माहिती अधिकार आणि शिक्षण क्षेत्र

स्थळ: राजीव कॅम्प, नवी दिल्ली

काळ: २००८

वेळ: शाळा प्रवेशाच्या घाइगर्दीची

राजीव कॅम्प ही दिल्लीतली एक कामगार वस्ती. पालक विशॆषतः उत्तर प्रदेशबिहार मधून येवून लहान लहान कारखान्यांमध्ये मोलमजूरी करणारे. शहरातल्या जीवनाशी जमवून घेताना, मुलांच्या भविष्याची सुखस्वप्ने पहाणारे. पण जवळपासच्या चांगल्या शाळांमधले प्रवेश मात्र आपल्याला अप्राप्यच आहेत, अशी खुणगाठ बांधलेले.

एक दिवस या वस्तीमध्ये एका सामाजीक संस्थेने शिबीर घेतल. त्यात सांगितल, की ज्या शाळांना सरकारी जमीन नाममात्र मुल्याने मिळाली आहे, त्यांना त्यांच्या संस्थेतल्या २०% जागा आर्थिक दुर्बळ घटकांसाठी आरक्षीत ठेवाव्या लागतात. या एका महत्वाच्या माहितीबरोबर या शिबीरात पालकांच्या हातात आणखी एक महत्वाच शस्त्र पडलमाहिती अधिकाराच्या कायद्याच!

आणि मग सुरु झाली, एक विषम लढाई. एका बाजूला अवाढव्य, सुस्त सरकारी यंत्रणा आणि यावस्तीतली मुल आमच्याशाळेत घेण्याचा निश्चय केलेले संस्थाचालक, पालक वगॆरे. दुसर्या बाजुला हे गरिब पालक, आणि माहिती अधिकार!

सुरवातीला या संस्थांनी पालकांना झिडकारूनच टाकल. असा काही नियम आम्हाला लागू होतच नाही अस सांगायला सुरवात केली. या पालकांनी माहिती अधिकाराखाली अर्ज करुन शाळेला जमीन देताना सरकारशी केलेल्या करारनाम्याची प्रतच मिळवली. पाठोपाठ शिक्षण विभागाकडे अर्ज करुन, किती शाळांना नाममात्र मुल्याने सरकारी जमीन मिळाली आहे, याची माहिती घेतली. २०% आरक्षणाच्या अटीचे पालन करणार्या शाळांवर काय कारवाई झाली याची माहिती मागवली.

शिक्षण विभागाकडून शाळांवर दबाव यायला लागल्यावर शाळांनी पवित्रा बदलला. प्रवेश मागायला आलेल्या पालकांना BPL रेशन कार्ड, मागायला सुरवात केली. स्थलांतरीत पालकांना ही कागदपत्र मिळवायला अडचणी यायला लागल्या. पुन्हा एकदा माहिती अधिकाराचा वापर करुन या प्रवेशासाठी खरच कोणते दाखले लागतात, याचा शोध घेतला गेला. हे दाखले अर्ज केल्यापासून २१ दिवसात द्यावे लागतात, हा नियम माहिती अधिकार वापरुन शोधावा लागला, मगच संबंधीत विभागाची झोप ऊडून पालकांच्या हातात दाखले पडायला लागले.

या मिळालेल्या सगळ्या माहितीच्या आधारावर शाळेला बजावल की आरक्षणाचा फायदा घेवून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठलीही वेगळी वागणूक देता येणार नाही. एवढ्या लढाईनंतर दिल्लीतल्या चारशेपेक्षा जास्त गरिब विद्यार्थ्यांना प्रतिष्ठीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला, पण ५००० जागा भरल्या गेल्याच नाहीत.

पु.. देशपांड्यांच्या शब्दात सांगायच, तर गप्प बसाहे शाळा खात्याच बोधवाक्य. पण अशाही ठिकाणी माहिती अधिकाराच्या वापराने रुढ समीकरणांना धक्के बसायला लागले आहेत. कोणाला शिकवायच, काय शिकवायच, कधी, कुठे शिकवायच, फी किती घ्यायची, परिक्षा कधी घ्यायच्या, कोणाला किती मार्क द्यायचे, हे सगळ आपण एकतर्फी ठरवून चालत नाही, हे हळूहळू शिक्षक, संस्था चालक, सरकारी शिक्षण खाते यांना अनुभवायला मिळतय. शालेय, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय आणि व्यवसायीक, सगळ्याच पातळ्यांवर, प्रश्नांना उत्तरे देण्याची नविन सवय शिक्षणाच्या कारभार्यांनालावून घ्यावी लागते आहे.

या संदर्भात, शिक्षणाच्या दर्जाबाबत जगभर दबदबा निर्माण करणार्या IITs ची परिस्थितीही दुर्दैवाने फार वेगळी नाही, हेच चित्र गेल्या काही वर्षात पुढे येत आहे.

IIT मधील प्रवेशाची देशभरातली प्रवेश परिक्षा, IIT JEE , दरवर्षी एकएक IIT आळीपाळीने घेत असते. २००६ ची परिक्षा घेतली IIT खरगपुरनी. यामध्ये प्रवेश मिळू शकलेल्या एका विद्यार्थ्याच्या पालकांनी ऑक्टोबर २००६ मध्ये माहिती अधिकार कायद्याअंतअर्गत अर्ज करुन, त्या वर्षाचे कट ऑफ मार्क, ते नक्की करण्याची प्रक्रिया, कट ऑफ पेक्षा जास्त मार्क मिळवणार्या सर्व विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक अशी सगळी माहिती मागितली.

