तुमचं नाव मतदार यादीतून गायब करणाऱ्यांची झोप कशी उडवाल?

voter deleted२०१४च्या निवडणुकीचे एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे वगळलेली नावे. एकट्या महाराष्ट्रातच म्हणे ७४ लाख नावं वगळली असल्याचे निवडणूक आयोगानेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे कुऱ्हाड पडली ती आमच्याच जातीवर, किंवा आमच्याच पक्षाच्या मतदारांवर, अशा चर्चा, गावगप्पाना उत् आला आहे. महाराष्ट्रापुरतं मतदान संपल आहे, आणि फेर मतदान किंवा ओळखपत्र असूनही मतदान करु न शकलेल्यांसाठी ‘पुरवणी’ मतदान वगैरे पर्याय सुचवले जाताहेत. काही जणांनी तर. मतदार याद्यांची गरजच नाही, एक ठराविक नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणाऱ्या सगळ्यांनाच मतदान करु दिलं पाहिजे, असाही विचार मांडला.

या सगळ्या क्रांतिकारक कल्पना ज्यांना सुचतात, मांडव्याश्या वाटतात, ते त्यांचा पाठपुरावा करतीलच. पण सामान्य नागरिक काय करु शकतो? ज्याला खरच मतदान करायची इच्छा आहे, तो या व्यवस्थेकडून कसं काय काम करून घेवू शकतो? हा मतदार आता जागरूक होतो आहे, हे वेगवेगळया सामाजिक आंदोलनांना मिळालेल्या अभूपूर्व प्रतिसादातून दिसत आहेच. पण लोकशाहीतला सगळ्यात महत्वाचा हक्क जर त्याला बजावता आलाच नाही, तर ती या लोकशाहीची चेष्टाच होईल.

त्यामुळे, आजच्या कायद्याच्या चौकटीत बघायचं, तर खालील गोष्टी स्पष्ट आहेत:
(१) आत्ताच्या निवडणुकीसाठी जी अधिकृत यादी आहे, तिच्यात नाव असेल तरच मतदान करता येईल
(२) आधीच्या निवडणुकीच्या यादीत असलेल्या नावाचा उपयोग नाही
(३) या याद्या बऱ्याच आधी पक्क्या होतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रावर भांडून काही उपयोग नाही. उदाहरणार्थ या लोकसभा निवडणुकीची यादी ३१ जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.
(४) त्यामुळे निवडणुकीच्या ३-४ महिने आधीच आपले नाव तपासून, ते गाळले गेले असेल तर काही धडपड करता येईल. जसा उशीर होईल, तशी आपली धडपड, त्रागा निष्फळ बनत जाईल.

पण मग आता काय करायचं? हातावर हात धरून बसून राहायचं? सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी, मुजोरी, आळस किंवा चक्क सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी, हे सहन करायचं? की ‘इधर्को ये ऐसैच चल्ताय’ म्हणून पुन्हा राग गिळून आपल्या रोजच्या आयुष्याला सुरवात करायची? या मस्तवाल यंत्रणेला ताळ्यावर कसं आणायचं?

सरकारी माणूस जर सगळ्यात कुठल्या गोष्टीला घाबरत असेल, तर ‘तुम्ही काय काम केलं ते प्रत्यक्ष दाखवा’ या प्रकाराला. त्यामुळे त्यांनी आपलं नाव का वगळल, कसं वगळलं, काय प्रक्रिया केली, वगैरे प्रश्नाना त्याच्याकडे उत्तरं नसतात. आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत प्रश्न विचारले, की उत्तरं तर द्यावीच लागतात. ती पण ३० दिवसात. नाहीतर अधिकाऱ्याला रोज २५० रुपये दंड होवू शकतो. आणि अशा एखाद्या अर्जाची पत्रास ही यंत्रणा बाळगत नाही. पण हजारो अर्ज आले तर? वन वगळलेल्या ७४ लाख लोकांनी अर्ज केले तर? १२०० अर्धशिक्षित भूमिहीन आदिवासींनी अर्ज करून जव्हार तालुक्यात काय केलं ते एकदा वाचा, हव तर प्रत्यक्ष जावून पहा. आणि मग ठरवा – आपण ‘बिचारे’ ‘एकटे’ आहोत, की आपण या लोकशाहीचे मालक आहोत ते.

अर्जाचा नमुना सोबत जोडला आहेच. आपल्यासाठी योग्य तेवढे बदल करून घ्या, आठवणीनी १० रुपयाचे कोर्ट फी स्टँप लावा, सही करा, आणि नेवून द्या आपल्या जिल्ह्यातील/ तालुक्यातील निवडणूक शाखेकडे. अर्जाची पोच नक्की घ्या – आणि निवांत झोपा. कारण आता तुमचं नाव वगळणार्या सगळ्यांची झोप उडालेली असेल.

 अर्जाचा नमुना

Advertisements

How to find the files about coal scam that PMO insists its not missing!

ImageThe PMO is adamantly saying that the files are not missing. But it is not able to produce them in from of the CBI also. I quite believe the gentlemen from PMO. So, I thought I shall offer my bit of assistance to them. They should remind their ‘record officer’ that the habit of misplacing files, in legal language called ‘unauthorised removal, may land the poor record officer in jail for a short term of 5 years. Then they can try replying the RTI application below.

_______________________________________________

Application under the Right to Information Act, 2005

To,

The Public Information Officer,

Prime Minister’s Office

South Block, Raisina Hill,
New Delhi. India-110011.
Telephone: 91-11-23012312

Sub: Periodic inspection of your record under the Public Record Act 1993

Dear Sir,

I,____________, apply for getting the information described below under the Right to Information Act, 2005. My details are as follows:

Name:

Address:

Details of Information applied for:

(1)  Name and designation of each person working as ‘records officer’ under section 2(g) of the Public Record Act, 1993 (PRA93); along with the period for which he/ she held that position.

(2)  Dates on which periodic inspection of the records were carried out by the records officer during the period 01 Jan 2005 to the date of reply to this application.

(3)  Number of files found missing/ non traceable/ removed without authorization at each such inspection

(4)  Copies of documents showing appropriate action taken by record officer about missing/ non traceable files from time to time under section 7(1) of the PRA93

(5)  Copies of correspondence between record officer and the Director General or head of the archives under section 7(2) of the PRA93

Is the applicant a person below poverty line? No

Place:

 ( S  I  G  N  E  D)

_______________________________________________

Friends, if you also want to offer your help, just type out a similar application, attach a DD or postal Order payable to “Section Officer, Prime Minister’s Office” payable at New Delhi, and send it on the address above. I am sure Mr. Prime Minister will be eternally grateful to you. Hurry, if you are late,hey may find the files before your application reaches them.

