माहिती, सत्ता संघर्ष आणि माहितीचा अधिकार

या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (powerful) लोकांसाठी वापरला आहे.

माहीती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूनी झुकला आहे.त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही तो पराभवाला तोंड द्यावे लागते, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/ खून अशा स्वरुपात उमटताना दिसते आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षात माहितीचे वाढते स्थान नीट समजून घेतल्याशिवाय हे हल्ले, आणि त्या संदर्भात रणनीती आखता येणार नाही.

मानवी इतिहास हा वेगेवेगळ्या व्यक्ती आणि समूहांमधल्या सत्तेसाठी चाललेल्या संघर्षाचा इतिहास आहे. कौटुंबिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंतच्या अनेक व्यवहारांमध्ये सूक्ष्म किंवा ढोबळ पातळीवरचा सत्ता संघर्ष पहायला मिळतो. या संघर्षात, पाशवी पातळीवरच्या आदिम मानवी समाजांमध्ये अर्थातच ज्याची शारीरिक क्षमता जास्त त्याची सत्ता प्रस्थापीत होत गेली. पण मानवी विकासाच्या पुढच्या टप्प्यांवर राजेशाही सुरु झाली, आणि सत्ता मिळविताना आणि टिकवताना माहितीच महत्व वाढत गेलं. सत्तेचे तीन स्त्रोत, दंड शक्ती, धन शक्ती, आणि ज्ञानशक्ती, यांचे परस्पर संबंध बदलत गेले, आणि माहितीच महत्व वाढत गेलं. शासितांना, शत्रूंना तसेच मित्रांना आपली खरी माहिती मिळू न देणे, त्यांची पध्दतशीर दिशाभूल करणे आणि आपण मात्र त्यांच्याबद्दल खडा न् खडा माहिती मिळवणे यातून ‘राजनीती’ या विषयाचा उदय झाला.

औद्योगिक क्रांतीच्या काळात ज्या समाजांकडे/ देशांकडे उत्पादनाचे किंवा विध्वंसाचे (युद्धाचे) नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, त्यांनी इतर समाजांवर आपली सत्ता लादली. तोपर्यंतच्या इतिहासाला ठाऊक नसलेल्या scale वर हे नवीन सत्ताधारी अफाट भूप्रदेशांवर आणि लोक संख्येवर सत्ता गाजवू लागले. नवीन माहिती, तंत्रज्ञान हा इतका निर्णायक घटक होता, की या शासित समाजाचे नेतृत्व ज्यांनी करायचे, तेच मुळी भारावून जावून नव्या शासकांची आरती करण्यात मग्न होते. ही सत्ता राबवताना या शासकांनी शासितांना कळत नकळत जी माहिती दिली, त्यात आधुनिक दळण वळणाची साधनेही होती, आणि ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधुता’ असे आधुनिक विचारही होते. या नवीन माहितीच्याच भोवती मग अनेक देशांचे स्वातंत्र्य लढे उभे राहिले आणि संघटीत झाले.

साधारण १९९०च्या दशकापासून संगणक, भ्रमणध्वनी, आणि इंटरनेट या साधनांचा उपयोग हळूहळू सार्वत्रिक होत गेला. सर्व आर्थिक व्यवहारात माहितीचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत गेले. जेमतेम शिक्षित कामगारांच्या फौजा बाळगणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा अगदी छोट्या पण तंत्रज्ञान सफाईने वापर करणाऱ्या उद्योगांचे यश उठून दिसायला लागले. कुटुंबाच्या पातळीवरही सत्ता समतोल बदलला. चुलीपर्यंतच  अक्कल चालवणारी बाई जेव्हा नवऱ्याच्या बरोबरीने शिकू लागली, जगातले व्यवहार करू लागली तेव्हा कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत बाई जास्त मोठी भूमिका करू लागली, आणि समाजाने हे वास्तव कळत नकळत स्वीकारले. ज्याच्याकडे माहिती जास्त, माहिती मिळवण्याची साधने जास्त, तो अधिक महत्वाचा, प्रभावी हे सूत्र जीवनाच्या सगळ्याच पातळ्यांवर सिद्ध होत गेलं.  जिसकी लाठी उसकी भैंस, किंवा पैसा बोलता है यापेक्षा माहिती हा सत्तेचा स्त्रोत मुळातच अतिशय वेगळा आहे. त्याची वैशिष्ठ्य काय?

