तुमचं नाव मतदार यादीतून गायब करणाऱ्यांची झोप कशी उडवाल?

voter deleted२०१४च्या निवडणुकीचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे वगळलेली नावे. एकट्या महाराष्ट्रातच म्हणे ७४ लाख नावं वगळली असल्याचे निवडणूक आयोगानेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाड पडली ती आमच्याच जातीवर, किंवा आमच्याच पक्षाच्या मतदारांवर, अशा चर्चा, गावगप्पाना उत् आला आहे. महाराष्ट्रापुरतं मतदान संपल आहे, आणि फेर मतदान किंवा ओळखपत्र असूनही मतदान करु न शकलेल्यांसाठी ‘पुरवणी’ मतदान वगैरे पर्याय सुचवले जाताहेत. काही जणांनी तर. मतदार याद्यांची गरजच नाही, एक ठराविक नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणाऱ्या सगळ्यांनाच मतदान करु दिलं पाहिजे, असाही विचार मांडला.

या सगळ्या क्रांतिकारक कल्पना ज्यांना सुचतात, मांडव्याश्या वाटतात, ते त्यांचा पाठपुरावा करतीलच. पण सामान्य नागरिक काय करु शकतो? ज्याला खरच मतदान करायची इच्छा आहे, तो या व्यवस्थेकडून कसं काय काम करून घेवू शकतो? हा मतदार आता जागरूक होतो आहे, हे वेगवेगळया सामाजिक आंदोलनांना मिळालेल्या अभूपूर्व प्रतिसादातून दिसत आहेच. पण लोकशाहीतला सगळ्यात महत्वाचा हक्क जर त्याला बजावता आलाच नाही, तर ती या लोकशाहीची चेष्टाच होईल.

त्यामुळे, आजच्या कायद्याच्या चौकटीत बघायचं, तर खालील गोष्टी स्पष्ट आहेत:
(१) आत्ताच्या निवडणुकीसाठी जी अधिकृत यादी आहे, तिच्यात नाव असेल तरच मतदान करता येईल
(२) आधीच्या निवडणुकीच्या यादीत असलेल्या नावाचा उपयोग नाही
(३) या याद्या बऱ्याच आधी पक्क्या होतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर भांडून काही उपयोग नाही. उदाहरणार्थ या लोकसभा निवडणुकीची यादी ३१ जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.
(४) त्यामुळे निवडणुकीच्या ३-४ महिने आधीच आपले नाव तपासून, ते गाळले गेले असेल तर काही धडपड करता येईल. जसा उशीर होईल, तशी आपली धडपड, त्रागा निष्फळ बनत जाईल.

पण मग आता काय करायचं? हातावर हात धरून बसून राहायचं? सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी, मुजोरी, आळस किंवा चक्क सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी, हे सहन करायचं? की ‘इधर्को ये ऐसैच चल्ताय’ म्हणून पुन्हा राग गिळून आपल्या रोजच्या आयुष्याला सुरवात करायची? या मस्तवाल यंत्रणेला ताळ्यावर कसं आणायचं?

सरकारी माणूस जर सगळ्यात कुठल्या गोष्टीला घाबरत असेल, तर ‘तुम्ही काय काम केलं ते प्रत्यक्ष दाखवा’ या प्रकाराला. त्यामुळे त्यांनी आपलं नाव का वगळल, कसं वगळलं, काय प्रक्रिया केली, वगैरे प्रश्नाना त्याच्याकडे उत्तरं नसतात. आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत प्रश्न विचारले, की उत्तरं तर द्यावीच लागतात. ती पण ३० दिवसात. नाहीतर अधिकाऱ्याला रोज २५० रुपये दंड होवू शकतो. आणि अशा एखाद्या अर्जाची पत्रास ही यंत्रणा बाळगत नाही. पण हजारो अर्ज आले तर? वन वगळलेल्या ७४ लाख लोकांनी अर्ज केले तर? १२०० अर्धशिक्षित भूमिहीन आदिवासींनी अर्ज करून जव्हार तालुक्यात काय केलं ते एकदा वाचा, हव तर प्रत्यक्ष जावून पहा. आणि मग ठरवा – आपण ‘बिचारे’ ‘एकटे’ आहोत, की आपण या लोकशाहीचे मालक आहोत ते.

अर्जाचा नमुना सोबत जोडला आहेच. आपल्यासाठी योग्य तेवढे बदल करून घ्या, आठवणीनी १० रुपयाचे कोर्ट फी स्टँप लावा, सही करा, आणि नेवून द्या आपल्या जिल्ह्यातील/ तालुक्यातील निवडणूक शाखेकडे. अर्जाची पोच नक्की घ्या – आणि निवांत झोपा. कारण आता तुमचं नाव वगळणार्या सगळ्यांची झोप उडालेली असेल.

 अर्जाचा नमुना

इन्कमटॅक्सचे टॉप टेन थकबाकीदार

आपल्या देश केवळ अडीच-तीन टक्के लोकं आयकर भरतात, असं उद्वेगाने सांगणारे लोकं आपल्याला नक्की भेटले असतील. त्यामुळे या बिचाऱ्यांना बाकी ९७% लोकांचा भार उचलावा लागतो, असा सोपा निष्कर्षही आपण अनेक जण काढत असू.

पण माहिती अधिकाराचा वापर करून दिल्लीच्या सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी मिळवलेली ही थकबाकीदार लोकांची यादी बघा- यात प्रत्येक श्रेणीतले (व्यक्ती, भागीदारी, कंपनी, ट्रस्ट,……..) फक्त टॉप टेन थकबाकीदार आहेत. पण यांची नावं, आणि विशेषत: थकलेल्या कराची रक्कम वाचून मन गुंग होवून जाते. आणि हे आकडे ३-४ वर्षापूर्वी जो कर वसूल व्हायला पाहिजे होता त्यांचे आहेत.

या यादीची काही ठळक वैशिष्ठ्ये:

  • २०१० आणि २०११ ची एकूण थकबाकी – फक्त टॉप टेन लोकांची – ३2,३५२ करोडच्या वर.
  • एकूण गोळा झालेल्या कराच्या साधारण ९% कर या लोकांकडे थकलेला आहे.
  • सरकारी/ निमसरकारी संस्था आणि महामंडळांचीही मोठी थकबाकी.
  • कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि जिल्हा सहकारी बँका यांचे लक्षणीय प्रमाण.
  • सर्वात मोठी थकबाकी – जीवन बिमा निगम (Life Insurance Corporation) ७,०२७ कोटी!

आता प्रश्न असा, की हे सर्व मोठे मासे कर बुडवत असताना सरकार काय करतंय? यात राजकारणी नाव एकच दिसतंय – झारखंड खाण घोटाळ्यातले मधू कोडा. पण मग या सगळ्यांमागे  अशी कोणती शक्ती आहे, की ज्यामुळे आयकर अधिकारी यांच्याकडून वसुली करु शकत नाहीत?

ही यादी मिळवायला सुद्धा अग्रवालांना बरीच धावपळ करावी लागली आहे. पण कर प्रणाली/ कर व्यवस्थापन/ एकूण राज्य कारभार सुधारावा असं वाटत असेल, तर आपल्यालाही प्रश्न विचारात राहावे लागणार. लोकशाही म्हणजे लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी यंत्रणेबाबत अंध विश्वास नव्हे. ‘सजग’ नागरिकांचा दबावच नागरिकांच्या नावाने कारभार चालवणाऱ्या सगळ्यांना योग्य रस्त्याने जायला भाग पडू शकतो.

Top ten income tax demands outstanding in each category

 

भारत पाकिस्तान युद्ध होईल का?

गेल्या ६-७ दिवसांपासून पुंछ् सीमेवर गोळीबार , धुसफुस चालल्याच्या बातम्या आल्यापासून हा प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावतो आहे. विशेषत: भारतीय सैनिकांच्या मृतदेहाची विटंबना झाल्याच्या बातम्या ऐकल्यापासून तर ‘आज आत्ता ताबडतोब’ लढाईला सुरवात करून पाकिस्तानची राखरांगोळी करण्याची अनेकांची इच्छा उफाळून आली आहे. आजही सीमेवर फौजांची जमवाजमव चालू आहे, व्यापारी माल नेणारे ट्रक अडवले आहेत, अनेक मध्यस्थांची याच्यात पडायची इच्छा झाली आहे,  वगैरे नेहमीच्या बातम्या येताहेत.

या संदर्भात, काही घटनांची आठवण करून, या विषयाकडे थोडं गंभीरपणे बघण्याचा हा प्रयत्न आहे.

१९९८ – भारताने, आणि पाठोपाठ पाकिस्तानने सुद्धा अणुचाचण्या केल्या, आणि अधिकृतपणे अण्वस्त्र धारक देशांच्या यादीत नाव नोंदवले.

मे ते जुलै १९९९ – कारगिलमध्ये पाक लष्कराने घुसखोरी करून भारतीय ठाण्यावर ताबा मिळवला.

भारतीय सेनेने खूप प्रयत्नानंतर ही सर्व ठाणी परत जिंकून घेतली. भारत ही ठाणी आता परत मिळवणार, हे नक्की झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दडपण वाढले – आणि भारताने शेवटच्या काही ठिकाणच्या पाक सैनिकांना सुरक्षित परत जावू दिले.

११ सप्टेंबर २००१ – अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि अन्य जागी अल कायदा कडून हल्ले.

२० सप्टेंबर २००१ –  अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ‘वॉर अगेन्स्ट टेरर’ ची घोषणा केली. अफगाणिस्तानातले तालिबानचे राज्य संपवणे, तिथे लोकशाही स्थापन करणे, ओसामा बिन लादेन, अहमदशहा मसूद वगैरे अमेरीकेवरच्या हल्ल्यांना जबाबदार अतिरेक्यांना संपवणे वगैरे उद्दिष्टे जाहीर केली

७ ऑक्टोबर २००१ – अमेरिकेच्या, आणि अन्य काही मित्र राष्ट्रांच्या फौजा अफगानिस्थानात उतरल्या.

१३ डिसेंबर २००१– दिल्लीत संसदेवर अतिरेकी हल्ला.

यानंतर बरेच महिने दोन्ही सीमांवर फौजांची जमवाजमाव, आंतरराष्ट्रीय दडपण, वगैरेमुळे आता युद्ध होणारच, अशी सामान्य भारतीयांची समजूत, इच्छा होती. पण प्रत्यक्षात हा तणाव निवळला!