Best luck!

No, RTI is not being used for blackmailing.

It is very fashionable to accuse the RTI Act as being used for ‘blackmail. In every single interaction with government officers, all trainers have to devote a lot of time to hear about the complaints of ‘frequent info – seekers’. To end this discussiion, a leading activist, Mr. Vihar Durve, has saught copies of complaints lodged with police about this black mail. Maharashtra’s Director General of Police has informed that they do not have a single complaint all across Maharashtra where RTI was being used as blackmail.

Now, those who have been making such clamis can either stop making this claim. Or they can start filing police complaints whenever they come across a case of blackmail by an RTI Activist. But they shall not hide behind baseless accusations.

Copy of application:

RTI Activist seeks record regarding blackmail by RTI users.
Vihar Durve RTI Appllication

 

Copy of Maharashtra DGP replyPolice have no FIRs mentioning an RTI Activist as blackmailer
Letter from DGP Maharashtra

Who’s afraid of the RTI Act?

Exposure is something everyone fears; façade, although damaging, provides a comfort

a comment on the theme of famous play “Who’s afraid of Virginia Woolf”

Well, who isn’t? Only, some of those who want to be saved from this Act are ‘more equal than others’. These people are at the pinnacle of some ‘pillar of democracy’. And while they are happy to throw search lights at all other lower forms of life, they are not comfortable if the spot light tries to find their private properties, their meetings, their allowances, etc.

The UPA spokespersons never tire of counting the RTI act as proof of its pro-people stance. No public meeting of the first family ever ends without admonishment to congressmen about using the RTI Act. Yet, the mighty and the powerful fall over each other to claim that the RTI Act is not applicable to them in its totality.

The ‘leaders of the society’ argue that RTI is fine for everyone else but their own position is too sacrosanct to allow peeping toms to disturb their peace. Actually, what they are saying is easy to understand. It is the residue of imperialistic mentality – that the common people can not presume to question the ruling class. And that the ruled should be thankful to the rulers for ruling them with an iron fist. But this does not sound politically correct. And therefore they have to go to absurd length to prove that the RTI Act does not apply to them. Or that it should not apply to them. In this article, I plan to make a small list of agencies who feel that RTI is not for them – and the fantastic reasoning they dare offer.

But before that, without going into legalese, let us see whom the law applies – as per the provisions of law.

Section 2(h) of the RTI Act defines Public Authority As

any authority or body or institution of self- government established or constituted—

a)      by or under the Constitution; (Supreme Court, Lok Sabha,….)

b)      by any other law made by Parliament; (LIC, Nationalised banks, NHRC, ….)

 c)      by any other law made by State Legislature; (State transport corp, Universities…, )

d)      by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any—

  1. 1.    body owned, controlled or substantially financed; (granted schools)
  2. 2.    non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

Actually, this should be easy to understand, unless you are a lawyer with a brief to hold. But each and every word has been twisted and turned, to make them unrecognizable.  Now, let us see the authorities that have claimed full or partial and non-applicability of the RTI Act.

The most fantastic reasoning that I have come across is put forward by the Calcutta High Court. It says that it was not established by constitution or parliament, but was established by ‘her majesty, the Queen of England’, even before the constitution was written. Therefore, their lordships felt, the RTI Act of India is not applicable to them. The Central Information Commission has already dismissed the argument. (read here)

The second high placed office is the Prime Ministers National Relief Fund. They argued that as they are not funded by any government, they are not a public authority, and the RTI Act does not apply to them. The Central Information Commission had to remind them that they were a part of Prime Minister’s office, and serving IAS officer worked as PMNRF’s secretary. His salary is paid out of public funds by the PMO. The lavish space they use also belongs to government. And therefore, they have to give information about donations given at the time of tsunami disaster. It was after this order by Supreme Court that PMNRF accepted that it has collected 800 crores, but spent nothing. Now you know why they were avoiding public scrutiny.

In the next part, we will go thru more examples of VIPs trying to free themselves from clutches of RTI. Usually because they have something serious to hide. They are not the clerks and junior officers an RTI applicant usually meets and fights with. They are not who have to obey the law. They are the makers and keepers of legal system. So, they feel, that they are above what they have created. And unless we convey them that we the people of India want this law, and want it in full, they will just continue to take us for a ride.

माहिती, सत्ता संघर्ष आणि माहितीचा अधिकार

या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (powerful) लोकांसाठी वापरला आहे.

माहीती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूनी झुकला आहे.त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही तो पराभवाला तोंड द्यावे लागते, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/ खून अशा स्वरुपात उमटताना दिसते आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षात माहितीचे वाढते स्थान नीट समजून घेतल्याशिवाय हे हल्ले, आणि त्या संदर्भात रणनीती आखता येणार नाही.

मानवी इतिहास हा वेगेवेगळ्या व्यक्ती आणि समूहांमधल्या सत्तेसाठी चाललेल्या संघर्षाचा इतिहास आहे. कौटुंबिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंतच्या अनेक व्यवहारांमध्ये सूक्ष्म किंवा ढोबळ पातळीवरचा सत्ता संघर्ष पहायला मिळतो. या संघर्षात, पाशवी पातळीवरच्या आदिम मानवी समाजांमध्ये अर्थातच ज्याची शारीरिक क्षमता जास्त त्याची सत्ता प्रस्थापीत होत गेली. पण मानवी विकासाच्या पुढच्या टप्प्यांवर राजेशाही सुरु झाली, आणि सत्ता मिळविताना आणि टिकवताना माहितीच महत्व वाढत गेलं. सत्तेचे तीन स्त्रोत, दंड शक्ती, धन शक्ती, आणि ज्ञानशक्ती, यांचे परस्पर संबंध बदलत गेले, आणि माहितीच महत्व वाढत गेलं. शासितांना, शत्रूंना तसेच मित्रांना आपली खरी माहिती मिळू न देणे, त्यांची पध्दतशीर दिशाभूल करणे आणि आपण मात्र त्यांच्याबद्दल खडा न् खडा माहिती मिळवणे यातून ‘राजनीती’ या विषयाचा उदय झाला.

