कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

या उधळ्याला हवंय एक लहानसं कर्ज.

कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

 परवा माझ्याकडे एक ओळखीचा माणूस आला. म्हणाला, मला कर्जाऊ पैसे हवे आहेत. देतोस का?

आता, खरं तर कर्ज देणे हा काही माझा व्यवसाय नाही. गेल्या १५-२० वर्षांच्या ओळखीत आत्तापर्यंत आम्ही एकमेकांच्या आर्थिक व्यवहारांत फार लक्ष घातलेलं नाही. पण या माणसाची माझ्या आयुष्यात बरीच मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं, की शक्य असेल तर याला कर्ज दिलं पाहिजे. शिवाय बाजारभावापेक्षा जादा व्याज मिळण्याचा मोह होताच. पण मूळ मुद्दलाची सुरक्षितता थोडी तपासून बघावी, म्हणून मी काही प्रश्न विचारायला, चौकशी करायला, सुरवात केली:

तुमची Balance Sheet दाखवता का?

साहेब आपण बनवतच नाही Balance Sheet. आता बनवणार आहे, आमचे अकौंटंट लक्ष घालताहेत त्या कामावर. साधारण १-२ वर्षांत नक्की तयार होईल. झाली की देतोच, एकदम अपटूडेट.

तुमच्या मालमत्ता काय आहेत? त्याची यादी, किमती वगैरे देता येईल का?

साहेब ती यादी पण बनवण्याचं काम चालू आहे. पण काही विघ्न संतोषी लोक त्यात अडथळे आणतात. तरी हरकत नाही. आपले लोक त्या काम मागे आहेतच. झाली की देतोच, एकदम अपटूडेट.

आपल्याला बाजारातून येणं किती आहे? कोणाचे पैसे वगैरे थकलेत का? कशामुळे?

साहेब, ही माहिती अशी एका ठिकाणी ठेवत नाही आपण. आपल्या सगळ्या भागातल्या वेगवेगळया याद्या असतात. मी त्यांना सांगतो परस्पर तुमच्याकडे माहिती द्यायला. आणि पैसे कशामुळे थकलेत ते काही तुम्ही विचारू नये, आणि आम्ही सांगू नये! तसा तर तुमचा या माहितीशी काही संबंध पण नाही. पण तरी प्रत्येक भागातली आपली माणसं देतील तुम्हाला माहिती त्यांना वेळ होईल तसतशी.

बर, असं सांगा की गेल्या काही वर्षांत आपण काही मोठी गुंतवणूक वगैरे केली आहे का? त्यातून काही उत्पन्न सुरु झालं का किंवा थोड्या दिवसात होईल का?

साहेब, आपण फार गुंतवणुक केली आहे गेल्या २ वर्षांत. आणि अजूनही चालूच आहे. सरकारी सबसिडी आहे नं साहेब सध्या त्याच्यावर! त्यासाठीचं  तर पैसे हवेत अजून. आता एवढ्या मोठ्या कामात काही तरी गडबडी होतातच. आमच्या १०-१२ मालमत्ता अशा बांधल्या गेल्या, की ज्यात जायला यायला दरवाजा करायचं राहूनच गेलं. किंवा काही ठिकाणी ठरल्यापेक्षा खूप जास्त पैसे लागले. काही कामे २ वर्षापूर्वी पूर्ण व्हायला हवी होती, ती अजूनही थोडी थोडी शिल्लक आहेत. १-२ ठिकाणी तर पूर्ण व्हायच्या आधीच बांधकाम पडला सुद्धा. पण त्याचं विशेष काही तुम्ही मनावर घेवू नका. आपण मूळ प्रकल्पानुसार, नियमानुसार सगळ काम पूर्ण करून घेवू. फार तर ४ पैसे जास्त खर्च होतील, वेळ लागेल. पण काम एकदम नियमानुसार होणारच.

हे जे तुमचं कम उशिरा पूर्ण होतय किंवा पडलं, त्याच्या कंत्राटदार लोकांना तुम्ही काही दंड केला की नाही जोरदार?

नाही हो साहेब, चांगले लोक आहेत ते. त्यांना कशाला उगीच त्रास द्यायचा? शिवाय आपण मागे असे दंड केले तेव्हा ते लोक कोर्टात गेले. शेवटी आपल्या वकिलांनी आपल्याला सांगितलं की कोर्टात केस लढवत बसण्यापेक्षा काय मागतात ती नुकसान भरपाई देवून टाकलेली चांगली. असे कोर्टाबाहेर खूप खटले मिटवायला मदत केली आपल्या वकिलांनी. आपले वकील एक्सपर्ट आहेत, आधी खटले बरून नंतर नुकसान भरपाई देवून ते मिटवण्यात.