१९ मार्च २००३ अमेरिकेचा इराकवर weapons of mass destruction शोधण्यासाठी हल्ला

१५ जानेवारी २००४ – समझौता एक्सप्रेस चालू करून भारत पाक मैत्रीचा अजून एक प्रयत्न.

मे २००४ – भारतात लोकसभा निवडणुका होवून यूपीए सरकार स्थापन.

७ डिसेंबर २००४ – अफगाणिस्तानात हामिद करझाई  अध्यक्षपदावर स्थानापन्न.

या काळात नाटो फौजांचे नियंत्रण जवळ जवळ देशभर निर्माण झाले होते. अमेरीकेनी लष्करी शक्तीबरोबरच प्रचंड पैसाही या भागात ओतला होता. २००१पुर्वी ३ वर्षात पाकिस्तानला ९० लाख डॉलरची मदत करणाऱ्या अमेरीकेनी, २००१ नंतरच्या १० वर्षात जवळजवळ १२०० कोटी डॉलरची तर लष्करी मदत केली आहे. शिवाय ६००कोटी  डॉलरची इतर आर्थिक मदत.  

पाकिस्तानच्या राजकीय/ लष्करी नेतृत्वाची या सगळ्या काळात गोची झाली होती. एकीकडे अमेरिकेशी सहकार्य, निदान तोंडदेखलं, करत राहणं भाग होतं. तर दुसरीकडे यामुळे देशांतर्गत इस्लामी गट सरकार किंवा लष्करी नियंत्रण झुगारून देऊन अतिरेकी कारवाया वाढवत होते. अमेरिकन इतक्या जवळ असताना उघडपणे काश्मिरातल्या अतिरेक्यांना मदत करता येत नव्हती. अमेरिकन अधिकारी पाकिस्तानवर आरोप करत होते, कि पाकिस्तानातले लष्कर गुप्तपणे तालिबानला मदत करतंय. पाकिस्तान सरकार हे नाकारत तर राहिली, पण त्यांनाही स्वत:च्या लष्कराबद्दल तेवढा विश्वास नव्हता.

अमेरिकेला, आणि विशेषत: नवीन अफगाण सरकारला पाकिस्तानबद्दल जो अविश्वास वाटत होता, त्यामुळे अफगाणीस्थानात आपला प्रभाव वाढवायला भारताने काही प्रमाणात सुरवात केली, आणि त्याला प्रतिसादही मिळाला.

२६ नोव्हेंबर २००८- मुंबईत मोठा फिदाईन हल्ला. ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस वगैरे ठिकाणी लपलेले अतिरेकी ठार करण्यासाठी कमांडोंना ४ दिवस लागले.

पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेचा थेट सहभाग उघड झाल्यामुळे देशभर संतापाची लाट. भारत पाक चर्चा स्थगित – आधी या हल्ल्याचे आरोपी भारताच्या ताब्यात देण्याची मागणी. भारताकडून मोठ्या कारवाईच्या अपेक्षेने पाकिस्तानने फौजा सीमेकडे सरकवल्या – पण भारताने त्यांचा अपेक्षाभंग केला!

फेब्रुवारी २००९ – अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकमधून फौजा काढून घेण्याचे  वेळापत्रक जाहीर केले.

अमेरिकेची अंतर्गत आर्थिक स्थिती, आणि अन्य कारणांमुळे यापुढे अफ्गानिस्तानातली कारवाई पुढे रेटणे शक्य नसल्याचं अमेरिकेला लक्षात आलं. मग ‘कमी वाईट तालिबान’ नावाची संकल्पना निर्माण करून, त्यांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देवून या झंझटीतून सुटका करून घ्यायचं धोरण त्यांनी अवलंबल. अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी कमांडो एक्शन मध्ये ओसामा बिन लादेन ला मारून ‘मानसिक’ विजय मिळवल्यावर तर हे धोरण कदाचित अधिक सोपं झालं असेल. त्यामुळे येत्या अगदी थोड्या काळात अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तान सोडणार, हे नक्की

१६ जुलै २००९– मनमोहनसिंग आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांचे शर्मअल्शेख येथल्या बैठकीत एकत्री निवेदन – भारतासाठी मोठा राजनैतिक धक्का. मुंबई हल्ल्याच्या आरोपींना ( हाफिज सैद, झाकी उर रेहमान लखवी, वगैरे) पकडण्याची पूर्व अट भारताने सोडून दिल्याची भावना.

या सर्व घटनांव्यातिरिक्त, या गेल्या १०-१२ वर्षांच्या काळात लष्कर ए तोयबा/ तालिबान/ वगैरे इस्लामी गटांनी भारतात किमान ३५ अतिरेकी हल्ले केले आहेत. यातले बळी, जखमी, त्यांचे कुटुंबीय, आणि ‘आपण वाचलो या वेळी – पण पुढच्या वेळी काय’ असा प्रश्न पडणाऱ्या सामान्य नागरिकांना दिसत असं, कि भारत सरकारची भूमिका काहीच नाही. दर वेळी कडक शब्दात निषेध करायचा, कारवाईच्या धमक्या द्यायच्या, आणि प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही. थोडे दिवस चर्चा बंद ठेवायच्या, आणि मग काहीच नवीन नं घडता, त्या परत चालू करायच्या. कधी क्रिकेट सामन्यांवर बंदी घालायची, तर आधी ‘खेळ आणि राजकारण वेगळ’ असं म्हणून पुन्हा सुरु करायचे. यातून भारतातल्या सामान्य नागरिकांना संदेश मिळतो, कि हे सरकार तुमचे संरक्षण करु शकत नाही, किंवा त्याला तुमच्या संरक्षणापेक्षाही तुमच्यावर हल्ला करणाऱ्या देशाशी मैत्री जास्त महत्वाची वाटते.

अमेरिकन सरकारने ‘वॉर अगेन्स्ट टेरर’ च्या काळातल्या भारत सरकारच्या सहकार्याचे तोंड भरून कौतुक केले असले, तरी आत्ता तरी त्यांचे धोरण भारतापेक्षा पाकिस्तानलाच झुकतं माप देत. चीनच्या वाढत्या प्रभावाखाली जाणारा एक देश थांबवायचा, तर पाकिस्तानला फार दुखावून चालणार नाही, असा काहीतरी त्यांचा अंदाज असू शकेल.

पण आता ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पालटते आहे, आणि या नाटकातली सगळी पात्र नव्या भूमीकेसाठी सज्ज होताहेत. पाकिस्तान सरकारला आणि लष्कराला नव्या अफगाणीस्थानची व्यवस्था ठरवताना स्वत:साठी स्थान नक्की करायचय. त्या निमित्त्याने या भागात ओतला जाणारा पैसा, आणि शस्त्रास्त्रे यांचे नियंत्रण मिळवायचे आहे. म्हणून त्यांना आत्ताच ‘आम्हाला कमी लेखू नका’ हा संदेश जगाला, आणि अमेरिकेला द्यायचा आहे. शिवाय पाकिस्तानातल्या निवडणूकांचाही विचार राज्यकर्ते करत असतीलच.

पाकिस्तानी इस्लामी अतिरेकी गट (तेहरीक ए तालिबान) इतके दिवस ‘पाकी सरकार हे अमेरिकन सैतानाचे अपत्य आहे’ अशी भूमिका घेवून सरकारच्या विरोधात अतिरेकी कारवाया करत होते. अफगाणिस्तानातील तालिबान त्यांना मदतही करत असेल.  पण जर सरकारने आणि अमेरिकेने अफगाणी तालीबानांशी जुळवून घेतलं, तर आपण पोरके होणार, हे या गटाच्या लक्षात आलाय. त्यामुळे ‘आमचा शत्रू नंबर १ पाक सरकार नसून भारत सरकार आहे’ असं घोषित करून त्यांनी पाकिस्तानी फौजांशी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आहे. शिवाय “१९७१च्या अपमानाचा बदला घ्यायची वेळ आली आहे” अशी आरोळी ठोकून त्यांनीही भारत विरोधी कारवायांसाठी कंबर कसली आहे.

लगेच, डिसेंबर २०१२ च्या शेवटच्या आठवड्यात भारतातले ‘काश्मिरी अलागाववादी’ नेते अब्दुल गनी भट, बिलाल गनी लोण, मौलाना अब्बास अन्सारी, वगैरे पाकिस्तानात जावून तिथले पंतप्रधान, लष्कर प्रमुख, मुंबई हल्ल्यातला आरोपी हाफिज सैद वगैरेंना भेटून आले. आणि त्यांनीही २०१४ मध्ये काश्मीर मुक्त करण्यासाठी ‘जिहाद’ करण्याची घोषणा करून टाकली.

आणि यानंतरच्या आठवड्यात सीमारेषेवर गडबड सुरु झाली. आधी पाकिस्तानने आरोप केला कि भारतीय सैनिकांनी एका पाकिस्तानी बंकरवर हल्ला करून १ पाक सैनिक मारला. लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी भारताच्या सीमेत अर्धा मैल आत शिरुन, राजपुताना रायफल्सच्या २ सैनिकांना मारून पाकिस्तानने त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली. गोळीबार, सीमा रेषेचे उल्लंघन बऱ्याच वेळा घडते. विशेषत: हिवाळ्यात अशी काहीतरी खोडी काढून, त्याच्या आडून नवीन अतिरेकी दर वर्षीच काश्मीरमध्ये घुसवले जातात. पण सीमेत आतपर्यंत शिरणे, मृतदेहाची विटंबना हा काही नेहमीचा प्रकार नाही. हाफिज सैद भारत सरकारला ज्या धमक्या देतो आहे, त्यावरून ही सगळी मोठ्या, दीर्घकालीन योजनेची लक्षणे दिसतात. यात पाक सरकारची भूमिका किती, त्यांचे नं ऐकणाऱ्या अतिरेक्यांची किती, हे प्रश्न शिल्लकच राहतात. पण आपण काही केलं, तरी भारत फक्त डोळे वटारून दाखवेल, हा विश्वास या दोघांनाही आपण, आपल्या सरकारनेच दिला आहे. गेल्या वर्ष २ वर्षांच्या काळात भारतात जिथे जिथे निरनिराळ्या इस्लामी संघटनांनी पूर्णपणे कायदा झुगारून द्यायची भूमिका घेतली, नव्हे कायद्याच्या रक्षकांवर सरळ समोरासमोर हल्ले केले, तेव्हा केंद्र सरकार किंवा वेगेवेगळी राज्य सरकारे  कशी कोमात जातात, हे ही या सर्वांनी पहिलच आहे. त्यामुळे भारत सरकारची कुरापत काढायला कारण, आणि संधी दोन्ही पाकिस्तान मधल्या सरकारी आणि खाजगी अशा अनेक संघटनांना उपलब्ध आहेच.