औद्योगिक क्रांतीच्या काळात ज्या समाजांकडे/ देशांकडे उत्पादनाचे किंवा विध्वंसाचे (युद्धाचे) नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, त्यांनी इतर समाजांवर आपली सत्ता लादली. तोपर्यंतच्या इतिहासाला ठाऊक नसलेल्या scale वर हे नवीन सत्ताधारी अफाट भूप्रदेशांवर आणि लोक संख्येवर सत्ता गाजवू लागले. नवीन माहिती, तंत्रज्ञान हा इतका निर्णायक घटक होता, की या शासित समाजाचे नेतृत्व ज्यांनी करायचे, तेच मुळी भारावून जावून नव्या शासकांची आरती करण्यात मग्न होते. ही सत्ता राबवताना या शासकांनी शासितांना कळत नकळत जी माहिती दिली, त्यात आधुनिक दळण वळणाची साधनेही होती, आणि ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधुता’ असे आधुनिक विचारही होते. या नवीन माहितीच्याच भोवती मग अनेक देशांचे स्वातंत्र्य लढे उभे राहिले आणि संघटीत झाले.

साधारण १९९०च्या दशकापासून संगणक, भ्रमणध्वनी, आणि इंटरनेट या साधनांचा उपयोग हळूहळू सार्वत्रिक होत गेला. सर्व आर्थिक व्यवहारात माहितीचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत गेले. जेमतेम शिक्षित कामगारांच्या फौजा बाळगणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा अगदी छोट्या पण तंत्रज्ञान सफाईने वापर करणाऱ्या उद्योगांचे यश उठून दिसायला लागले. कुटुंबाच्या पातळीवरही सत्ता समतोल बदलला. चुलीपर्यंतच  अक्कल चालवणारी बाई जेव्हा नवऱ्याच्या बरोबरीने शिकू लागली, जगातले व्यवहार करू लागली तेव्हा कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत बाई जास्त मोठी भूमिका करू लागली, आणि समाजाने हे वास्तव कळत नकळत स्वीकारले. ज्याच्याकडे माहिती जास्त, माहिती मिळवण्याची साधने जास्त, तो अधिक महत्वाचा, प्रभावी हे सूत्र जीवनाच्या सगळ्याच पातळ्यांवर सिद्ध होत गेलं.  जिसकी लाठी उसकी भैंस, किंवा पैसा बोलता है यापेक्षा माहिती हा सत्तेचा स्त्रोत मुळातच अतिशय वेगळा आहे. त्याची वैशिष्ठ्य काय?

(१)  माहिती अमर्याद आहे – विकासकामांचं बजेट संपलं, हा आपला नेहमीचाच अनुभव आहे. पण एखाद्या विषयाबद्दलच ज्ञान तत्वत: तरी अमर्याद आहे. शिवाय बंदुकीतल्या गोळ्यांसारखी किंवा पाकिटातल्या पैशांसारखी माहिती वापरुन संपत नाही

(२)  एखाद्याकडे असलेली माहिती चोरता किंवा काढून घेता येत नाही.

(३)  माहिती अतिशय स्वस्त किंवा विनामूल्य मिळू शकते.

(४)  दोन व्यक्तींकडे उपलब्ध असलेल्या २ माहित्यांमधून, तिसरी (किंवा अधिकही) माहिती तयार होते.

(५)  समाजातले दांडगे आणि धनदांडगे यांना माहितीवर एकाधिकारशाही गाजवणे अधिक अवघड जाते. (अर्थात शिक्षणाची दारे बंद करणे हा अशा एकाधिकारशाही गाजवणार्‍यांचा आवडता मार्ग आहेच.)

(६)  समाजातल्या सर्वात दुर्बल घटकांना, स्त्रियांना, अपंगांना सर्वांनाच पैसे मिळवण्यापेक्षा माहिती मिळवणे तुलनात्मक दृष्ट्या सोपे आहे, कमी काळत सध्या होण्यासारखे आहे.

(७)  माहिती मिळवण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी आवश्यक ‘किमान गुणवत्ता’, मानवी बुद्धी, ही सर्वांना सारख्याच प्रमाणात विनासायास मिळालेली असते.

वर्षानुवर्षे, विशेषतः औद्योगिक क्रांती नंतरच्या काळात, सर्व सामाजिक शास्त्रे, तत्वज्ञाने वगैरे यांनी बलिष्ठ आणि दुर्बल घटकांची व्याख्या करताना गरीब आणि श्रीमंत ही एकाच वाटणी गृहीत धरली. पण जगातले अर्थव्यवहार (उदा. बँका, शेअरबाजार, वगैरे) हे आजच्या जगात पूर्णपणे माहिती संचालित (info-driven) झाले आहेत. त्यामुळे एखाद्याच्या खिशात पैसे असतील, पण त्याला माहिती तंत्र ज्ञानाची पुरेशी माहिती नसेल, तर त्याला कदाचित ते पैसे सांभाळता, वाढवता येणार नाहीत.  जगाची ‘आहे रे’ आणि ‘नाहीरे’ (haves vs have-nots)ही वाटणी अधिकाधिक अप्रस्तुत होत गेली आहे. ‘माहिती आहे रे ‘ आणि ‘माहिती नाही रे’ (knowledgeable vs ignorant)या गटातल्या दरीबद्दल चिंता वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आणि अशा जगात, तरुण आणि शिक्षित लोकसंख्येचा स्फोट होत असलेल्या काळात हा एक कायदा आला, ज्याने सरकारच्या ताब्यातली माहिती, अतिशय काम खर्चात आणि कष्टात कुठल्याही नागरिकाच्या हातात देण्याचे स्वप्न दाखवले. माहितीचा अधिकार कायदा नेमका याच कारणाने वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. या कायद्याच्या नागरिक-केन्द्री स्वरूपाची जादू जशी जशी लोकांच्या लक्षात येत गेली, तसा या कायद्याचा वापर सर्व स्तरांवर वाढत गेला. कायद्याच एक वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्याला मिळणारी प्रचंड प्रसिद्धी – त्याचा वापर, गैरवापर, निर्णय, अडचणी, अशी काही ना काही बातमी नाही असा वर्तमानपत्र शोधणं अवघड आहे. त्याच बरोबर गेल्या वर्षभरात या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांपैकी अनेक कार्यकर्त्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले, हे ही याच्या ‘लोकप्रियतेच’ अजून एक गमक. येत्या काही दिवसात होवू घातलेल्या “Whistleblowers Act” ला देखील या हल्ल्यांचीच पार्श्वभूमी आहे.

