तुमचं नाव मतदार यादीतून गायब करणाऱ्यांची झोप कशी उडवाल?

२०१४च्या निवडणुकीचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे वगळलेली नावे. एकट्या महाराष्ट्रातच म्हणे ७४ लाख नावं वगळली असल्याचे निवडणूक आयोगानेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाड पडली ती आमच्याच जातीवर, किंवा आमच्याच पक्षाच्या मतदारांवर, अशा चर्चा, गावगप्पाना उत् आला आहे. महाराष्ट्रापुरतं मतदान संपल आहे, आणि फेर मतदान किंवा ओळखपत्र असूनही मतदान करु न शकलेल्यांसाठी ‘पुरवणी’ मतदान वगैरे पर्याय सुचवले जाताहेत. काही जणांनी तर. मतदार याद्यांची गरजच नाही, एक ठराविक नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणाऱ्या सगळ्यांनाच मतदान करु दिलं पाहिजे, असाही विचार मांडला.

या सगळ्या क्रांतिकारक कल्पना ज्यांना सुचतात, मांडव्याश्या वाटतात, ते त्यांचा पाठपुरावा करतीलच. पण सामान्य नागरिक काय करु शकतो? ज्याला खरच मतदान करायची इच्छा आहे, तो या व्यवस्थेकडून कसं काय काम करून घेवू शकतो? हा मतदार आता जागरूक होतो आहे, हे वेगवेगळया सामाजिक आंदोलनांना मिळालेल्या अभूपूर्व प्रतिसादातून दिसत आहेच. पण लोकशाहीतला सगळ्यात महत्वाचा हक्क जर त्याला बजावता आलाच नाही, तर ती या लोकशाहीची चेष्टाच होईल.

त्यामुळे, आजच्या कायद्याच्या चौकटीत बघायचं, तर खालील गोष्टी स्पष्ट आहेत:
(१) आत्ताच्या निवडणुकीसाठी जी अधिकृत यादी आहे, तिच्यात नाव असेल तरच मतदान करता येईल
(२) आधीच्या निवडणुकीच्या यादीत असलेल्या नावाचा उपयोग नाही
(३) या याद्या बऱ्याच आधी पक्क्या होतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर भांडून काही उपयोग नाही. उदाहरणार्थ या लोकसभा निवडणुकीची यादी ३१ जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.
(४) त्यामुळे निवडणुकीच्या ३-४ महिने आधीच आपले नाव तपासून, ते गाळले गेले असेल तर काही धडपड करता येईल. जसा उशीर होईल, तशी आपली धडपड, त्रागा निष्फळ बनत जाईल.

पण मग आता काय करायचं? हातावर हात धरून बसून राहायचं? सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी, मुजोरी, आळस किंवा चक्क सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी, हे सहन करायचं? की ‘इधर्को ये ऐसैच चल्ताय’ म्हणून पुन्हा राग गिळून आपल्या रोजच्या आयुष्याला सुरवात करायची? या मस्तवाल यंत्रणेला ताळ्यावर कसं आणायचं?

सरकारी माणूस जर सगळ्यात कुठल्या गोष्टीला घाबरत असेल, तर ‘तुम्ही काय काम केलं ते प्रत्यक्ष दाखवा’ या प्रकाराला. त्यामुळे त्यांनी आपलं नाव का वगळल, कसं वगळलं, काय प्रक्रिया केली, वगैरे प्रश्नाना त्याच्याकडे उत्तरं नसतात. आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत प्रश्न विचारले, की उत्तरं तर द्यावीच लागतात. ती पण ३० दिवसात. नाहीतर अधिकाऱ्याला रोज २५० रुपये दंड होवू शकतो. आणि अशा एखाद्या अर्जाची पत्रास ही यंत्रणा बाळगत नाही. पण हजारो अर्ज आले तर? वन वगळलेल्या ७४ लाख लोकांनी अर्ज केले तर? १२०० अर्धशिक्षित भूमिहीन आदिवासींनी अर्ज करून जव्हार तालुक्यात काय केलं ते एकदा वाचा, हव तर प्रत्यक्ष जावून पहा. आणि मग ठरवा – आपण ‘बिचारे’ ‘एकटे’ आहोत, की आपण या लोकशाहीचे मालक आहोत ते.

अर्जाचा नमुना सोबत जोडला आहेच. आपल्यासाठी योग्य तेवढे बदल करून घ्या, आठवणीनी १० रुपयाचे कोर्ट फी स्टँप लावा, सही करा, आणि नेवून द्या आपल्या जिल्ह्यातील/ तालुक्यातील निवडणूक शाखेकडे. अर्जाची पोच नक्की घ्या – आणि निवांत झोपा. कारण आता तुमचं नाव वगळणार्या सगळ्यांची झोप उडालेली असेल.

 अर्जाचा नमुना