पण मग युद्ध होईल का? युद्ध करायला २ बाजू लागतात. त्यामुळे भारतालाही अशीच करणं आणि संधी, दोन्ही उपलब्ध आहे का, हे बघायला पाहिजे.

खरं म्हणजे कारण तर पाकिस्तानने पुरवल आहेच. पण युद्धाचा निर्णय ज्या राज्यकर्त्यांनी घ्यायचा, ते तो घेण्याची शक्यता फार कमी वाटते. त्यांना, का कोणाला माहिती, पण पाकिस्तानविरुद्ध काही करणे, किंवा नुसते बोलणे सुद्धा, यामुळे आपल्या सेक्युलर प्रतिमेला तडा जातो, असं वाटतं.  त्यामुळे ६५ किंवा ७१ साली जशी युद्ध झाली, तसं काही तरी होण्याची शक्यता मला जवळजवळ शून्य वाटते.

शिवाय आपल्या आजच्या राज्यकर्त्यांना अमेरिकेची मर्जी फार महत्वाची वाटते. मनमोहनसिंग ज्या दोनच ठरावांच्या वेळेला मैदानात उतरले, सरकार पणाला लावायची भाषा बोलले, ते म्हणजे अणु करार आणि FDI. त्यामुळे त्यांना काय वाटेल, याचा अंदाज घेत घेत धोरण ठरवायचं म्हणजे युध्द करणं अशक्यच.

आणि समजा युद्ध करायचं, तर त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर तयारी करावी लागते. गुप्तहेर खात्याकडून शत्रूच्या शक्तीची, भूभागाची, तयारीची माहिती मिळवावी लागते. शत्रू किती किंमत मोजायला तयार होईल, याचं अंदाज घ्यावा लागतो. आपली आर्थिक स्थिती बघावी लागते. आपली जनता या सरकारच्या पाठीशी किती काल किती विश्वासाने उभी राहील, ते पाहावं लागत. फौजा हलवाव्या लागतात, आणि त्यांना रसद पुरवायची तयारी करावी लागते. अनेक कटू राजकीय, आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात. राजकीय स्पर्धकांना विश्वासात घ्यावे लागते. हे सगळं करण्याची कर्तबगारी, चलाखी, आणि नैतिक बळ आज राज्यकर्त्यांमध्ये आहे कि नाही, याची मला शंकाच आहे.

शिवाय,पाकिस्ताननी सीमेवर आगळीक केल्यावर लगेच, ‘आज आत्ता ताबडतोब’ लढाई करणे याला लष्करी भाषेत शत्रूच्या वेळापत्रकानुसार, शत्रूने निवडलेल्या ठिकाणी लढाई करणे असे म्हणावे लागेल. कुठलाही लष्करप्रमुख याला तयार होणार नाही. २ उदाहरणे कदाचित उपयोगी होतील

(१) जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी १९७१ च्या युद्दसंदर्भात पंतप्रधानांना ऐकवले होते – कसही करून लढाई करायची तर लगेच सुरु करु. पण ती जिंकायची असेल तर मला वेळापत्रक ठरवू द्या. इंदिरा गांधींनी त्यांच ऐकलं, आणि पूर्ण तयारी झाल्यानंतर युद्ध सुरु केले. अर्थातच भारतानी दैदिप्यमान (लष्करी) विजय मिळवला.

(२) अफजलखान राज्यावर चालून येत असताना शिवाजी महाराज प्रताप गडावर घट्ट बसून राहिले होते. त्याने प्रजेवर जुलूम केले तरी, हिंदू मंदिरे लुटली, फोडली तरी. शेवटी अफजलखानाला जावळीच्या जंगलात यावं लागल, आणि त्या अफाट फौजेचा मराठ्यांच्या सैन्यांनी अगदी कमी वेळात, शक्तीत संपूर्ण पराभव केला.

त्यामुळे भारताचे हवाई दल प्रमुख जर खरच (फेसबुकवर प्रसिद्ध झाल्याप्रमाणे) म्हणाले असतील, कि पंतप्रधानांनी आम्हाला स्पष्ट आदेश द्यावेत, पाकिस्तानला अर्ध्या तासात रिकाम मैदान करून टाकू, तर तो प्रकार केवळ बेटकुळ्या फुगवून दाखवण्याचा होता हे लक्षात घातला पाहिजे. त्याचा उपयोग आहेच. पण पंतप्रधान असा काही आदेश देणार नाहीत याची खात्री करून घेवून मगच ते बोलले असतील.

पण मग युद्ध नाही तर काय? निव्वळ चीडचीड, वांझोटा संताप, हेच भारतीयांच्या नशिबी आहे का? खरं म्हणजे अशी आवश्यकता नाही. पारंपारिक युद्ध सोडूनही अनेक प्रकारे पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर देणे शक्य आहे.

इस्त्राएल अगदी उघडपणे, आणि अमेरिकेसारखे अनेक देश गुप्तपणे पण अधिकृत धोरण आखून देशाच्या शत्रूंना संपवण्यासाठी गुप्तहेरांच्या तुकड्या पाठवून सरळ खून पडत असतात. इस्त्राएलच नाव घेतल्यावर विटाळ होणाऱ्या सेक्युलर मित्रांसाठी, हा उपाय करणाऱ्यांमध्ये इराणचे नाव मोठे आहे. त्यांनी दिल्लीत इस्त्राएल राजदूत कार्यालयावर केलेला हल्ला लक्षात असेलच. इतक्यात तुर्कस्थान सरकारने म्हणे अशाच काही नकोशा लोकांना पॅरिसच्या रस्त्यावर ठार केलं. भारतातल्या न्यायालयांनी ज्यांना फरार आरोपी म्हणून जाहीर केलं, त्यांच्यातल्या काही जणांवर नेम धरला, तर अनेक पक्षी मरू शकतील. मग जागतिक पातळीवर आरोप आणि इन्कार हा खेळ बरेच दिवस चालत राहील.

कमांडो कारवाई किंवा क्षेपणास्त्र हल्ला करून काही महत्वाची ठिकाणे वेगाने नष्ट करणे, ही एक उपाय आहे. कालच भारताच्या संरक्षण खात्याने म्हणाले आहे कि १०००० अतिरेकी काश्मीरमध्ये शिरायच्या तयारीत आहेत. जर त्यांचे तळ कुठे आहेत, याची योग्य माहिती मिळाली, तर हा उपाय अनेक प्रश्न एका झटक्यात सोडवेल. आंतरराष्ट्रीय दडपण वगैरे निर्माण करायला जो वेळ लागतो, तो मिळणारच नाही. कदाचित अमेरिका वगैरे देशांना हे आवडणार नाही, पण ते जेव्हा पाकिस्तानात ड्रोन हल्ले करतात तेव्हा जी स्पष्टीकरणं देतात, तीच त्यांच्या तोंडावर टाकता येतील.

अगदी लष्करी कारवाई नाही, तर निदान आर्थिक नाकेबंदी करता येईल का, अमेरिका जी मदत पाकिस्तानला करते, त्यात कशी खीळ घालता येईल, या गोष्टी करण्यासारख्या आहेतच.

पण या सगळ्यात आपला नेमका शत्रू कोण, हे लक्खपणे दिसल पाहिजे. दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांना अशी भीती वाटते, कि पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली, तर त्याचा राजकीय फायदा भाजपा घेईल. आणि त्यामुळे त्या भानगडीत पडायलाच नको.

त्यामुळे ‘भारत पाकिस्तान युद्ध होईल का’ याचं माझ्या दृष्टीने उत्तर ‘सध्या  नाही’ हे आहे. पण जर एकूण भारतीय जनतेला एकदा पाकिस्तानला धडा शिकावावासा वाटला, तर ते अशक्य तर नाहीच, फार अवघडही नाही. पण त्यासाठी समाजाची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. फक्त राणा भीमदेवी आरोळ्या पुरेशा नाहीत. ही इच्छाशक्ती आपण भारतीयांनी गेल्या हजार बाराशे वर्षात मोजके अपवाद सोडले तर दाखवलेली नाही. आजच्या सरकारवर टीका करणे सोपे आहे, अवशाकाही आहे. पण जर पाकिस्तान सारखे दिवाळखोर, आणि मोडकळीला आलेले राष्ट्र आपल्याला डिवचत असेल, आणि त्याला आपली भीती वाटत नसेल, तर त्याला तुम्ही – मी- आपण सगळे मिळून जबाबदार आहोत. जर सरकार असे असेल, तर त्यालाही आपणच जबाबदार आहोत. जोवर आपण बदलत नाही, त्याची किंमत मोजायला तयार होत नाही, तोवर या परिस्थितीत बदल होणार नाही, हे नक्की.

रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। अंतर्बाह्यजग आणि मन।।

काल दुपारी दिल्लीत पवार साहेबांना धक्काबुक्की झाल्याची बातमी आली, आणि महाराष्ट्रात गावोगावी रास्ता रोको, बंदचे हातखंडा प्रयोग सुरु झाले. काहीच कल्पना नसताना या प्रसंगात अडकलेल्यांना बऱ्याच हालांना तोंड द्यावे लागले. आजही अनेक गावात बंद आहे असे गृहीत धरून शाळा लवकर सोडल्या, काही ठिकाणी बसेस सुटल्याच नाहीत, वगैरे गोष्टी घडत राहिल्या. आपल्यापैकी बहुतेक लोकांना आपलं आयुष्य ‘शांत आणि स्थिर’ असावं असं वाटत असतं, आणि आपण कोणाच्या भानगडीत पाडत नसल्यामुळे लोकही आपल्या भानगडीत पडणार नाहीत, असं एक आशावाद असतो. पण युद्धाच्या बाबतीत जे म्हणाले जाते, तेच अशा ‘शान्ताताभांगाबाबातही खरे आहे – You may not be interested in war, but war is interested in you.