हा कायदा सत्ता संघर्षाच्या खेळाचे नियम बदलू पाहतो आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या २ गटांमधील संघर्ष आपल्या सगळ्यांच्या ओळखीचे असतात. राजकीय पक्ष, गुंड टोळ्या किंवा औद्योगिक घराण्यांमध्ये कुरघोडीचे प्रयत्न चालूच असतात. सत्तेपासून लांब असलेल्यांचे सत्तेत जाण्याचे प्रयत्नही आपण नेहमी पाहत असतो. राखीव जागांसाठीची आंदोलने हा या प्रयत्नांचा सामुहिक अविष्कार, तर ‘अमेरिकेत’ नोकरीसाठी जावून मध्यम वर्गातून थेट, ५-१० वर्षांत उच्च वर्गात धडक मारणे हा वैयक्‍तिक आविष्कार.

हे प्रयत्न नेहमी सत्ताधाऱ्यांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे चाललेले असतात. त्यामुळे या नव्या उर्जावान लोकांना किंवा गटांना सामावून घेताना, वापरताना आजच्या सत्ताधाऱ्यांची फार मोठी अडचण होत नाही. पण या नव्या कायद्याच्या वापरामुळे कालच्या सत्ताधाऱ्यांना अचानक त्यांच्या शासितांसमोर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ राहाव लागतंय. काल पर्यंत सरकारी कार्यालयात पाय ठेवायला घाबरणारा आदिवासी तरुण, फार कुठल्या संघटनेचा पाठींबा नसतानाही साहेबांना त्याच्या गावात झालेल्या कामाचा हिशोब मागायला लागला आहे. या संघर्षात विजय मिळवण्याचे आत्तापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांचे मुख्य शस्त्र होते ते माहितीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणाऱ्या नोकरशाहीच्या पोलादी पकडीचे.

आज RTI कार्यकर्त्यांना लढावं लागतंय ते या पोलादी नोकरशाहीशी. नोकरशहांची सगळी ताकद येते, ती  त्याच्याकडे असलेली माहिती, आणि इतरांचे अज्ञान यामधून. योजनांतून विकासाच्या उत्साहाने जेव्हा लायसन्स-परमीट राज ला सुरवात झाली, तेव्हा तर या नोकरशहांकडली माहिती हा अनेकांच्या जीवना मरणाचा प्रश्न बनला. मौन आणि प्रकटीकरण दोन्ही योग्य किंमतीला उपलब्ध होवू लागलं. सरकार कुठे धरणे – रस्ते बांधणार आहे, कुठल्या उद्योगांना परवानगी/ कोटा देणार आहे, कशावर बंदी घालणार आहे, आणि कशावर कर लावणार आहे, या सगळ्याची माहिती मिळवणे हे मोठ्या व्यापाऱ्यांचे आवश्यक कौशल्य बनले. धीरुभाई अंबानी सारख्या ज्या उद्योजकांनी यात निर्णायक आघाडी मिळवली त्यांची आर्थिक सत्ता भूमिती श्रेणीत वाढत गेली. सरकारच्या ध्येय धोरणांची माहिती फक्त आपल्याच खास लोकांना देणे; नियमबाह्य, गैर व्यवहारांची माहिती बाहेर येवू न देणे, आणि सरकारची politically correct प्रतिमा सतत लोकांसमोर ठेवणे, यातून राजकारणी-मोठे उद्योग- नोकरशहा यांची एक अभेद्य फळी आपल्या देशात तयार होत गेली, आणि सत्ता टिकवण्याचे सर्व हातखंडे वापरून अधिकाधिक बलिष्ठ होत गेली. सामान्य माणूस मात्र या माहितीच्या स्त्रोतांपासून नेहमी वंचित राहिला. शासकांच्या चांगल्या वाईट कामांची माहिती शासितांना असण्याची काही गरज नाही असे शासकांनी ठरविले. ‘जनतेला काय कळतंय, आणि कळण्याची गरजच काय?’ ही त्यांची भावना. ‘लोकांकरिता’ असलेली लोकशाही लोकांना पूर्णपणे दुर्लक्षून चालू लागली. आणि आता अचानक ही माहिती नोकरशहांची मक्तेदारी न राहता, जनतेलाही कायद्याने ती मिळाली पाहिजे, अशी एक प्रागतिक संकल्पना पुढे आली. आणि सत्तेच्या खेळाची नवी नियमावली लिहीली जाऊ लागली.

आत्तापर्यंत सर्व कायदे एखादा नवीन कर लावणारे, नागरिकांवर काहीतरी बंधन आणणारे, सरकारचे अधिकार वाढवणारे असे असतात. हा एक दुर्मिळ कायदा असा आहे, की ज्याच्यामुळे नागरिकांना अधिकार मिळतो, तर सरकारी यंत्रणेवर जबाबदारी पडते. शिवाय ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणेला कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीतच पार पदवी लागते, अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. आणखीन एक वैशिष्ठ्य म्हणजे सरकारी यंत्रणेतल्या बाबूंना जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणे अतिशय अवघड जाते, कारण कायद्याने अशी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक माहिती अधिकारी नेमणे आवश्यक केले आहे. जिथे एकापेक्षा जास्त  माहिती अधिकारी नेमले आहेत, तिथे प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र आधीच ठरलेले असल्यामुळे, नागरिकाने मागितलेल्या माहितीला बहुधा कोणीतरी एकच अधिकारी जबाबदार असतो. सरकारी कामातला ABCDEF चा नेहमीचा यशस्वी फॉर्म्युलाच यामुळे या कायद्याखाली केलेल्या अर्जाबद्दल वापरता येत नाही. (ABCDEF – Avoid, Bypass, Confuse, Delay, Enquiry, File closed).

कायद्याच्या स्वरुपातला हा फरक इतका मुलभूत आहे, की याची अपेक्षित अंमलबजावणी होण्यासाठी माहिती मागणारे, ती देणारे किंवा नाकारणारे, व या प्रक्रियेतील अन्याय दुर करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर आहे त्यातील माणसे या सगळ्यांच्याच मानसिकतेमध्ये मुलभूत बदल होण्याची गरज आहे. माहिती मागणाऱ्या नागरिकांचा या नवीन कायद्यातच हितसंबंध गुंतला आहे. त्यामुळे एकदा गुलामी मनोवृत्ती दूर झाली, की नागरिक सरकारचा मालक या भूमिकेत यायला फार वेळ लावत नाही. त्यामुळेच तर या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये ‘कार्यकर्ते’ किंवा ‘चळवळे’ या वर्गाच्या बाहेरचे लोकही खूप मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागले आहेत.

आणि अशा काही प्रयत्नांतून समाजातल्या अतिशय दुर्बल घटकांकडे सत्ता प्रवाहित होताना दिसते आहे. आपण त्याची आणखी काही मोजकी उदाहरणे बघू.