(१)  माहिती अमर्याद आहे – विकासकामांचं बजेट संपलं, हा आपला नेहमीचाच अनुभव आहे. पण एखाद्या विषयाबद्दलच ज्ञान तत्वत: तरी अमर्याद आहे. शिवाय बंदुकीतल्या गोळ्यांसारखी किंवा पाकिटातल्या पैशांसारखी माहिती वापरुन संपत नाही

(२)  एखाद्याकडे असलेली माहिती चोरता किंवा काढून घेता येत नाही.

(३)  माहिती अतिशय स्वस्त किंवा विनामूल्य मिळू शकते.

(४)  दोन व्यक्तींकडे उपलब्ध असलेल्या २ माहित्यांमधून, तिसरी (किंवा अधिकही) माहिती तयार होते.

(५)  समाजातले दांडगे आणि धनदांडगे यांना माहितीवर एकाधिकारशाही गाजवणे अधिक अवघड जाते. (अर्थात शिक्षणाची दारे बंद करणे हा अशा एकाधिकारशाही गाजवणार्‍यांचा आवडता मार्ग आहेच.)

(६)  समाजातल्या सर्वात दुर्बल घटकांना, स्त्रियांना, अपंगांना सर्वांनाच पैसे मिळवण्यापेक्षा माहिती मिळवणे तुलनात्मक दृष्ट्या सोपे आहे, कमी काळत सध्या होण्यासारखे आहे.

(७)  माहिती मिळवण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी आवश्यक ‘किमान गुणवत्ता’, मानवी बुद्धी, ही सर्वांना सारख्याच प्रमाणात विनासायास मिळालेली असते.

वर्षानुवर्षे, विशेषतः औद्योगिक क्रांती नंतरच्या काळात, सर्व सामाजिक शास्त्रे, तत्वज्ञाने वगैरे यांनी बलिष्ठ आणि दुर्बल घटकांची व्याख्या करताना गरीब आणि श्रीमंत ही एकाच वाटणी गृहीत धरली. पण जगातले अर्थव्यवहार (उदा. बँका, शेअरबाजार, वगैरे) हे आजच्या जगात पूर्णपणे माहिती संचालित (info-driven) झाले आहेत. त्यामुळे एखाद्याच्या खिशात पैसे असतील, पण त्याला माहिती तंत्र ज्ञानाची पुरेशी माहिती नसेल, तर त्याला कदाचित ते पैसे सांभाळता, वाढवता येणार नाहीत.  जगाची ‘आहे रे’ आणि ‘नाहीरे’ (haves vs have-nots)ही वाटणी अधिकाधिक अप्रस्तुत होत गेली आहे. ‘माहिती आहे रे ‘ आणि ‘माहिती नाही रे’ (knowledgeable vs ignorant)या गटातल्या दरीबद्दल चिंता वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आणि अशा जगात, तरुण आणि शिक्षित लोकसंख्येचा स्फोट होत असलेल्या काळात हा एक कायदा आला, ज्याने सरकारच्या ताब्यातली माहिती, अतिशय काम खर्चात आणि कष्टात कुठल्याही नागरिकाच्या हातात देण्याचे स्वप्न दाखवले. माहितीचा अधिकार कायदा नेमका याच कारणाने वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. या कायद्याच्या नागरिक-केन्द्री स्वरूपाची जादू जशी जशी लोकांच्या लक्षात येत गेली, तसा या कायद्याचा वापर सर्व स्तरांवर वाढत गेला. कायद्याच एक वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्याला मिळणारी प्रचंड प्रसिद्धी – त्याचा वापर, गैरवापर, निर्णय, अडचणी, अशी काही ना काही बातमी नाही असा वर्तमानपत्र शोधणं अवघड आहे. त्याच बरोबर गेल्या वर्षभरात या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांपैकी अनेक कार्यकर्त्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले, हे ही याच्या ‘लोकप्रियतेच’ अजून एक गमक. येत्या काही दिवसात होवू घातलेल्या “Whistleblowers Act” ला देखील या हल्ल्यांचीच पार्श्वभूमी आहे.