गेल्या काही दिवसात आपल्या शांत, सरळ आयुष्याला किती वेळा तडा गेला, एकदा आठवण करुया का? शनिवारी, २६ तारखेला, मुंबईवरच्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याला ३ वर्षे होतील. या काळात बेस्ट बेकरी, १३ जुलै सारखे अतिरेकी हल्ले तर झालेच. शिवाय राजकीय पक्षांची आंदोलने, सामाजिक चळवळी, मोर्चे, आणि शिवाय लहान मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती यामुळे आपले रोजचे आयुष्य एका प्रकारे नवनवीन संकटाच्या छायेत जाऊ लागले आहे.  गेल्या वर्षभरात देशभरात २२ भूकंप झाले आहेत, आणि त्यापैकी ८-१० भूकंपात स्थानिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.  एखाद्या चित्रपटाच्या विरोधातले आंदोलन, राखीव जागांच्या बाजूचे किंवा विरुद्ध आंदोलन, एखाद्या महापुरुषाचा अपमान झाला  म्हणून बंद, पेट्रोल चे भाव वाढले म्हणून निदर्शनं, रास्ता रोको, उसाचे भाव, अशा प्रत्येक लहान मोठ्या विषयांनी आपल्याला अशांत परिस्थितीला तोंड द्यायला लावले आहे. शिवाय मीडियामुळे, आणि एकूणच आयुष्य वेगवान झाल्यामुळे, अनेकदा आपल्यापासून बऱ्याच अंतरावर झालेल्या घटनांचेही त्रास आपल्याला सहन करावे लागतात. राजस्थानातल्या वार्षिक गुज्जर आंदोलनांचा फटका हे याचे सर्वात ठळक उदाहरण. शिवाय पाऊस, पूर, कोकण रेल्वेच्या मार्गात कडे कोसळण, वगैरे जरी दार वर्षीचेच असले, तरी त्यामुळे त्यात अडकणाऱ्याचे हाल, आणि त्यांच्या कुटुंबाला वाटणारी काळजी काही कमी होत नाही.

आणि अशा संकटाच्या काळात, माणशी किमान १  मोबाईल हातात असल्यामुळे एकमेकांची चौकशी करणे, काळजीचे sms पाठवणे याचीही आपल्याला सवय झाली आहे. “Be careful” ”take care”  (किंवा नुसतंच tc) “take very good care of your loved ones” वगैरे चटकदार शब्दांमुळे ही काळजी घेणं/ दाखवणं जास्त जास्त सफाईदार, आणि कृत्रिम व्हायला लागलं आहे.

जेव्हा मागच्या वेळेस मला असे अनेक संदेश आले, तेव्हा मी काही जणांना विचारल, की काळजी घेवू म्हणजे नक्की काय करू? तेव्हा मला फार काही धड उत्तरं मिळाली नाहीत. त्यामुळे, अंगभूत आगाऊपणाच्या  आधारावर मीच काही गोष्टी आपल्या सर्वांच्या विचारासाठी मांडाव्या म्हणतो.

सर्वात पहिलं म्हणजे आपण ही गोष्ट मनाशी स्वीकारली पाहिजे, की आपण जरी कोणाच्या अध्यात मध्यात नसलो, तरी अनेक लहान मोठ्या कारणांनी आपलं ‘शांत आणि संथ’ आयुष्य ढवळून निघू शकतं, आणि आपल्याला काही तातडीच्या/ आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड लागू शकतं, तसच आपल्या जवळच्यांपैकी कोणीतरी अशा परिस्थितीत असल्यामुळे आपल्याला बरीच चिंता वाटू शकते.

आता एकदा हे स्वीकारल्यानंतर, व्यक्तीच्या आणि कुटुंबाच्या पातळीवर या परिस्थितीला घाबरून नं जाता, हात पाय नं गाळता, कसं तोंड देता येईल याची काही ना काही योजना आपल्याला कदाचित बनवावीशी वाटेल. अशी योजना करण्यामुळे घबराट, यामुळे आपण आणखीन संकटात सापडण्याची शक्यता कमी होईल. आपण जर आपली नीट काळजी घेवू शकलो, तर आपण इतरांनाही मदत करू शकू.  शिवाय आपण अशा परिस्थितीत काय करणार आहोत, हे आपल्या जवळच्या माणसांना माहिती असेल, तर ते आपली चिंता करून अस्वस्थ होणार नाहीत.

प्रत्येक घातपात/ अपघात/ घटना वेगवेगळी असली, तरी आपल्याला साधारणपणे काय दिसतं?

  • प्रत्यक्ष घटनास्थळी प्रचंड गोंधळ उडतो. काही वेळ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, अशी अवस्था असते.  घटनेत प्रत्यक्ष जखमी झालेले सोडून बाकी लोक शक्यतोवर त्या ठिकाणापासून लांब जायचा प्रयत्न करतात.
  • थोड्याच वेळात घटनास्थळाकडे येणारे पोलीस, रुग्णवाहिका, माध्यम प्रतिनिधी , आणि मुख्य म्हणजे बघे, यांच्या गर्दीमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडते. पोलीस अर्थातच घटनेच्या आसपास वाहतूक येवू नये, यासाठी काही रस्ते बंद करतात.
  • जरी प्रत्यक्षात मोबाईल टॉवर्स किंवा त्यांचं वीज पुरवठा हे व्यवस्थित असले, तरी एव्हाना आपण सुरक्षित आहोत, याची खात्री पटलेले लोक सगळ्या जगाला ही बातमी कळवायला उत्सुक असतात. ते मोबाईल नेटवर्कवर प्रचंड ताण निर्माण करतात
  • वीजपुरवठा बंद पडू शकतो, किंवा काही भागातला मदत कार्यासाठी बंद करावा लागू शकतो.
  • शांत पाण्यात दगड पडल्यावर तरंग उठावेत, तसे या घटनेचे हे परिणाम प्रत्यक्ष घटनास्थळापासून दूर पर्यंत पसरत जातात.
  • थोड्याच वेळात जखमीकिंवा मृतांना रुग्णालयात नेतात, आणि आता टिनपाट पुधार्यान्पाडून, मीडियापासून निव्वळ बघ्यांची गर्दी आता तिथे जमा होते. यापैकी प्रत्यक्ष मदत करणारे अगदी कमी असतात, आणि यंत्रणांवर या  भाऊगर्दीचा मोठा ताण येतो.

ही सगळी बाह्य परिस्थिती लक्षात ठेवूनच आपण प्रत्येक जण स्वत:साठी एक सुरक्षा योजना करू शकू. योजना करताना खालील गोष्टी गृहीत धरल्या पाहिजेत

  1. फोन, मोबाईल, इंटरनेट यांचा संपर्क अशक्य नाही तरी अवघड होवू शकतो. त्यामुळे त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहता येणार नाही.
  2. कदाचित  नेहमीचे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असू शकते. त्यामुळे आपल्याला मदत करण्याची इच्छा, क्षमता असलेले लोक आपल्यापर्यंत पोचू शकणार नाहीत.
  3. पोलीस किंवा तत्सम यंत्रणा प्रत्यक्ष ‘घटनास्थळी’ मदत/ अन्य कामात असतील, आणि त्यामुळे ते आपल्याला मदत करायला मोकळे असतीलच असं नाही.
  4. गर्दीमुळे किंवा दुकाने बंद झाल्यामुळे कदाचीत आपल्याला रस्त्यावर खायच्या/ प्यायच्या वस्तू मिळणार नाहीत.
  5. वीजपुरवठा बंद झाल्यामुळे, किंवा गर्दीमुळे, बँकांचे ATM बंद असू शकतात, आणि आपल्याला रोख रक्कम मिळायला अडचण होवू शकते.
  6. रात्रीच्या वेळेस अंधार असू शकतो. नेहमी गजबजलेले, उजेडाचे भाग अशा प्रसंगी अंधारे, रिकामे असू शकतात.

त्यामुळे अर्थातच, स्वत:च्या बरोबर असलेल्या वस्तूंच्या आधारे, स्वत:ल जमतील अशाच गोष्टी या योजनेत असल्या पाहिजेत.

मला या संदर्भात काही गोष्टी सुचावाव्याश्या वाटतात:

  1. प्रत्येक कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीला आपण ‘एकमेव संपर्क केंद्र’ म्हणून ठरवून ठेवावे. अशी व्यकती शक्यतोवर शांत, स्थिर मनाची आणि सतत संपर्कात राहू शकेल अशी असली पाहिजे.
  2. कुठल्याही संकटाच्या वेळी आपण प्रथम या संपर्क केंद्र व्यक्तीला आपण कुठे आहोत, कशा परिस्थितीत आहोत, आणि काय करणार आहोत हे कळवावे. अन्य कुटुंबियांशी संपर्क करण्यात वेळ घालवू नये. त्यामुळे आपल्या मनावरचा, आणि मोबाईल नेटवर्क वरचा, अनावश्यक ताण कमी होईल.
  3. आपली चिंता करणाऱ्या अन्य लोकांना, ते आपल्याला लगेच मदत देवू शकत नसल्यास, उत्तरे देवू नयेत. कारण यात आपला वेळ, मोबाईलची बॅटरी, आणि मनःशांती या सगळ्या गोष्टी पणाला लागतात. अर्थातच आपणही जर मदत करू शकणार नसलो, तर लोकांची चिंता करणारे/ दाखवणारे मेसेज पाठवू नये.
  4. जर मदत करू शकणार नसलो, तर रुग्णालयात किंवा घटनास्थळी रेंगाळून, पोलीस यंत्रणेवरचा ताण वाढवू नये.
  5. ज्या राजकीय सामाजिक परिस्थितीमुळे हे संकट आलं असं आपलं ठाम मत असेल, त्याबद्दलचे विनोद किंवा उपरोधिक मेसेज संकट दूर झाल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी पाठवले तरी चालतील.
  6. जिथे आपण नेहमी किंवा रोज जातो (उदा ऑफीस), तिथे पाणी, अत्यावश्यक औषधे, टॉर्च, चेहेरा झाकणारा मोठा रुमाल किंवा मास्क अशा काही गोष्टी चटकन उचलून निघून जाता येईल, अशा ठिकाणी, एकत्र, तयार असाव्यात. यात थोडा सुका मेवा ठेवून भूकेचीही सोय करता येईल.
  7. अशा सर्व ठिकाणांच्या इमारतीचा ढोबळ नकाशा आपल्याला माहिती असला पाहिजे. ज्यामुळे पुढचे दार बंद असेल तर मागचे दार कुठे आहे, ते उघडं असेल की कुलूप असेल, वगैरे गोष्टी चटकन आपल्या डोळ्यासमोर येतील, आणि आपण इतरांनाही मदत करू शकू. (अर्थात आपल्या देशात बहुतेक ठिकाणी असा दुसरा रस्ता बांधलेला असलाच तर वापरायच्या अवस्थेत नसतो.)
  8. आपण रोज जे रस्ते वापरतो, ते बंद झाले तर कोणते रस्ते वापरता येतील, त्याचा आडाखा बांधून ठेवावा. हा मार्ग आपण वापरणार आहोत, हे आपल्या कुटुंबियांना माहिती असलं पाहिजे. कधीतरी संकट नसतांना त्या मार्गाने जावून तिथले ‘खाच खळगे’ ही माहिती करून घेता येतील.
  9. मुंबई सारख्या शहरात ‘पतली गल्ली’ स्वरूपाचे अनेक short cut लोक रोज वापरत असतात. अशा एखाद्या अशांततेच्या परिस्थितीत ते वारयाचे की नाही, याचा तारतम्याने विचार केला पाहिजे. अंधारे, माणसांचा वावर नसलेले मार्ग टाळलेलेच चांगले.
  10. संकटाच्या वेळेस जर गोंधळून जायचे नसेल, तर संकट नसतानाही ‘भानावर’ असण्याचे फार महत्व आहे. “आज सिक्युरीटीचा माणूस वेगळा दिसतोय”, किंवा “पलीकडच्या कोपऱ्यावर हे ४ लोक असे रस्ता अडवून का उभे आहेत” अशा सूचना भानावर असलेल्या माणसाचे मन त्याला देत असतं, आणि कदाचित संकट प्रत्यक्ष समोर उभं राहण्याच्या आधीच सावध झालेला माणूस त्याच्यावर सहज मात करू शकतो. अर्थातच भानावर असणे म्हणजे संशयी असणे नव्हे, किंवा घाबरट असणेही नव्हे.