दिल्लीच्या झुग्गी झोपडी विभागात रहाणारी त्रिवेणी प्रसाद. गेल्या ६ महिन्यांपासून पुर्ण रेशन न मिळाल्यामुळे कावलेली.कुठल्यातरी सामाजिक संस्थेच्या शिबिरात तिला माहिती अधिकार कायद्याची तोंड ओळख झाली. तिने या कायद्याखाली अर्ज करुन तिच्या नावावर देण्यात आलेल्या रेशनच्या बिलांची तपासणी केली. तिच्या लक्षात आले, की तिच्या नावावर पुर्ण रेशन वाटल्याचे दाखवले आहे, आणि बिलांवर तिचे अंगठेही घेतले आहेत! ही सगळी बनवाबनवी या सज्जड पुराव्यानिशी अधिकार्‍यांसमोर मांडल्यावर त्या दुकानदारावर कारवाई झाली, आणि त्याचे रेशन दुकान काढून घेतले गेले. कळीची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे रेशन दुकानदार आणि एक गरिब बाई यांच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल नेहमीपेक्षा अनपेक्षीत लागला.

काही वर्षांपुर्वी महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याला न्यायालयाने एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची सजा सुनावली. नेहमीप्रमाणे मंत्रीमहोदयांच्या छातीत दुखायला लागले, आणि त्यांची रवानगी जेजे रुग्णालयाच्या स्पेशल रुम मध्ये झाली. मुंबईतल्या शैलेश गांधी यांनी जेजे कडे अर्ज करुन मंत्र्यांवर झालेल्या सर्व तपासण्यांचे निष्कर्ष आणि औषधोपचार यांच्याबद्दल माहिती मागितली. आपल्या आजाराची माहिती सगळ्या जनतेला कळण्याच्या धास्तीनेच मंत्र्यांचा आजार बरा झाला, आणि उरलेले काही दिवस त्यांनी तुरुंगात काढले. एका बाजुला मंत्री – आणि त्यांची सोय पहायला उत्सूक सरकारी यंत्रणा तर दुसर्‍या बाजूला एक निवृत्त व्यक्ती. पण माहितीच्या हत्याराने सबळ- दुर्बळ समीकरण बदललं.

पुणे महापालिकेच्या महिला आणि बाल कल्याण समितीच्या नगरसेवकांनी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह, वैष्णोदेवीचा ‘अभ्यास दौरा’ केला. मात्र या अभ्यासानंतर त्यांनी महापालिकेला काय अहवाल सदर केला, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांची अडचण झाली. पण महापालिकेने कबुल करूनही हा खर्च वसूल होत नव्हता. मात्र मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हा वसुलीचा प्रश्न पुन्हा विचारल्यावर बिन बोभाट वसुली झाली. इथे माहिती अधिकारामुळे मिळालेल्या माहितीबरोबरच, नेमका केव्हा अर्ज केला पाहिजे, याचं कौशल्य निर्णायक ठरलं.

पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषाने हे कबुल केले की सुनामी संकटाच्या वेळी देशभरात गोळा झालेले पैसे त्यांनी खर्चच केलेले नाहीत, आणि आता त्यांच्याकडे २०१६ कोटी रुपये शिल्लक आहेत! मुळात मात्र शैलेश गांधींच्या अर्जाला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले होते, की आमच्या कोषाला सरकार काहीच मदत करत नसल्यामुळे हा कायदाच आम्हाला लागू नाही.

चंदीगढच्या एका नागरिकाने माहिती अधिकाराखाली ‘संबंधित नियमांची’ प्रत मागून सर्व gas कंपन्यांकडून हे कबुल करून घेतलं की नवीन सिलेंडर नोंदवताना २१ दिवसांची आत घालणे नियम बाह्य आहे.

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून देशभरातल्या अनेक  विद्यापीठांमध्ये/ बोर्डात उत्तरपत्रिकांची प्रत मिळवण्याचा अधिकार मान्य करून घेण्यात आला.

दिल्लीच्या सुभाषचंद्र अगरवालांनी मंत्री व त्यांचे कुटुंबीय, खासदार, उच्च न्यायालयांचे न्याय मूर्ती, सरकारी अधिकारी यांच्या मालमत्ता स्वत:होवून जाहीर केले पाहिजेत या साठी प्रदीर्घ लढा चालवला. हे सर्व घटक स्वत: सोडून सर्वांनी अशा प्रकारे संपत्ती जाहीर केली पाहिजेत अशी भूमिका घेत आहेत. नुकतंच केंद्रीय मंत्र्यांनी अशी संपत्ती जाहीर करण्याचं मान्य केला आहे. गम्मत म्हणजे, माहिती आयोगाच्या सदस्यांनी इतर सर्वांच्या संपत्तीबद्दल अतिशय तार्किक भूमिका घेवून संपत्ती जाहीर केली पाहिजे असे अनेक निर्णय दिले. पण त्यांच्या स्वत:च्या संपत्तीबद्दल मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.

हेमंत गोस्वामी चंदीगडच्या प्रत्येक कार्यालयाला एकच प्रश्न विचारतात – धुम्रापानावरच्या बंदीच्या अमलबजावणी बाबत. गेल्या २-३ वर्षांच्या प्रयत्नातून आता चंदिगड हे धुम्रपान मुक्त शहर जाहीर झाले आहे.

दिल्लीच्या दिनेशच्या वस्तीत गटारे आणि रस्ते कधीच स्वच्छ होत नव्हते. त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘जीवितास धोका’ कलमाखाली अर्ज केला. या अर्जाला उत्तर देण्याची मुदत ३० दिवस नाही, ४८ तास असते. दुसऱ्याच दिवशी, रविवार असूनही, महापालिकेचा फौज फाटा त्या वस्तीत स्वच्छता करायला पोचला.

जर एखाद्या शाळेला सरकारकडून बाजारभावापेक्षा कमी भावात/ भाड्यात जमीन मिळाली असेल तर त्या शाळेने किमान २०% प्रवेश आर्थिक दुर्बल घटकातल्या मुलांना दिले पाहिजेत, आणि या गरीब मुलांसाठी वेगळे वर्ग किंवा वेळा ठेवता येणार नाहीत. पण हा नियम बहुदा कागदावरच राहतो. अशी मदत घेतलेल्या शाळा, आणि त्यांनी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे शिक्षणअधिकाऱ्यांकडे मागून कार्यकर्त्यांनी या नियमाला प्रत्यक्ष रूप दिले.