हा कायदा सत्ता संघर्षाच्या खेळाचे नियम बदलू पाहतो आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या २ गटांमधील संघर्ष आपल्या सगळ्यांच्या ओळखीचे असतात. राजकीय पक्ष, गुंड टोळ्या किंवा औद्योगिक घराण्यांमध्ये कुरघोडीचे प्रयत्न चालूच असतात. सत्तेपासून लांब असलेल्यांचे सत्तेत जाण्याचे प्रयत्नही आपण नेहमी पाहत असतो. राखीव जागांसाठीची आंदोलने हा या प्रयत्नांचा सामुहिक अविष्कार, तर ‘अमेरिकेत’ नोकरीसाठी जावून मध्यम वर्गातून थेट, ५-१० वर्षांत उच्च वर्गात धडक मारणे हा वैयक्‍तिक आविष्कार.

हे प्रयत्न नेहमी सत्ताधाऱ्यांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे चाललेले असतात. त्यामुळे या नव्या उर्जावान लोकांना किंवा गटांना सामावून घेताना, वापरताना आजच्या सत्ताधाऱ्यांची फार मोठी अडचण होत नाही. पण या नव्या कायद्याच्या वापरामुळे कालच्या सत्ताधाऱ्यांना अचानक त्यांच्या शासितांसमोर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ राहाव लागतंय. काल पर्यंत सरकारी कार्यालयात पाय ठेवायला घाबरणारा आदिवासी तरुण, फार कुठल्या संघटनेचा पाठींबा नसतानाही साहेबांना त्याच्या गावात झालेल्या कामाचा हिशोब मागायला लागला आहे. या संघर्षात विजय मिळवण्याचे आत्तापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांचे मुख्य शस्त्र होते ते माहितीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणाऱ्या नोकरशाहीच्या पोलादी पकडीचे.

आज RTI कार्यकर्त्यांना लढावं लागतंय ते या पोलादी नोकरशाहीशी. नोकरशहांची सगळी ताकद येते, ती  त्याच्याकडे असलेली माहिती, आणि इतरांचे अज्ञान यामधून. योजनांतून विकासाच्या उत्साहाने जेव्हा लायसन्स-परमीट राज ला सुरवात झाली, तेव्हा तर या नोकरशहांकडली माहिती हा अनेकांच्या जीवना मरणाचा प्रश्न बनला. मौन आणि प्रकटीकरण दोन्ही योग्य किंमतीला उपलब्ध होवू लागलं. सरकार कुठे धरणे – रस्ते बांधणार आहे, कुठल्या उद्योगांना परवानगी/ कोटा देणार आहे, कशावर बंदी घालणार आहे, आणि कशावर कर लावणार आहे, या सगळ्याची माहिती मिळवणे हे मोठ्या व्यापाऱ्यांचे आवश्यक कौशल्य बनले. धीरुभाई अंबानी सारख्या ज्या उद्योजकांनी यात निर्णायक आघाडी मिळवली त्यांची आर्थिक सत्ता भूमिती श्रेणीत वाढत गेली. सरकारच्या ध्येय धोरणांची माहिती फक्त आपल्याच खास लोकांना देणे; नियमबाह्य, गैर व्यवहारांची माहिती बाहेर येवू न देणे, आणि सरकारची politically correct प्रतिमा सतत लोकांसमोर ठेवणे, यातून राजकारणी-मोठे उद्योग- नोकरशहा यांची एक अभेद्य फळी आपल्या देशात तयार होत गेली, आणि सत्ता टिकवण्याचे सर्व हातखंडे वापरून अधिकाधिक बलिष्ठ होत गेली. सामान्य माणूस मात्र या माहितीच्या स्त्रोतांपासून नेहमी वंचित राहिला. शासकांच्या चांगल्या वाईट कामांची माहिती शासितांना असण्याची काही गरज नाही असे शासकांनी ठरविले. ‘जनतेला काय कळतंय, आणि कळण्याची गरजच काय?’ ही त्यांची भावना. ‘लोकांकरिता’ असलेली लोकशाही लोकांना पूर्णपणे दुर्लक्षून चालू लागली. आणि आता अचानक ही माहिती नोकरशहांची मक्तेदारी न राहता, जनतेलाही कायद्याने ती मिळाली पाहिजे, अशी एक प्रागतिक संकल्पना पुढे आली. आणि सत्तेच्या खेळाची नवी नियमावली लिहीली जाऊ लागली.