डिसेंबर २००६ मध्ये, IIT खरगपुरनी याला ऊत्तर दिल, की अशी काही नक्की प्रक्रीया नसतेच, आणि दर वर्षी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीप्रमाणे निर्णय घेतला जातो. या ऊडवाऊडवीच्या उत्तराविरोधात प्रश्नकर्त्यांनी केन्द्रीय माहिती आयोगाकडे अपील केल.

केन्द्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशांवरुन, मे २००७ मध्ये IITने कट ऑफ मार्क ठरवायची प्रक्रिया आयोगाला कळवली. ह्या प्रक्रियेनी कट ऑफ मार्क वेगळेच येतात, हे पालकांनी आयोगासमोर आणल्यानंतर, आणि आयोगाच्या दंड ठोठावण्याच्या नोटीसनंतर, ऑगस्ट २००७ मध्ये IITने आयोगासमोर आणखी एक प्रक्रिया मांडली. पण ह्या प्रक्रियेनी सुद्धा प्रवेश मिळालेल्या आणि मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमधला फरक स्पष्ट होत नाही, अस लक्षात आल्यावर आयोगानी पुन्हा सुनावणी सुरु केली.

कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळेला पोतडीतून अजून एक, तिसरीच प्रक्रीया बाहेर काढली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कट ऑफ मधील नियमाप्रमाणे वजावट केली, तर हा कट ऑफ चा आकडा शुन्याच्याही खाली जातो हे लक्षात आल्यानंतर अजूनच खळबळ उडाली! या गोंधळात देशभरात ९९४ विद्यार्थ्यांना पुरेसे मार्क मिळूनही IITमध्ये शिकता आल नाही, असा आरोप या पालकांचे प्रतिनिधी करत आहेत. अजुनही ह्या गोंधळाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.

२००८ मध्ये भौतिकशास्त्रात फक्त गुण मिळवलेल्या एक विद्यार्थ्याला, कुठल्याही आरक्षणाच्या फायद्याशिवायही, प्रवेश प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळे प्रवेश मिळाला आहे!

उज्ज्वल भाविष्यकाळाच्या मार्गावरची पहिली पायरी म्हणूनच पूर्व प्राथमिक शाळांपासून IIT सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थांमधल्या प्रवेशाकडे पालक, समाज बघत असतात. त्यामुळे मागच्या दारानी प्रवेश घेण्याचा किंवा देण्याचा मार्ग अनेकांना अवलंबावासा वाटतो. अशा वेळी ज्यांना पुढच्या दारानी प्रवेश नाकारला जातो, त्यांना माहिती अधिकार हा एक नविन आधार सापडला आहे. “तुमचे प्रवेशाबद्द्लचे नियम सांगा, आणि ते नियम पाळूनच सर्व प्रवेश झाल्याचे कागदोपत्री पुरावे दाखवाया दोन प्रश्नांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेतली अनियमीतता समोर येवू शकते. शिवाय ही माहिती ३० दिवसात देण्याचे बंधन संस्थांवर आहे, आणि माहितीच्या अर्जाचे शुल्क फक्त १० रुपये आहे. अर्थातच न्यायालयीन लढाईपेक्षा माहिती अधिकार कायद्याचा वापर हा जलद आणि खूपच कमी खर्चिक आहे.


Advertisements

14 thoughts on “माहिती अधिकार आणि शिक्षण क्षेत्र

  1. dilip kurhade February 26, 2010 / 9:12 pm

    this blog is useful to every one

  2. dilip kurhade February 26, 2010 / 8:43 pm

    ok

  3. sunil patil February 23, 2010 / 1:57 pm

    Kupach chan. pune sarkhya sharamadhe sudha hich sthithi ahe.

  4. PANKAJ February 21, 2010 / 7:46 pm

    dear atul,
    khupach chhan kam karto aahes.
    sanatha chalakana tras denya sathi suddha RTI cha wapar hoto aahe.
    pankaj.

  5. ADV AJIT M DESHMUKH BEED February 17, 2010 / 9:39 pm

    VERY GOOD.

  6. Ashlesha February 17, 2010 / 11:07 am

    Really it is a excellent forum to educate people & greater access of information….. Through this article provided appropriate protection for individuals …………..U explained very satisfactorily as it is a vital human right
    It will definitely help to understand the nature and scope of right to education ..Importance for humanity ….the vision and aims of education……………. .basically education is used for peace, democracy and human rights ………and it is not getting then what is the use of the entire?……………Ur effort is fantastic

  7. santosh February 16, 2010 / 5:32 pm

    Excellent Sir.

  8. santosh suryarao February 16, 2010 / 11:37 am

    thanks for start this kind of knowledgeable thing, keep it up.

  9. Chandrakant Dhutadmal February 15, 2010 / 6:30 pm

    Very good information on education and RTI. Keep it up.

  10. dr.prashant shinde February 15, 2010 / 2:12 pm

    very excellent forword it as much as possible

    • atulpatankar February 15, 2010 / 3:00 pm

      डॉक्टरसाहेब,
      मनापासून धन्यवाद.

  11. Vivek Velankar`; President Sajag Nagrik Manch; pune February 15, 2010 / 1:21 pm

    Excellent and thought provoking !!

  12. Pralhad Kachare February 15, 2010 / 9:54 am

    Very nice blog .

    P. V. Kachare

  13. prashant aranake February 13, 2010 / 9:50 am

    It’s amazing. and interesting also.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s