याशिवाय ‘चहा पाणी’ न देता आयकर परतावा, पासपोर्ट, पोलीस तपासणी, अशा अनेक कामांसाठी अनेक नागरिक हा कायदा वापरू लागले आहेत.

टीप: या लेखाची संपादित आवृत्ती ‘आजचा सुधारक’ या नागपूरहून प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकाच्या ऑक्टोबर २०१० च्या ‘माहितीचा अधिकार विशेषांकात’ प्रसिद्ध झाली आहे.

Consumer redressal forum penalizes obstinate LIC

In a simple matter of maturity claim of a policy, the LIC did not communicate anything to the customer for 6 months. The customer had to move the consumer court. The Consumer court ordered LIC to pay policy amount and bonus alongwith interest on the amount due for delay period, penalty for mental harassment Rs. 2000 and legal cost Rs. 1000. Considering the legal costs LIC has already incurred, it seems LIC is going to spend at least two times of what the consumer was originally claiming. Reason – LIC’s lethargy, its staff’s obstinacy and the consumer’s willingness to take the trouble of moving the consumer court.

The facts of the case are simple. Mr. B. Y. Patankar purchased a policy of Rs. 5,000 called “convertible whole life assurance policy with profit” (table no. 28) in Mar’ 1974. The premium per month was Rs. 13.90 to be deducted from salary. The term of the policy was 35 years. In March 2009, having paid all the premiums in time, the consumer deposited the claim form and original policy with the LIC’s branch no 964 at Nashik.

The LIC maintained complete silence for several months. It did not write anything to consumer about the fate of the policy claim. After several oral reminders and follow up failed to entice any response from LIC, the consumer made an application under the Right to Information Act. He asked the fate of his claim, and names of the officers responsible for delay in settling the claim. LIC replied, saying that the policy amount is payable only on death of the insured, and that the policy could have been converted to endowment plan by making an application within first 5 years. It also said that it has conveyed this to one of its development officers! As to why this was not communicated to consumer even 6 months after he made the claim, the reply to RTI application just keeps mum. The appellate authority under RTI act, without giving any opportunity to the consumer to put his case, just ratified the original reply.

However, there was a basic flaw in the LIC’s argument.  Over the years, LIC has been sending the letters regarding bonus credited to the policy. The rate for whole life policy (i.e. without conversion) is always higher than the endowment policy (converted). And, as one can plainly see, the bonus credited to the said policy is at the lower rate. So, while crediting bonus, the LIC is treating this policy as endowment policy. But while settling the claim, it wants to treat it as whole life policy!.

Ultimately, when appeal under RTI produced no results, the customer sent a letter to LIC, asking for settlement of claim or at least returning the original policy. As LIC chose not to respond to the same, the consumer had to move the Consumer Court at Nashik in February 2010. Within 4 months that is on 29 July 2010 the consumer court has determined that the LIC has provided insufficient service to its consumer. It has ordered payment of policy amount along with bonus to be paid to consumer within 30 days. It has also ordered LIC to pay interest @ 9% per year for the delay period. Over and above this, it has ordered LIC to pay its customer Rs. 2000 for harassment and Rs. 1,000 for compensation of legal expenses.

LIC was represented by a senior advocate, while consumer fought his own case. Assuming the advocate’s fee to be not less than 5,000, the LIC’s cost of lethargy and obstinacy comes to more than the original claim of consumer of Rs. 14,000. One can only hope LIC learns from experience and fixes the responsibility within LIC for its decision to speak to its customer only through the court!

A little update on this : The LIC paid this claim in full as per Consumer Redressal Forum’s decision, today 31 August 2010

वैधानिक इशारा : माहिती अधिकार कायदा वापरणे स्वास्थ्यास हानीकारक आहे. काही वेळा ते जिवावर बेतू शकते ! स्वतःच्या जबाबदारीवरच याचा वापर करावा !

(माझा “Using RTI is dangerous to health” हा लेख मराठीतून प्रसिद्ध करावा, अशी सुचना मला बर्‍याच मीत्रांनी केली होती. माझ्या आळशीपणामुळे हे काम होणारच नाही, अस गृहित धरुन माझे मीत्र श्री. प्रकाश भिडे यांनी हे काम स्वत:च्या अंगावर घेवून पूर्ण केले. त्यांनी दिलेले हे भाषांतर आज ब्लॉगवर टाकतो आहे.)

माहिती अधिकाराविषयीची माहिती पत्रके, पुस्तके, जाहीराती, इंटरनेटवरील संकेतस्थळे यावर वरील इशारा ठळकपणे देणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यासंबंधात काम करणा-या संस्था-संघटनांच्या कार्यालयांतून असे फलक लावले पाहिजेत. माहितीसाठी अर्ज करणा-या प्रत्येक व्यक्तिकडून ‘यातील जोखीमांची मला जाणीव आहे’ अशा प्रकारच्या घोषणापत्रावर सही करून घेतली पाहिजे. असे आता वाटू लागले आहे. कदाचित लवकरच विमा कंपन्या या कायद्याचा वापर करणा-या नागरिकांना विमा नाकारू लागतील, अशी शंका येते!

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सुशिक्षित लोकही “हो, ऐकलंय बुवा माहिती अधिकाराविषयी” असं म्हणतात, पण आपल्या कामांसाठी मात्र जवळपासच्या एखाद्या दलालाचीच मदत घेतात.

सामान्य माणसाप्रति उत्तरदायित्वाची संकल्पना ही नोकरशाहीतील माणसांसाठी वेगळ्या जगातीलच आहे. इतकी की, माहिती मागणा-या माणसाकडे ‘ब्लॅकमेलर’ म्हणूनच पाहिले जाते. दोनापेक्षा अधिक अर्ज करणा-या माणसावर तर अति लुडबुड्या, त्रासदायक, माहितीपिपासू असा शिक्का मारला जातो. वाचकहो, हा कल्पना विलास नाही. याचे (अप)श्रेय केंद्रीय माहिती आयुक्तांनाही जाते. अर्जदाराच्या चिकाटीची कसोटी पहायला, नखशिखांत संपूर्ण नोकरशाही सर्व प्रकारच्या युक्त्या-प्रयुक्त्या करते. अनेक प्रशासकीय अडथळे आणते. आणि दुर्दैवाने न्यायालयेही कित्येकदा त्यांची साथ देतात.