कौटुंबिक योजनेमध्ये काय काय मुद्दे असले पाहिजेत?

  1. अशी योजना शक्यतोवर घरातल्या सगळ्यांनी मिळून बनवावी, लहान मुलांनाही सहभागी करून घ्यावे.
  2. लहान मुलांची शाळा, पाळणाघर यांच्या अशा योजनांशी जुळती योजना केली पाहीजे. उदाहरणार्थ जर शहरातले व्यवहार ‘बंद’ झाले असतील, तर शाळा वेळेआधी सोडली जाईल, की मुले शाळेतच अधिक सुरक्षित राहतील असे समजून मुलांना शाळेतच थांबवले जाईल, हे आपल्याला पक्क माहिती असलं, तर त्यानुसार आपली योजना करता येईल.
  3. मुलांच्या शाळांची बस/ रिक्षा यांच्या प्रसंगावधानामुळे आपले मूळ संकटात सुरक्षित रहाणार असते, त्यामुळे त्यांच्याशी नीट मैत्री करून, अशा प्रसंगी ते काय करतील, करू शकतील, याचा अंदाज घेवून किंवा त्यांना विश्वासात घेवून ही योजना त्यानुसार करावी लागेल.
  4. ज्यांना सहज इकडून तिकडे जाता येणार नाही, अशा वृद्धांची तसेच घरातल्या पाळीव प्राण्यांचीही सोय करावी लागेल.

शाळा, लहान – मोठी ऑफीसेस, सरकारी कार्यालये, मोठ्या इमारती, यांना तर संकटाच्या वेळी कमीत कमी वेळात इमारत रिकामी करण्यापासून, आगीपासून, अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल. जपान किंवा अन्य पाश्चात्य देशांमधला समाज किती शिस्तीने अशा प्रसंगांना सामोरा जातो, याचे अनेक मासले आपण सर्वांनी वाचले असतीलच. पण हे सगळं त्यांना जन्मजात किंवा रक्तातून येत नाही. त्यासाठी समाजानी योजना करणे, प्रशिक्षण देणे, आणि पुन्हा पुन्हा सराव करणे यातून ही शिस्त अंगी बाणत जाते. आपणही जर या सर्व गोष्टींचा मनापासून स्वीकार केळा, तर अशी योजना करणे, आणि शिस्त लावणे अशक्य नाही.

अशा कुठल्याही चर्चेच्या वेळेस आपल्याकडच्या अशिक्षित लोकांचे प्रमाण मोठे असल्याचे कारण तोंडावर फेकणारा एक वर्ग असतो. त्यांना असं वाटत, की या गावंढळ लोकांना इतकी ‘लय भारी’ योजना समजणारच नाही, आणि ते असे शिस्तीत वागणारच नाहीत. असं ज्यांना वाटत, त्यांनी एकदा पंढरपूरच्या वारीला जावून पहावं. म्हणजे एखाद्या माणसाच्या एखाद्या खुणेवर लक्ष ठेवून लाखांचा समुदाय कसा शांत होतो, कसा शिस्तीत चालतो, याचं प्रत्यंतर येईल. आणि वारीला आलेल्यांपैकी बहुदा कोणीच corporate training sessions पूर्ण केलेली नसतात, पण तरी त्यांना या शिस्तीच महत्व काळात, आणि ते त्यांच्या त्या वेळेच्या नेत्याचे आदेश बिन तक्रार, चोख पार पाडत असतात.

त्यामुळे हे आपल्याकडे अशक्य आहे, असं समजायचं काही कारण नाही. प्रश्न फक्त शिस्तीची, योजनेची परंपरा निर्माण करण्याचा आहे. वारकऱ्यांना हे करायला किती वर्ष लागली, आपल्याला माहित नाही. पण आपल्याला तेवढी मुदत नाही. पुढचं संकट कधी आपल्यासमोर येईल, त्याची खात्री नाही. त्यामुळे आपण स्वत:च्या पातळीवर तरी, पोलिसांना आपला त्रास होणार नाही अशा पद्धतीनी, पण पोलिसांवर अवलंबून नं राहता, आपली योजना बनवू या.

संत तुकारामांनी म्हटले आहे, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। अंतर्बाह्यजग आणि मन।। बाह्य जगात रोज युद्धाचा प्रसंग तर आपण अनुभवतो आहोतच. पण आपल्या मनातली भीती, गोंधळ, बेशिस्त, यांच्याशी युद्ध करून त्यांना जर आपण काही तयारी करून, पुन्हा पुन्हा सराव करून, ताब्यात आणल, तर बाहेरचे युद्ध आपल्याला जिंकता आलं नाही, तरी निदान त्यात आपलं कमीत कमी नुकसान होईल, आणि आपण त्याच्या धक्क्यातून लगेचच सावरू, एवढं नक्की.

मी काही या विषयाचा अभ्यासक नाही. मला व्यक्तिगत पातळीवर अशा संकटात सापडण्याचा अनुभवही अजून तरी नाही. त्यामुळे माझे काही विस्कळीत विचार फक्त इथे मांडले आहेत. आपण सर्वांनीही आपले मत/ अनुभव ओठे मांडले, तर अशी योजना करण्याचे महत्व, नं करण्याचे तोटे, असे सगळे मुद्दे जास्त स्पष्टपणे सगळ्यांना काळातील, आणि प्रत्यक्ष आयुष्यात उपयोगीही पडतील.

कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

या उधळ्याला हवंय एक लहानसं कर्ज.

कोणी कर्ज देईल का कर्ज?

 परवा माझ्याकडे एक ओळखीचा माणूस आला. म्हणाला, मला कर्जाऊ पैसे हवे आहेत. देतोस का?

आता, खरं तर कर्ज देणे हा काही माझा व्यवसाय नाही. गेल्या १५-२० वर्षांच्या ओळखीत आत्तापर्यंत आम्ही एकमेकांच्या आर्थिक व्यवहारांत फार लक्ष घातलेलं नाही. पण या माणसाची माझ्या आयुष्यात बरीच मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं, की शक्य असेल तर याला कर्ज दिलं पाहिजे. शिवाय बाजारभावापेक्षा जादा व्याज मिळण्याचा मोह होताच. पण मूळ मुद्दलाची सुरक्षितता थोडी तपासून बघावी, म्हणून मी काही प्रश्न विचारायला, चौकशी करायला, सुरवात केली:

तुमची Balance Sheet दाखवता का?

साहेब आपण बनवतच नाही Balance Sheet. आता बनवणार आहे, आमचे अकौंटंट लक्ष घालताहेत त्या कामावर. साधारण १-२ वर्षांत नक्की तयार होईल. झाली की देतोच, एकदम अपटूडेट.

तुमच्या मालमत्ता काय आहेत? त्याची यादी, किमती वगैरे देता येईल का?

साहेब ती यादी पण बनवण्याचं काम चालू आहे. पण काही विघ्न संतोषी लोक त्यात अडथळे आणतात. तरी हरकत नाही. आपले लोक त्या काम मागे आहेतच. झाली की देतोच, एकदम अपटूडेट.

आपल्याला बाजारातून येणं किती आहे? कोणाचे पैसे वगैरे थकलेत का? कशामुळे?

साहेब, ही माहिती अशी एका ठिकाणी ठेवत नाही आपण. आपल्या सगळ्या भागातल्या वेगवेगळया याद्या असतात. मी त्यांना सांगतो परस्पर तुमच्याकडे माहिती द्यायला. आणि पैसे कशामुळे थकलेत ते काही तुम्ही विचारू नये, आणि आम्ही सांगू नये! तसा तर तुमचा या माहितीशी काही संबंध पण नाही. पण तरी प्रत्येक भागातली आपली माणसं देतील तुम्हाला माहिती त्यांना वेळ होईल तसतशी.

बर, असं सांगा की गेल्या काही वर्षांत आपण काही मोठी गुंतवणूक वगैरे केली आहे का? त्यातून काही उत्पन्न सुरु झालं का किंवा थोड्या दिवसात होईल का?

साहेब, आपण फार गुंतवणुक केली आहे गेल्या २ वर्षांत. आणि अजूनही चालूच आहे. सरकारी सबसिडी आहे नं साहेब सध्या त्याच्यावर! त्यासाठीचं  तर पैसे हवेत अजून. आता एवढ्या मोठ्या कामात काही तरी गडबडी होतातच. आमच्या १०-१२ मालमत्ता अशा बांधल्या गेल्या, की ज्यात जायला यायला दरवाजा करायचं राहूनच गेलं. किंवा काही ठिकाणी ठरल्यापेक्षा खूप जास्त पैसे लागले. काही कामे २ वर्षापूर्वी पूर्ण व्हायला हवी होती, ती अजूनही थोडी थोडी शिल्लक आहेत. १-२ ठिकाणी तर पूर्ण व्हायच्या आधीच बांधकाम पडला सुद्धा. पण त्याचं विशेष काही तुम्ही मनावर घेवू नका. आपण मूळ प्रकल्पानुसार, नियमानुसार सगळ काम पूर्ण करून घेवू. फार तर ४ पैसे जास्त खर्च होतील, वेळ लागेल. पण काम एकदम नियमानुसार होणारच.