आत्तापर्यंत सर्व कायदे एखादा नवीन कर लावणारे, नागरिकांवर काहीतरी बंधन आणणारे, सरकारचे अधिकार वाढवणारे असे असतात. हा एक दुर्मिळ कायदा असा आहे, की ज्याच्यामुळे नागरिकांना अधिकार मिळतो, तर सरकारी यंत्रणेवर जबाबदारी पडते. शिवाय ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणेला कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीतच पार पदवी लागते, अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. आणखीन एक वैशिष्ठ्य म्हणजे सरकारी यंत्रणेतल्या बाबूंना जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणे अतिशय अवघड जाते, कारण कायद्याने अशी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक माहिती अधिकारी नेमणे आवश्यक केले आहे. जिथे एकापेक्षा जास्त  माहिती अधिकारी नेमले आहेत, तिथे प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र आधीच ठरलेले असल्यामुळे, नागरिकाने मागितलेल्या माहितीला बहुधा कोणीतरी एकच अधिकारी जबाबदार असतो. सरकारी कामातला ABCDEF चा नेहमीचा यशस्वी फॉर्म्युलाच यामुळे या कायद्याखाली केलेल्या अर्जाबद्दल वापरता येत नाही. (ABCDEF – Avoid, Bypass, Confuse, Delay, Enquiry, File closed).

कायद्याच्या स्वरुपातला हा फरक इतका मुलभूत आहे, की याची अपेक्षित अंमलबजावणी होण्यासाठी माहिती मागणारे, ती देणारे किंवा नाकारणारे, व या प्रक्रियेतील अन्याय दुर करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणांवर आहे त्यातील माणसे या सगळ्यांच्याच मानसिकतेमध्ये मुलभूत बदल होण्याची गरज आहे. माहिती मागणाऱ्या नागरिकांचा या नवीन कायद्यातच हितसंबंध गुंतला आहे. त्यामुळे एकदा गुलामी मनोवृत्ती दूर झाली, की नागरिक सरकारचा मालक या भूमिकेत यायला फार वेळ लावत नाही. त्यामुळेच तर या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये ‘कार्यकर्ते’ किंवा ‘चळवळे’ या वर्गाच्या बाहेरचे लोकही खूप मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागले आहेत.

आणि अशा काही प्रयत्नांतून समाजातल्या अतिशय दुर्बल घटकांकडे सत्ता प्रवाहित होताना दिसते आहे. आपण त्याची आणखी काही मोजकी उदाहरणे बघू.

दिल्लीच्या झुग्गी झोपडी विभागात रहाणारी त्रिवेणी प्रसाद. गेल्या ६ महिन्यांपासून पुर्ण रेशन न मिळाल्यामुळे कावलेली.कुठल्यातरी सामाजिक संस्थेच्या शिबिरात तिला माहिती अधिकार कायद्याची तोंड ओळख झाली. तिने या कायद्याखाली अर्ज करुन तिच्या नावावर देण्यात आलेल्या रेशनच्या बिलांची तपासणी केली. तिच्या लक्षात आले, की तिच्या नावावर पुर्ण रेशन वाटल्याचे दाखवले आहे, आणि बिलांवर तिचे अंगठेही घेतले आहेत! ही सगळी बनवाबनवी या सज्जड पुराव्यानिशी अधिकार्‍यांसमोर मांडल्यावर त्या दुकानदारावर कारवाई झाली, आणि त्याचे रेशन दुकान काढून घेतले गेले. कळीची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे रेशन दुकानदार आणि एक गरिब बाई यांच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल नेहमीपेक्षा अनपेक्षीत लागला.