असं असूनही काही कार्यकर्त्यांना अक्कल येत नाही. ते माहिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न आणि अर्ज करतच राहतात आणि नसती बिलामत ओढवून घेतात. त्यांना मिळणा-या शेलक्या विशेषणांनी त्यांचा निर्धार ढळत नाही. त्यांच्या चिकाटीमुळे नोकरशाहीतील काही मंडळींची धाबी दणाणतात. ती मंडळी मग पैशाची लालूच दाखवून यांना विकत घेऊ पाहतात. पण नाही. वाद, चर्चा करण्याची त्यांची तयारी असते पण सौदेबाजीची नाही. ‘आता हे फार होतंय’ असं कुणालातरी वाटतं, आणि आवाज (कायमचा) बंद करण्याचा सनातन मार्ग वापरला जातो….हे तुम्हाला सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखं वाटतंय? पण डोळे उघडे ठेऊन आसपास पाहिलं तर….?

ही अगदी ताजी घटना पहा-

महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या बदलापूरचे श्री. अरूण सावंत राज्यातल्या काही शक्तिशाली (!) लोकांच्या डोळ्यात खुपत होते. स्थानिक आमदारांच्या निवडणूकीला त्यांनी आव्हान दिले. असत्य प्रतिज्ञापत्राच्या अधारावर त्यांनी अर्ज भरला व निवडणूक लढवली असं त्यांचं म्हणणं होतं. उच्च न्यायालयाचा निकालही त्यांच्या बाजूने लागला होता. अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले आणि खटल्याची कार्यवाही सुरू होती. दरम्यान श्री. सावंत यांचा बदलापूर नगर पालिका तसंच मुंबई महापालिकेतील काही प्रकरणे उजेडात आणण्याचा प्रयास चालू होता. त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांना काही धमक्या मिळाल्या होत्या. त्यांनी बचावात्मक पोलिस संरक्षणासाठी अर्जही केला होता. पण योगायोग पहा, ते मिळण्याआधीच, २६ फेब्रुवारी रोजी बदलापूर नगरपालिकेत आणखी काही अर्ज दाखल करून ते परत निघाले….आणि हाकेच्या अंतरावरही पोहोचण्यापूर्वी दोन अर्थातच अज्ञात इसमांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या! आज ते डोंबिवलीच्या एका रूग्णालयात मत्यूशी झुंज देत आहेत. पोलिसांना जबाब देण्याच्याही परिस्थितीत ते नाहीत. (Read here)

आणखीही उदाहरणं आहेत. इतकी नाट्यमय नसली तरी एखादा घटनात्मक अधिकार वापरणं इतकं धोकादायक असू शकतं हे पाहून अंगावर काटा येतो.

मोहसीन अन्सारी हा राजधानी दिल्लीतला एक शालेय विद्यार्थी. माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रदीर्घ लढाई तो लढला. अखेर त्याच्या व काही मित्रांच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती देण्याचा आदेश माहिती आयोगाने शाळेला दिला. शाळेने त्या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखविली! आणि एके दिवशी त्याच्या पी. टी.च्या शिक्षकांनी त्याची समजूत काढण्यासाठी काय करावं? त्याला शाळेच्या स्वच्छतागृहात गाठून बडवलं. इतकं की एक दिवसभर त्याला रूग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. या शिक्षक महोदयांनी पत्रकारांनाही ‘याबद्दल प्रसिद्धी केल्यास परिणाम चांगले होणार नाहीत’ अशी सूचना दिली!

गुजरातेतील सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातल्या पुरूषोत्तम चौहान या ५० वर्षीय शेतक-याला त्याच्या पंचायतीतील निधीचा विनियोग अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी कसा केला जात आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली. ब-याच योजना आल्या आणि गेल्या पण आपल्या शेताला काही पाणी मिळत नाही, हे पाहून तो अस्वस्थ झाला असावा बहुतेक. त्याच्या मित्रमंडळींनी त्याला सावध करण्याचा प्रयत्न केला, पण हा ऐकेना. त्याने खर्च, सभेचे अहवाल यांच्या प्रती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. प्रथेप्रमाणे त्याला ‘या भानगडीत न पडण्याचा’ सल्ला पुढा-यांकडून मिळाला. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना त्याने त्याबद्दल कळविले. पण ते त्यांच्या अन्य कामांमध्ये व्यस्त होते. इकडे पुरूषोत्तमभाईंचा गावगुंडांनी समाचार घेतला. त्यानंतर कित्येक दिवस त्यांना रूग्णालायाचा पाहुणचार घ्यावा लागला. (Read here)

आणखी एक शेतकरी. पण हा महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातला. संदेश राठोड त्याचं नाव. यवतमाळला हल्ली शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी म्हणून ओळखलं जात! त्याला फक्त पंतप्रधान योजनेतून पंप मिळू शकतात का, ही माहिती हवी होती. शेतकी खात्यातल्या कर्मचा-यांना हा असह्य उद्दामपणा व उद्धटपणा वाटला. त्याचा परिणाम असा झाला की त्याला मार खावा लागला अन  अनुदानालाही मुकावे लागले. (Read here)

ही मंडळी निदान त्यांची करूण कहाणी सांगण्यासाठी हयात आहेत. पण काही जणांवर मात्र माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याच्या वेडापायी प्राण गमाविण्याची वेळ आली. काही जणांच्या स्वार्थलोलुपतेमुळे व काळी कृत्यं उघडकीला येण्याच्या भीतीमुळे, त्यांचा बळी गेला.

कर्नाटकातल्या होसाहळ्ळी गावचा व्यंकटेश हा एक पन्नाशीचा गृहस्थ. सरकारी जमिनीचा दांडग्या जमीनदारांकडून होणारा अपहार त्याला अस्वस्थ करत होता. म्हणून त्याने माहिती अधिकाराचं शस्त्र वापरायचं ठरवलं. स्वाभाविकच तो बंगळुरू मधल्या मोक्याच्या जमिनी ज्यांना ढापायच्या होत्या, त्यांचा शत्रू बनला. त्यांनी त्याला ‘प्रेमाचे’ सल्ले व ‘हिताचे’ नोरोप पाठविले. व्यंकटेशने ज्ञानभारती पोलिस स्टेशनमधे याविषयी सूचनाही दिली. पण एका अभद्र  दिवशी विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर त्याचा मृतदेह सापडला. हा अपघात असेल असे पोलिसांना वाटले, पण मरणोत्तर तपासणीत त्या नकली अपघातापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाले. दोन भाडोत्री गुंडांना अटक झाली पण त्याना सुपारी देणारे कोण, हे उघडकीस आले नाही. अजून तरी. (Read here)