हे जे तुमचं कम उशिरा पूर्ण होतय किंवा पडलं, त्याच्या कंत्राटदार लोकांना तुम्ही काही दंड केला की नाही जोरदार?

नाही हो साहेब, चांगले लोक आहेत ते. त्यांना कशाला उगीच त्रास द्यायचा? शिवाय आपण मागे असे दंड केले तेव्हा ते लोक कोर्टात गेले. शेवटी आपल्या वकिलांनी आपल्याला सांगितलं की कोर्टात केस लढवत बसण्यापेक्षा काय मागतात ती नुकसान भरपाई देवून टाकलेली चांगली. असे कोर्टाबाहेर खूप खटले मिटवायला मदत केली आपल्या वकिलांनी. आपले वकील एक्सपर्ट आहेत, आधी खटले बरून नंतर नुकसान भरपाई देवून ते मिटवण्यात.

अहो, तुमच्याकडे किती मालमत्ता आहे, तुम्हाला माहिती नाही. तुम्हाला येणं किती, माहिती नाही. तुमचं येणं वसूल का होत नाही, तुम्ही सांगत नाही. तुम्ही जी गुंतवणूक करता, त्यातून कोणालाच काही फायदा नाही. तुम्ही खटले भरलेच, तर शेवटी तुम्हालाच नुकसान भरपाई द्यावी लागते. तुमचे कंत्राटदार तुमची कामं थकवतात, त्यांना तुम्ही काही करू शकत नाही. तुमचे कर्मचारी, त्यांच्याबद्दल जेवढं कमी बोलू तेवढ चांगलं. जर तुम्ही कर्ज घेतलाच, तर त्यातून तुम्ही आत जायला दरवाजेच नसलेल्या इमारती, रस्ते नसलेले पूल बांधणार. नाही तर गाड्या घोडे घेणार. घरादाराची सजावट करणार, रंग रंगोटी करणार. त्यातून काही उत्पन्न येईल असं काही कम करणार नाही. शिवाय जे काही बांधाल ते २-३ वर्षं उशिरा तरी बांधाल, किंवा कच्च, बांधतानाच पडेल असं बांधणार. मग मग तुम्हाला कर्ज द्यायचं, ते कशाच्या भरवशावर?

साहेब, पैशाची सोय होणार नसेल, तर तसा स्पष्ट सांगा. मी दुसरीकडे जाईन . पण उगीच टीका करून चालत्या गाड्यात खीळ घालायचं काम करू नका. मागेही आम्ही असच मोठ कर्ज घेवून ते फेडून दाखवलं आहे. शिवाय crisil सारख्या प्रतिष्ठित कंपनीनी आम्हाला रेटिंग दिलं आहे, ते काय उगीच? आम्ही एवढं रात्रंदिवस तुमच्या सारख्यांसाठी मरमर करतो, त्याची तुम्हाला किंमतच नाही.

आता, अशा माणसाला मी कर्ज द्याव का? एखादी बँक देईल का? बाजारभावापेक्षा जादा व्याज मिळतं, म्हणून एखाद्यानी आयुष्याची पुंजी अशा ठिकाणी गुंतवावी का?

कोण असेल हा? Balance Sheet नं बनवता crisil कडून क्रेडीट रेटिंग करून घेणारा? माझी मालमत्ता किती, येणं किती, काही माहितीच नसलेला? निरुपयोगी बांधकाम करून ‘गुंतवणूक’ केली म्हणणारा? येणं वसूल करता नं येणारा? सगळ्याच खटल्यात नुकसान भरपाई देणारा, पण तरी नवीन वकील नं शोधता नवीन खटले करत राहणारा?

ही ‘व्यक्ती’ नसून संस्था आहे, तिचे नाव आहे नाशिक महानगरपालिका. आणि माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या वेगवेगळया अर्जातून हा बाकी सगळा आर्थिक भोंगळपणा स्पष्ट झाला आहे. आणि परवाच महापालीकेनी महासभेत ठराव करून, १५० कोटी रुपये कर्ज काढायचं नक्की केलं आहे.

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेतला ‘स्वनिधी’ भरण्यासाठी महानगरपालिकेला पैसे हवे आहेत. पण त्याच योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी घेताना महापालीकेनी ज्या अटी कबुल केल्या, त्यात आर्थिक सुप्रशासानाशी जोडलेल्या खालील अटी होत्या:

  • दर तिमाहीला लेख परिक्षीत आर्थिक पत्रके, ताळेबंद  २ महिन्यात जाहीर करणे
  • दर वर्षीचे हिशोब ऑडिट करून घेवून ३ महिन्यात प्रसिद्ध करणे
  • सर्व चालू प्रकल्पांची सध्याची स्थिती काय, या बद्दल नियमितपणे माहिती जाहीर करणे
  • जे कर/ पैसे वसूल झाले नाहीत, त्याची नावे व  वसुली नं होण्याची करणे जाहीर करणे

हीच सगळी माहिती आम्ही माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून पालिकेला मागतीय. पण एकाही प्रश्नाचे उत्तर नीट तयार नाही. ‘पुढच्या’ वर्षाचा अर्थ संकल्प ते वर्ष निम्म संपून गेल्यावर मंजूर होतो. आणि ही सगळी माहिती जिथे जाहीर करायची, त्या महापालिकेच्या वेबसाईटवर फक्त एखाद्या प्रकल्पावर किती पैसे खर्च झाले, याबद्दलची ३ महिने जुनीपुराणी माहिती.

या महापालीकेनी गेल्या काही वर्षांत असे डझनभर पूल बांधलेत, की ज्या पुलावर जायला रस्ताच नाही. भुयारी गटार योजनेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च झाले, पण वेळेवर एकही काम पूर्ण नाही. सगळ्या कंत्राटदारांनी कबुल केलं आहे, की दर महिन्याला कामाचा प्रगती अहवाल दाखवणारी CD देवू.  पण महापालिकेत मात्र एकही CD पोचलीच नाही. शेकडो कोटी रुपये अदा होतात, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कामाची प्रत कशी तपासली, याबद्दल महापालिका सांगू शकत नाही. उशीर झाल्याबद्दल एकाही कंत्राटदाराला दंड केलेला नाही.

या योजनेचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा किती, ते आकडे प्रस्तावाला मंजुरी देताना नक्की झाले. आता त्यानंतर उशीर झाल्यामुळे किंवा भाव वाढल्यामुळे जो जादा खर्च होईल, तो सर्व महापालीकेनीच सोसायचा आहे. म्हणजे यातली काही कामे जर अपेक्षित दर्जाची झाली नाहीत, तर तो भर नाशिकच्या नागरिकांनी सोसायचा आहे. य प्रत्येक कामातून किती नागरिकांना कोणत्या सोयी मिळणार, पायी चालणाऱ्यांना रस्त्यावर जागा रहाणार का, प्यायचं पाणी मिळणार का, हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.

आपल्या गावातही असाच आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार कदाचित चालू असेल. पुण्यात थकलेल्या घर पट्टीचे आणि पाणी बिलाचे आकडे कसे शेकडो कोटीत पोचले आहेत, ते तिथल्या सजग नागरिक मंचाचे कार्यकर्ते ओरडून सांगत आहेतच. पण हा सगळा आपला पैसा आहे. त्यामुळे तो जर नीट वापरला, गुंतवला जात नसेल, त्यातून नागरी सोयी उभ्या नं राहता फक्त राजकारणी, बाबू आणि कंत्राटदार यांच्या घराला सोन्याची कौलं चढणार असतील, तर सगळ्यात मोठी चूक आपल्या बेजबाबदार वागण्याची आहे – आपल्याला या कारभारावर लक्ष ठेवावं लागेल, प्रश्न विचारावे लागतील, पाठ पुरावा करावा लागेल. कधीतरी हेत्वारोप सहन करावे लागतील.

पण जर आपण ‘मला काय त्याचे’ म्हणून गप्पा बसणार असलो, किंवा ‘मी एकटा  काय करणार’ म्हणून जबाबदारी झटकणार असलो, तर मग काही वर्षांनी नागरी सुविधांच्या अभावी आपले आयष्या अजून अजून अवघड होत जाईल, तेव्हा त्याची जबाबदारी आपल्याला टाळता येणार नाही. आणि अजून २५-३० वर्षांनी जेव्हा कोणीतरी तरुण मनुष्य आपल्याला विचारेल की जेव्हा आपल्या गावाचं दिवसा ढवळ्या वाटोळं होत होतं, लुट होत होती, तेव्हा तुम्हीं का डोळ्यावर कातडं ओढून बसला होतात, तेव्हा आपल्याला मान खाली घालून ऐकून घ्यावं लागेल. आपल्या नाकर्तेपणाची किंमत पुढच्या पिढीला मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे या  सगळ्या कारभाराचा आर्थिक हिशोब आग्रहानी मागावा लागेल. त्यापुढे जावून, या खर्चाचा समाजातल्या नक्की किती लोकांना काय उपयोग झाला, हे बघण्यासाठी त्याचे social audit करून घ्यावे लागेल. यापुढे महापालिकांच्या मोठ्या खर्चाच्या वेळी आपली मते स्पष्टपणे, अभ्यास करून मांडावी लागतील. इतकाच नाही, तर अशा वेळेला आपल्याला आलेले चांगले- वाईट अनुभव इतरांना कळावेत म्हणून लिहूनही ठेवावे लागतील.

थोडक्यात, जर आपण सजग नागरिक बनून आपली सामाजिक लायकी वाढवली, तरच आपल्याला आजच्यापेक्षा चांगले राज्यकर्ते मागण्याचा हक्क मिळेल – आणि तसे राज्यकर्तेही मिळतील.

या MV Wisdom पासून आपण काही शहाणपणा शिकणार आहोत का?

