव्हे. २००९

  10. milindarolkar November 10, 2009 / 9:51 am

    अतुल…प्रथम मनापासून अभिनंदन!
    खूप छान लिहिलंयस ! अत्यंत माहितीपूर्ण.
    एक सूचना-KNOL मध्ये खातं उघडून तिथेही हा पोस्ट submit कर, facebook मध्ये या पोस्ट्ची लिंक paste करावी.

    ही पोस्ट फार माहितीपूर्ण आहे. हा ओघ थांबवू नकोस आता!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s