दोनच महिन्यांपूर्वीचे पुणे येथील श्री. सतीश शेट्टी हत्येचे प्रकरण असेच आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्गाच्या कामासाठी ज्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या, त्यातल्या अनियमितता श्री. शेट्टींनी शोधून काढल्या होत्या. एका बड्या सरकारी अधिका-याला त्यामुळे बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यातच त्यांनी प्रत्यक्ष महापालिकेच्या अध्यक्षांचे निवासस्थानच वादग्रस्त जागेवर असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे त्यांनाही पदत्याग करावा लागला. मारहाण झाल्यानंतर शेट्टींनी पोलिस संरक्षण मागितले. ज्या दिवशीपासून ते लागू होणार होते, त्याच सकाळी त्यांची निर्घृण हत्या झाली, याला काय म्हणावे? इथेही दोन भाडोत्री मारेक-यांना अटक झाली. मात्र त्यांचे बोलविते धनी कोण, याचा शोध लागणार की नाही, हे कळत नाही. (Read here)

शशिधर मिश्रा या अशाच एका लढवय्याने बिहारच्या बेगुसराई जिल्ह्यातल्या पंचायत पातळीवरील अनेक घोटाळ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली. या त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना समाज ‘खबरीलाल’ म्हणून ओळखत असे. स्वतःच्या राहत्या घराच्या बाहेरच मोटर सायकलवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. ते जागीच मरण पावले.

वृत्तपत्रांनी ज्यांची दखल घेतली अशी ही उदाहरणे होती. हिमनगाचा एक अष्टमांश भाग पाण्याबाहेर दिसतो, तसे तर नसेल? काही एकांड्या शिलेदारांचे लढे दुर्लक्षित असतील. काहींनी दबाव असह्य झाल्यामुळे माघार घेतली असेल. काहींना ब्लॅकमेलिंगच्या आरोपाखाली कदाचित पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागले असेल. काही जण आपल्या मालकांच्या कुकर्मांचा धांडोळा घेताना त्यांच्या रोषाला बळी पडले असतील. साडेचार वर्षांच्या कालावधीत खूप काही घडले आहे. या सगळ्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. ज्या देशाला सत्याग्रहाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हटले जाते, तिथे सत्य प्रकाशमान व्हावे यासाठीच्या प्रयासांना अशा गोष्टींना तोंड द्यावे लागावे? या तथाकथित शक्तिशाली लोकांची प्रतिक्रिया अशी विकृत का? यामागचा ‘समाजके नाम संदेश’ काय आहे?

असं वाटतंय की वर्तमान परिस्थितीतील सत्तेच्या राजकारणाचा हा परिपाक आहे. या युगात ज्याच्याकडे अधिक माहिती आहे, त्याच्या हाती ताकद आहे. नोकरशहांच्या हाती माहितीचे सर्व स्त्रोत एकवटलेले होते. ती माहिती कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कधी द्यायची, कशाच्या मोबदल्यात द्यायची, या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांचाच. याचा पुरेपूर फायदा वर्षानुवर्षे नोकरशहांनी घेतला. भ्रष्ट राजकारण्यांनीही नोकरशहांना आपल्या कंपूत ओढून तो मिळवला. मौन आणि प्रकटीकरण दोन्ही योग्य किंमतीला उपलब्ध आहे. सामान्य माणूस मात्र या माहितीच्या स्त्रोतांपासून नेहमी वंचित राहिला. शासकांच्या चांगल्या वाईट कामांची माहिती शासितांना असण्याची काही गरज नाही असे शासकांनी ठरविले. ‘जनतेला काय कळतंय, आणि कळण्याची गरजच काय?’ ही त्यांची भावना. ‘लोकांकरिता’ असलेली लोकशाही लोकांना पूर्णपणे दुर्लक्षून चालू लागली. आणि आता अचानक ही माहिती नोकरशहांची मक्तेदारी न राहता, जनतेलाही कायद्याने ती मिळाली पाहिजे, अशी एक प्रागतिक संकल्पना पुढे आली. आणि सत्तेच्या खेळाची नवी नियमावली लिहीली जाऊ लागली.

विरोधी पक्ष आता पोकळ आरोप न करता कायद्याच्या आधारे मिळवलेल्या माहितीचा वापर करू लागले आहेत. शोध पत्रकारितेला हा नवा आयाम मिळाला आहे. समस्याग्रस्त जनतेलाही हा नवा मार्ग मिळाला आहे. इथपर्यंत सर्व काही ठीक आहे. पण विकासाच्या नावाखाली चाललेले गैरव्यवहार उघडकीला येऊ लागले तर….? एखादा अधिकारी निलंबित झाला तर….? एखाद्या पुढा-याला अटक झाली तर….? मग ‘न नाकारता येणारा’ देकार (मराठी भाषेत ‘ऑफर’) समोर येतो. अन तोही नाकारणा-याला….?

पण म्हणून एकट्या दुकट्या सामान्य माणसाने मूग गिळून गप्प बसायचे का? चुकीचे असले तरी, चालले आहे ते तसेच चालू द्यायचे का? ही वाट अजून मळलेली नाही, म्हणून तिकडे जाणे टाळायचे का? मला वाटतं त्यापेक्षा, काही गोष्टी आपण करू शकतो-

· पुण्याच्या संस्थेने सुचविल्याप्रमाणे तुमचा सारा आवक – जावक पत्रव्यवहार इंटरनेटवर सर्वांच्या माहितीसाठी ‘अपलोड’ करा, जेणे करून अनेकांना त्याची माहिती मिळू शकेल. तुमच्या अनुपस्थितीतही तुमचा लढा कुणीतरी पुढे नेऊ शकेल. शिवाय तुम्हाला त्रास देऊ इच्छिणा-यांना दहा वेळा विचार केल्याशिवाय तसे पाऊल उचलणे अवघड होईल.

· प्रसार माध्यमांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करा.

· कोणताही आरोप करताना आपल्याकडे कागदोपत्री साक्षी पुरावे आहेत याची खात्री करून घ्या.

· शक्यतो समूहाने माहितीसाठीचे अर्ज करा.

· एखाद्याच्या हितसंबंधाला इजा पोहोचत असेल तरी त्याचा अहंकार दुखावणार नाही याची काळजी घ्या.

एक चांगले साधन आपल्याला मिळाले आहे. ते रूढ करण्याची, सुयोग्य पद्धतीने समाजहितासाठी ते वापरता येऊ शकते हे सिद्ध करण्याची, न्याय हा प्रत्येक नागरिकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे हे प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी नियतीने आपल्या पीढीवर दिली आहे. त्याचे आपण वहन करूया.