उठता बसता शिवाजी महाराजांचं नाव घेणारे राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष लाभलेल्या राज्यात आपण राहतो आहोत. पण आपली सामुहिक  शिवभक्ती दाढी वाढवून किंवा घराला बुरुज बांधून, शिवजयंतीला नाचून किंवा फार तर ढोंगी शिवभक्तांना शिव्यांची लाखोली वाहूनच व्यक्त होवू शकते. त्यांची दूरदृष्टी, किल्ल्यांच्या सुरक्षेची काळजी,किंवा नैतिक उंची या भानगडी आपल्यापर्यंत फारशा पोचत नाहीत, परवडत तर अजिबात नाहीत.

२६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईवर भयंकर हल्ला झाला. केवळ १० अतिरेक्यांनी सगळी मुंबईची सुरक्षा यंत्रणा ४ दिवस वेठीला धरली. यासाठी लागणारा सगळा दारूगोळा आणि अत्याधुनिक संपर्क साधनं घेवून ते समुद्रमार्गानी मुंबईत शिरले. त्यानंतरच्या काळात प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी आणि संबंधित किंवा असंबद्ध मंत्री आपल्याला जोरदार भाषण देवून सांगत होते, की आता मुंबई आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या रक्षणाची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल, त्यासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, वगैरे वगैरे.

त्या हल्ल्यानंतर आपण मुंबईच्या किनारपट्टीवर काय काय बघितलं?

२३ मार्च २०१०: तट रक्षक दलाचे विवेक नावाचे जहाज इंदिरा गोदीत दुरुस्तीसाठी उभं असताना त्याच्यावर ग्लोबल प्युरीटी नावाचे मालवाहू जहाज आपटल्यामुळे उलटलं, आणि तळाला गेलं. दुरुस्तीच्या काळात याच्या रक्षणाची जबाबदारी कोणाची, तसच इंदिरा गोदीत असे अपघात होवू नयेत, हे कोण पाहणार, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

१० ऑगस्ट २०१०: खालेजा आणि चित्रा नावाच्या २ मालवाहू जहाजांची मुंबई बंदरालागत ५ किलोमीटरवर टक्कर झाली, आणि जहाजातून समुद्रात कोसळलेल्या कंटेनर्सच्या भितीनी मुंबई बंदर काही काळ बंद ठेवावं लागलं. जवळजवळ ४०० टन खनिज तेल समुद्रात सांडले. नौदलाला बरीच डोकेफोड करून हा मार्ग मोकळा करावा लागला. पण मुंबईचे किनारे, आणि विशेषतः तिवराच्या किनाऱ्यांच, पर्यावरणाचं बराच नुकसान थांबवता आलं नाही. मच्छीमार अनेक दिवस मासेमारी करू शकले नाहीत.  ज्या परिसरात जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे बंदर व्यवस्थापन नियंत्रीत करत असते, तेथील या महागड्या आणि धोकेदायक अपघाताची जबाबदारी कधी नक्की झालीच नाही.

३१ ऑगस्ट २०१०:  डॉल्फीन, आणि नंद हजारा या जहाजांची इंदिरा डॉक मध्ये टक्कर झाली. चौकशीमध्ये स्पष्ट झालं, की गोदीतल्या जहाजांचे वाहतूक नियंत्रण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्यांचे प्रशिक्षण पुरेसे नाही, आणि त्यांना नियमांचे पुरेसे गांभीर्य नाही.

३० जानेवारी २०११: नोर्दीक्लेक (चूक भूल द्यावीघ्यावी) नावाचे मालवाहू जहाज, भारतीय नौदलाच्या विंध्यगिरी नावाच्या (फ्रिगेट श्रेणीच्या, विमानवाहू ) लढाऊ जहाजावर समोरासमोर आदळलं. आश्चर्य असं, की लढाईत मोठ नुकसान सहन करूनही लढत राहण्यासाठी बांधलेल्या विन्ध्यगीरीच्या इंजिनाला आग लागली. ती विझवण्याच्या प्रयत्नात बोटीत इतकं पाणी शिरलं, की हे लढाऊ जहाज चक्क बुडल!. त्या दिवशी या जहाजात नौसैनिक, अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे सगळे, अन्य ४ नौदलाच्या बोटींसह समुद्र सहलीला गेले होते. सुदैवाने कोणाला जीव गमवावा लागला नाही. नंतरच्या चौकशीत असं कळल, की या एकूण गोंधळात भाग घेतलेली ५ नौदलाची आणि २ मालवाहू अशा जहाजांपैकी काहींनी आपला ठरलेले, आखून दिलेला मार्ग सोडून दिला होता. रस्त्यावर गाडी चालवताना समोरच्या लेनमध्ये घुसल्यामुळे, थोडक्यात बेदरकारपणे वाहन हाकल्यामुळे, हा मोठा अपघात झाला. Vessel Traffic Management System नावाची अत्याधुनिक यंत्रणा दोन्ही जहाजांवर असूनही हा अपघात झालाच. माझगाव गोदीत १९८१मध्ये ७१ कोटी रुपये खर्चून उभारलेलं हे जहाज ५ महिन्यांच्या प्रयत्नानंतर काही दिवसांपूर्वी एकदाचं बाहेर काढलय. आता ते दुरुस्त करून पुन्हा वापरता येवू शकतं का, याचे प्रयत्न सुरु होतील.

जुहू चौपाटीवर रुतलेल्या जहाजाकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहणारे हौशी मुंबईकर

वरवर बघता यापेक्षा किरकोळ वाटणारं, पण या सगळ्या अपघातांपेक्षा जास्त गंभीर प्रकरण आहे, ते गेल्या १५ दिवसांपासून बांद्र्याच्या किनाऱ्यासमोर रुतलेल्या MV Wisdom नामक जहाजाचे.

काय आहे याचा इतिहास? हे कुठून इथे आलंय? कुठे निघाल होत? का? आणि ते असं भरकटल कस काय? हे थेट किनाऱ्याशी भिडेपर्यंत कोणालाच कळलं नाही, की कोणालाच थांबवता आलं नाही? जर हे धूड बांद्र सी लिंकला धडकले असते तर? याचे मालक कोण? त्यांना याची काही काळजी कशी नाही? असे अनंत प्रश्न या जहाजाने उभे केले आहेत. आपण थोडक्यात या साऱ्या प्रश्नांचा उलगडा करायचा प्रयत्न करूयात.

या जहाजाचा प्रवास सुरु झाला तो १९८४ साली, जर्मनीत, हम्बुर्गमध्ये. त्याचं मूळ नाव ‘ओलांदिया’. त्यानंतर अनेक वेळा देश, मालक, नाव, आणि अवस्था बदलत बदलत सध्या त्याची मालकी कोणाकडे आहे, ते मात्र नक्की सांगता येत नाही. सिंगापूरच्या ‘अल् युनायटेड मेरीटाईम बिझनेस प्रा. ली.’ चे नाव बोटीच्या कागदपत्रांमध्ये आहे. पण अलंग च्या एखाद्या भंगार व्यापाऱ्याने हे विकत घेतलं असेल, असं बोललं जातं.  मुंबईत गोदी च्या आसपासच्या पानवाल्यापासून अनेकांना हे गुपित ठाऊक असेल, पण अधिकृतपणे मात्र ‘तपास चालू आहे’. २६ वर्ष समुद्रावर भटकल्यावर आता हे जहाज गुजराथमधील अलंग बंदरात आणून रीतसर भंगारमध्ये काढायची तयारी सुरु झाली होती. हा शेवटचा प्रवास स्वत:च्या बळावर करण्याची शक्ती या जहाजात नव्हती. त्यामुळे  अपघातात निकामी झालेली गाडी ‘टोचन’ करून न्यावी तसं वीजडम् ला  न्यायच ठरलं.

६०० टन वजनाच, इंजिन बंद असलेलं, रिकाम जहाज खेचून नेण हा प्रकार धोकेदायक समजला जातो. जगात सगळीकडे प्रत्यक्ष ओढण्यासाठी २ टग बोटी, आणि एक राखीव टग बोट बरोबर जाणे आवश्यक समजतात. शिवाय हे लटांबर किनाऱ्यापासून पुरेसे लांबून न्यावे आणि त्याला ज्या बंदरात जायचयं ते जवळ आलं, की मग किनाऱ्याकडे येताना अन्य जहाजे, दीपस्तंभ, वगैरेपासून सांभाळून, शक्यतोवर तटरक्षक दलाच्या मार्गदर्शनाखाली आणावे असे संकेत आहेत. या शिवाय या सगळ्या जहाजांनी स्वतंत्रपणे जवळच्या किनाऱ्यावरच्या अधिकाऱ्यांना दर काही तासांनी संपर्क करून आपण कुठे आहोत ती जागा (अक्षांश, रेखांश), वाऱ्याची दिशा, वेग, लाटा, हवामान वगैरे माहिती कळवत राहणे, आणि त्यांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणेही आवश्यक असते.