अहो, तुमच्याकडे किती मालमत्ता आहे, तुम्हाला माहिती नाही. तुम्हाला येणं किती, माहिती नाही. तुमचं येणं वसूल का होत नाही, तुम्ही सांगत नाही. तुम्ही जी गुंतवणूक करता, त्यातून कोणालाच काही फायदा नाही. तुम्ही खटले भरलेच, तर शेवटी तुम्हालाच नुकसान भरपाई द्यावी लागते. तुमचे कंत्राटदार तुमची कामं थकवतात, त्यांना तुम्ही काही करू शकत नाही. तुमचे कर्मचारी, त्यांच्याबद्दल जेवढं कमी बोलू तेवढ चांगलं. जर तुम्ही कर्ज घेतलाच, तर त्यातून तुम्ही आत जायला दरवाजेच नसलेल्या इमारती, रस्ते नसलेले पूल बांधणार. नाही तर गाड्या घोडे घेणार. घरादाराची सजावट करणार, रंग रंगोटी करणार. त्यातून काही उत्पन्न येईल असं काही कम करणार नाही. शिवाय जे काही बांधाल ते २-३ वर्षं उशिरा तरी बांधाल, किंवा कच्च, बांधतानाच पडेल असं बांधणार. मग मग तुम्हाला कर्ज द्यायचं, ते कशाच्या भरवशावर?

साहेब, पैशाची सोय होणार नसेल, तर तसा स्पष्ट सांगा. मी दुसरीकडे जाईन . पण उगीच टीका करून चालत्या गाड्यात खीळ घालायचं काम करू नका. मागेही आम्ही असच मोठ कर्ज घेवून ते फेडून दाखवलं आहे. शिवाय crisil सारख्या प्रतिष्ठित कंपनीनी आम्हाला रेटिंग दिलं आहे, ते काय उगीच? आम्ही एवढं रात्रंदिवस तुमच्या सारख्यांसाठी मरमर करतो, त्याची तुम्हाला किंमतच नाही.

आता, अशा माणसाला मी कर्ज द्याव का? एखादी बँक देईल का? बाजारभावापेक्षा जादा व्याज मिळतं, म्हणून एखाद्यानी आयुष्याची पुंजी अशा ठिकाणी गुंतवावी का?

कोण असेल हा? Balance Sheet नं बनवता crisil कडून क्रेडीट रेटिंग करून घेणारा? माझी मालमत्ता किती, येणं किती, काही माहितीच नसलेला? निरुपयोगी बांधकाम करून ‘गुंतवणूक’ केली म्हणणारा? येणं वसूल करता नं येणारा? सगळ्याच खटल्यात नुकसान भरपाई देणारा, पण तरी नवीन वकील नं शोधता नवीन खटले करत राहणारा?

ही ‘व्यक्ती’ नसून संस्था आहे, तिचे नाव आहे नाशिक महानगरपालिका. आणि माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या वेगवेगळया अर्जातून हा बाकी सगळा आर्थिक भोंगळपणा स्पष्ट झाला आहे. आणि परवाच महापालीकेनी महासभेत ठराव करून, १५० कोटी रुपये कर्ज काढायचं नक्की केलं आहे.

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेतला ‘स्वनिधी’ भरण्यासाठी महानगरपालिकेला पैसे हवे आहेत. पण त्याच योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी घेताना महापालीकेनी ज्या अटी कबुल केल्या, त्यात आर्थिक सुप्रशासानाशी जोडलेल्या खालील अटी होत्या:

  • दर तिमाहीला लेख परिक्षीत आर्थिक पत्रके, ताळेबंद  २ महिन्यात जाहीर करणे
  • दर वर्षीचे हिशोब ऑडिट करून घेवून ३ महिन्यात प्रसिद्ध करणे
  • सर्व चालू प्रकल्पांची सध्याची स्थिती काय, या बद्दल नियमितपणे माहिती जाहीर करणे
  • जे कर/ पैसे वसूल झाले नाहीत, त्याची नावे व  वसुली नं होण्याची करणे जाहीर करणे

हीच सगळी माहिती आम्ही माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून पालिकेला मागतीय. पण एकाही प्रश्नाचे उत्तर नीट तयार नाही. ‘पुढच्या’ वर्षाचा अर्थ संकल्प ते वर्ष निम्म संपून गेल्यावर मंजूर होतो. आणि ही सगळी माहिती जिथे जाहीर करायची, त्या महापालिकेच्या वेबसाईटवर फक्त एखाद्या प्रकल्पावर किती पैसे खर्च झाले, याबद्दलची ३ महिने जुनीपुराणी माहिती.

या महापालीकेनी गेल्या काही वर्षांत असे डझनभर पूल बांधलेत, की ज्या पुलावर जायला रस्ताच नाही. भुयारी गटार योजनेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च झाले, पण वेळेवर एकही काम पूर्ण नाही. सगळ्या कंत्राटदारांनी कबुल केलं आहे, की दर महिन्याला कामाचा प्रगती अहवाल दाखवणारी CD देवू.  पण महापालिकेत मात्र एकही CD पोचलीच नाही. शेकडो कोटी रुपये अदा होतात, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कामाची प्रत कशी तपासली, याबद्दल महापालिका सांगू शकत नाही. उशीर झाल्याबद्दल एकाही कंत्राटदाराला दंड केलेला नाही.

या योजनेचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा किती, ते आकडे प्रस्तावाला मंजुरी देताना नक्की झाले. आता त्यानंतर उशीर झाल्यामुळे किंवा भाव वाढल्यामुळे जो जादा खर्च होईल, तो सर्व महापालीकेनीच सोसायचा आहे. म्हणजे यातली काही कामे जर अपेक्षित दर्जाची झाली नाहीत, तर तो भर नाशिकच्या नागरिकांनी सोसायचा आहे. य प्रत्येक कामातून किती नागरिकांना कोणत्या सोयी मिळणार, पायी चालणाऱ्यांना रस्त्यावर जागा रहाणार का, प्यायचं पाणी मिळणार का, हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.

आपल्या गावातही असाच आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार कदाचित चालू असेल. पुण्यात थकलेल्या घर पट्टीचे आणि पाणी बिलाचे आकडे कसे शेकडो कोटीत पोचले आहेत, ते तिथल्या सजग नागरिक मंचाचे कार्यकर्ते ओरडून सांगत आहेतच. पण हा सगळा आपला पैसा आहे. त्यामुळे तो जर नीट वापरला, गुंतवला जात नसेल, त्यातून नागरी सोयी उभ्या नं राहता फक्त राजकारणी, बाबू आणि कंत्राटदार यांच्या घराला सोन्याची कौलं चढणार असतील, तर सगळ्यात मोठी चूक आपल्या बेजबाबदार वागण्याची आहे – आपल्याला या कारभारावर लक्ष ठेवावं लागेल, प्रश्न विचारावे लागतील, पाठ पुरावा करावा लागेल. कधीतरी हेत्वारोप सहन करावे लागतील.

पण जर आपण ‘मला काय त्याचे’ म्हणून गप्पा बसणार असलो, किंवा ‘मी एकटा  काय करणार’ म्हणून जबाबदारी झटकणार असलो, तर मग काही वर्षांनी नागरी सुविधांच्या अभावी आपले आयष्या अजून अजून अवघड होत जाईल, तेव्हा त्याची जबाबदारी आपल्याला टाळता येणार नाही. आणि अजून २५-३० वर्षांनी जेव्हा कोणीतरी तरुण मनुष्य आपल्याला विचारेल की जेव्हा आपल्या गावाचं दिवसा ढवळ्या वाटोळं होत होतं, लुट होत होती, तेव्हा तुम्हीं का डोळ्यावर कातडं ओढून बसला होतात, तेव्हा आपल्याला मान खाली घालून ऐकून घ्यावं लागेल. आपल्या नाकर्तेपणाची किंमत पुढच्या पिढीला मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे या  सगळ्या कारभाराचा आर्थिक हिशोब आग्रहानी मागावा लागेल. त्यापुढे जावून, या खर्चाचा समाजातल्या नक्की किती लोकांना काय उपयोग झाला, हे बघण्यासाठी त्याचे social audit करून घ्यावे लागेल. यापुढे महापालिकांच्या मोठ्या खर्चाच्या वेळी आपली मते स्पष्टपणे, अभ्यास करून मांडावी लागतील. इतकाच नाही, तर अशा वेळेला आपल्याला आलेले चांगले- वाईट अनुभव इतरांना कळावेत म्हणून लिहूनही ठेवावे लागतील.

थोडक्यात, जर आपण सजग नागरिक बनून आपली सामाजिक लायकी वाढवली, तरच आपल्याला आजच्यापेक्षा चांगले राज्यकर्ते मागण्याचा हक्क मिळेल – आणि तसे राज्यकर्तेही मिळतील.

Advertisements

6 thoughts on “कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

  1. Varadraj Bapat October 24, 2011 / 5:06 pm

    वा फार चांगला लेख आहे.
    केवळ महापालिकाच नव्हे तर राज्य व केंद्र शासनाची अशीच काहीशी अवस्था आहे .
    आपण सदैव जागृत रहायला हव हेच खर !

  2. suhas jape October 23, 2011 / 12:40 pm

    very nice comment on the status of NMC but these buggers will not move DHIMMA HALNAR NAHI

  3. Prakash Bhide October 22, 2011 / 7:02 pm

    हे भीषणच आहे. लेखामागची तुमची बावन कशी तळमळ वाचताना जाणवल्याशिवाय रहात नाही. तुमचे “मी एकटा काय करणार………..” हेही खरंय. पण काहीतरी activity कुणीतरी दिल्याशिवाय इच्छुकांनी कय करायचं?

  4. Chhaya Deo October 21, 2011 / 10:18 pm

    Atul,
    We need to take action.
    Anyatha hay ‘Aranyarudana’ tharel!
    Let us do something – fast!
    Chhaya Deo

  5. Charulata October 20, 2011 / 12:34 pm

    very informative. I think this needs to be published in the news paper too. This is really an irony that the responsibilities of the Opposition in the NMP has to be done by social workers.

  6. Yogesh Gaikwad October 20, 2011 / 10:01 am

    Atul bhai! NMC ki maali aukad ki jankari deneke liye shukriya… lekin mai samazta hu ki blog ke alawa bhi yeh article aur alag alag medias me chhapwana hoga. Taki aur adhik matra me logotak pahuncha ja sakta hai. Apke prayas sarahniya hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s