आता प्रत्यक्षात काय काय घडल? वीजडम् लं ओढायला ‘सीबल्क प्लोव्हर’ नावाची एकच टग बोट हजर होती.  शेवटी भंगार जहाजावर एवढा खर्च करायचं काही कारण मालकांना दिसेना. शिवाय भारतातच तर जायचं, काही गडबड झाली, तरी सांभाळून घेवू, असा एक आत्मविश्वास त्यांना असेलच.  हे जहाज कोलंबोहून निघालं, ते केव्हा तरी मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात. खरं तर हा काळ श्रीलंका किंवा दक्षिण भारताच्या किनारपट्टीवर मान्सूनचे वारे सुटण्याचा, आणि समुद्र खवळलेला राहण्याचा. त्यामुळे असे धोकेदायक प्रवास टाळले जातात, किंवा मान्सून सुरु व्हायच्या आत घाईघाईने उरकले जातात. पण कोलंबो बंदराबाहेर या जहाजाने बराच वेळ घालवला. कदाचित या काळात वीजडम् च्या खरेदीचा व्यवहार पूर्ण झालं असेल. प्रत्यक्षात जेव्हा २९ मे रोजी प्रवास सुरु झाला, तेव्हा कोलंबो बंदराच्या अधिकाऱ्यांकडे नोंद केली गेली, की आता हे जहाज केरळात कोच्ची बंदराकडे निघालं आहे. या वेळेपर्यंत हे ‘सीबल्क प्लोव्हर’ दर ६-८ तासांनी आपण कुठे आहोत, हे कोलंबोला कळवत होते. या टग बोट वर उपग्रहाच्या माध्यमातून भर समुद्रातही चालणारी आधुनिक मोबाईल यंत्रणा होती, आणि अर्थात ही यंत्रणा चालवू शकणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गही असेल. पण कोलंबोहून निघाल्यानंतर, ३०मे २०११ च्या संध्याकाळी ६ नंतर, या जहाजाने एकदाही कुठल्याही बंदराशी संपर्क करून आपले ठिकाण वगैरे कळवायचे कष्ट घेतले नाहीत. जर हे प्रकरण कोच्चीला बंदरात गेलं असेल, तर त्यांच्याकडे याची नोंद नाही. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर, मुंबई पर्यंत, लहान मोठी २१ बंदरे आहेत. शिवाय नौसेनेची ठिकाणे, दीपस्तंभ, स्वतंत्र वाहतूक नियंत्रक, या प्रत्येक ठिकाणच्या रडारवर हे जहाज दिसलं असेल. यांची क्षमता किमान १०० किलो मीटर पर्यंत असते. शिवाय वीजडम्  मध्ये काहीच माल नव्हता. इंधनही नव्हतं. त्यामुळे हे जहाज जवळजवळ सगळं पाण्याच्या पातळीच्या वर असेल. अशा परिस्थतीत तर ते नुसत्या डोळ्यांनाही बऱ्याच लांबून दिसत असेल. शिवाय या परिसरात जी अन्य मालवाहू, किंवा नौदलाची, तट रक्षक दलाची जहाजं असतील, त्यांनाही रडारवर ही जोडगोळी दिसली असेल. जर एखादे अनोळखी जहाज, कुठलाही संपर्क न करता या परिसरात दिसत असेल, तर त्या जहाजाला संपर्क करून सावध करणे, संपर्क नं झाल्यास प्रत्यक्ष स्पीडबोट वगैरे पाठवून जहाजाला तंबी देणे किंवा गरज असेल तर मदत देणे, हे तट रक्षक दलाचे रोजचे कामच आहे. प्रत्यक्षात भारताच्या सागरी हद्दीत दीड हजार किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या या जहाजाबाबत असे काही घडल्याची अधिकृत नोंद नाही. या प्रवासात त्यांच्याशी संपर्क करायचा प्रयत्न कदाचित अन्य जहाजांनीही केला असेल. आणि संपर्क नं झाल्याबद्दल, किंवा किनाऱ्याच्या फार जवळून अशी धोकेदायक बोट जात असल्याबद्दल त्यांनी तक्रारही केली असेल. पण अशा तक्रारीचं काय झालं, हे काही कोणी अधिकृतपणे सांगायला तयार नाही.

शेवटी, हा १५०० किलोमीटरचा प्रवास संपवल्यानंतर, मुंबई बंदर आणि बॉम्बे हाय च्या तेल विहिरींच्या  मधून पुढे आल्यानंतर, ११जूनला, या दोन्ही बोटींना बांधून ठेवणारा दोर/ साखळदंड तुटला, आणि  वीजडम्चं पुढचा प्रवास फक्त वारा, समुद्राच्या लता, आणि प्रवाह यांच्या मर्जीवर चालू झाला. सीबल्क प्लोव्हर ने, म्हणे, या घटनेची माहिती लगेच तट रक्षक दलाला दिली होती. पण आता पोलिसांनी जी तक्रार नोंदवली आहे, त्याच्यात असं लिहिलंय, की अशी काही माहिती दिली नाही. इकडे वाऱ्यावर भरकटत वीजडम् किनाऱ्याकडे आलं, आणि बांद्द्रा सी लिंक पासून अगदी जवळ, जुहू चौपाटी जवळ, वाळूत फसल. ते किनारपट्टीपासून इतकं जवळ आहे, की लोक त्याला बघायला गर्दी करायला लागले आहेत.

सागरी सुरक्षेची ‘डोळ्यात तेल घालून’ काळजी घेणाऱ्या सगळ्या यंत्रणा कुचकामी होत्या, की त्यांना काही सूचना मिळाल्या होत्या? मागच्या वेळेला अतिरेक्यांनी एक मच्छीमार नौका ताब्यात घेतली, आणि केवळ पाठीवर उचलून आणता येईल इतकेच समान त्यांना घेवून येत आले. या ६००० टन क्षमतेच्या जहाजातून काय काय आणता  आलं असतं? बंदुका, दारूगोळा, लष्करी ट्रक्स, की एखादा लहानसा अणुबॉम्ब? किती माणस येवू शकली असती? हे जहाज बॉम्बे हाय परिसरात, तेल विहिरीवर किंवा तेलवाहू जहाजावर आपटलं असतं तर? काही नौकानयन तज्ञांचे मत असे आहे, की दोर तुटल्याची कथा ही शुद्ध बकवास आहे. भरतीची वेळ, वाऱ्याचा वेग, सागरी प्रवाह, याचं गणित मांडून बांद्द्रा सी लिंक वर आपटेल, अशा बेतानी हे जहाज मुद्दाम योग्य जागी आणून सोडून दिले. आणि केवळ नशिबानी, वाऱ्याची दिशा थोडी बदलल्यामुळे, तिथून ३-४  किलोमीटर दूर येवून रुतल. पण लिंकवर आपटले असते तर? १६,००० कोटी रुपये पाण्यात गेले असते. शिवाय जगभर बेअब्रू झाली असती, ती वेगळीच.

यातला सगळ्यात मोठा, महत्वाचा मुद्दा आहे तो सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी हा विषय उपेक्षेनी मारण्याचा. टगबोटीच्या कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवून, त्यांना हे रुतलेले जहाज काढायला मदत करण्यासाठी थांबवून ठेवणे, या पलीकडे या संदर्भात काहीही कारवाई झालेली नाही. हे जहाज रुतल्यावर त्याचा एक नांगर टाकून ते स्थिर करणारे कोणीतरी या जहाजावर होते. त्यांचे पुढे काय झाले? ते कुठे गेले? त्यांना कोणी शोधतय का?  केरळ पासून मुंबईपर्यंत या जहाजांना संपर्क करायचा कोणी प्रयत्न केला का? कोच्ची, मंगलोर, पणजी, मार्मागोवा, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट, बॉम्बे हाय या महत्वाच्या ठिकाणी (तरी) जहाजांच्या प्रत्येक संपर्काचे लॉग बुक ठेवलेले असेल. त्यात अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. किंवा नवीन प्रश्न निर्माण होतील.

नौकानयन, बंदर व्यवस्थापन, किंवा सागरी सुरक्षा या विषयाचे अजिबात ज्ञान नसलेल्या माझ्यासारख्या माणसाला पडलेले काही प्रश्न:

१)    वीजडम् आणि सीबल्क प्लोव्हर, या दोन्ही जहाजांवर Automatic Identification System होती का? ती चालू होती का?

२)    समुद्र प्रवासास अयोग्य जहाजांना भारताच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करतांना भारताची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, आणि अशा जहाजांना परवानगी नाकारण्याचा, किंवा योग्य अटींवरच प्रवेश देण्याचा पूर्ण अधिकार, आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार, भारताला आहे. अशी परवानगी मागितली होती का? दिली होती का? काय अटींवर?

३)    असे धोकेदायक, आणि स्वत:ची ओळख लपवलेले जहाज सागरी हद्दीतून १,५०० किलोमीटर प्रवास करेपर्यंत सुरक्षा व्यवस्थेच्या नजरेला पडले नाही का? की ‘आपल्या माणसांच्या’ गाड्या जशा टोल नं भरता, जकात नाक्यावर नं थांबता निघून जावू शकतात, तशी काही व्यवस्था या जोडगोळीसाठी  झालेली होती?

४)    अशा ‘टग – टो’ प्रवासासाठी सागरी वाहतूक विभागाच्या महानिर्देशाकांनी १९७४ साली एक नियमावली लागू केली होती. या प्रकरणात तिची पूर्ण अंमलबजावणी झाली का? गेल्या ३६ वर्षांत जगात, विशेषत: संपर्क साधने आणि अतिरेकी कारवाया या २ संदर्भात जे फरक पडले, त्यानुसार या नियमात काही बदल करावेसे वाटले नाही का?

५)    या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांचे मौन बेफीकीरीतून आले आहे, की त्यामागे स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा साधासा विचार आहे?

सागरी सुरक्षेबद्दलइतके निष्काळजी राहणे आपल्याला परवडेल का? अशा परिस्थितीत शिवाजी महाराजांचे  नाव घेण्याचा आपल्याला काही अधिकार आहे का? एकीकडे सतत मोगलांशी लढाया चालू असताना, भविष्यातल्या शत्रूंना शह देण्यासाठी नवीन सागरी किल्ले बांधून किंवा जुने दुरुस्त करून, त्यासाठी पाण्यासारखा पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च करणाऱ्या राजाची दूरदृष्टी असणारे राज्यकर्ते आता कुठून आणायचे? ठरलेल्या कर्तव्यात चूक करणाऱ्या प्रतापराव गुजरांना ‘काम पूर्ण झाल्याशिवाय आम्हाला तोंड दाखवू नका’ असे ठणकावून सांगणाऱ्या महाराजांचे सहकारी एवढ्या शब्दाखातर प्राण द्यायला तयार होते. आजच्या राज्यकर्त्यांमध्ये असे काही करण्याचे नैतिक बळ आहे का? मोक्याच्या जागी बदली मिळवतांना मोजून पैसे देणारा अशा वेळी त्याचे कर्तव्य बजावेल की त्याची गुंतवणूक वसूल करायची संधी म्हणून अशा एखाद्या जहाजाकडे दुर्लक्ष करेल? काही गडबड झाली, तर सांभाळून घेणारे साहेब आहेतच.

पण राज्यकर्त्यांना आणि सरकारी बाबूंना शिव्या देवून आपली जबाबदारी संपते का? योग्य माणसे या जागांवर बसवण्याची काळजी नं घेणारा आपला समाज, नक्की कुठल्या टप्प्यावर धडा शिकेल? ‘मला काय त्याचे’ हा प्रश्न एक दिवस अचानक गैरलागू बनतो, हे आपल्याला कधी कळणार? आपल्याला कदाचित शिवाजी निर्माण करता येणार नाही. पण सुरक्षा नियमाचा आग्रह धरणारा एखादा सावळ्या जर आपल्याला भेटला, तर त्याला दमदाटी करून, किंवा चहापाणी देवून, त्यालाही बनचुका करायच्या ऐवजी आपण त्याचे कौतुक करून, नियम पाळून, त्याचा उत्साह तर वाढवू शकतो!

जैतापूरला विरोध का? (भाग 2) « Milind Thatte on Forests and People

जैतापूरला विरोध का? (भाग 2) « Milind Thatte on Forests and People.