काही वर्षांपुर्वी महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याला न्यायालयाने एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची सजा सुनावली. नेहमीप्रमाणे मंत्रीमहोदयांच्या छातीत दुखायला लागले, आणि त्यांची रवानगी जेजे रुग्णालयाच्या स्पेशल रुम मध्ये झाली. मुंबईतल्या शैलेश गांधी यांनी जेजे कडे अर्ज करुन मंत्र्यांवर झालेल्या सर्व तपासण्यांचे निष्कर्ष आणि औषधोपचार यांच्याबद्दल माहिती मागितली. आपल्या आजाराची माहिती सगळ्या जनतेला कळण्याच्या धास्तीनेच मंत्र्यांचा आजार बरा झाला, आणि उरलेले काही दिवस त्यांनी तुरुंगात काढले. एका बाजुला मंत्री – आणि त्यांची सोय पहायला उत्सूक सरकारी यंत्रणा तर दुसर्‍या बाजूला एक निवृत्त व्यक्ती. पण माहितीच्या हत्याराने सबळ- दुर्बळ समीकरण बदललं.

पुणे महापालिकेच्या महिला आणि बाल कल्याण समितीच्या नगरसेवकांनी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह, वैष्णोदेवीचा ‘अभ्यास दौरा’ केला. मात्र या अभ्यासानंतर त्यांनी महापालिकेला काय अहवाल सदर केला, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांची अडचण झाली. पण महापालिकेने कबुल करूनही हा खर्च वसूल होत नव्हता. मात्र मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हा वसुलीचा प्रश्न पुन्हा विचारल्यावर बिन बोभाट वसुली झाली. इथे माहिती अधिकारामुळे मिळालेल्या माहितीबरोबरच, नेमका केव्हा अर्ज केला पाहिजे, याचं कौशल्य निर्णायक ठरलं.

पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषाने हे कबुल केले की सुनामी संकटाच्या वेळी देशभरात गोळा झालेले पैसे त्यांनी खर्चच केलेले नाहीत, आणि आता त्यांच्याकडे २०१६ कोटी रुपये शिल्लक आहेत! मुळात मात्र शैलेश गांधींच्या अर्जाला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले होते, की आमच्या कोषाला सरकार काहीच मदत करत नसल्यामुळे हा कायदाच आम्हाला लागू नाही.

चंदीगढच्या एका नागरिकाने माहिती अधिकाराखाली ‘संबंधित नियमांची’ प्रत मागून सर्व gas कंपन्यांकडून हे कबुल करून घेतलं की नवीन सिलेंडर नोंदवताना २१ दिवसांची आत घालणे नियम बाह्य आहे.

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून देशभरातल्या अनेक  विद्यापीठांमध्ये/ बोर्डात उत्तरपत्रिकांची प्रत मिळवण्याचा अधिकार मान्य करून घेण्यात आला.

दिल्लीच्या सुभाषचंद्र अगरवालांनी मंत्री व त्यांचे कुटुंबीय, खासदार, उच्च न्यायालयांचे न्याय मूर्ती, सरकारी अधिकारी यांच्या मालमत्ता स्वत:होवून जाहीर केले पाहिजेत या साठी प्रदीर्घ लढा चालवला. हे सर्व घटक स्वत: सोडून सर्वांनी अशा प्रकारे संपत्ती जाहीर केली पाहिजेत अशी भूमिका घेत आहेत. नुकतंच केंद्रीय मंत्र्यांनी अशी संपत्ती जाहीर करण्याचं मान्य केला आहे. गम्मत म्हणजे, माहिती आयोगाच्या सदस्यांनी इतर सर्वांच्या संपत्तीबद्दल अतिशय तार्किक भूमिका घेवून संपत्ती जाहीर केली पाहिजे असे अनेक निर्णय दिले. पण त्यांच्या स्वत:च्या संपत्तीबद्दल मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.

हेमंत गोस्वामी चंदीगडच्या प्रत्येक कार्यालयाला एकच प्रश्न विचारतात – धुम्रापानावरच्या बंदीच्या अमलबजावणी बाबत. गेल्या २-३ वर्षांच्या प्रयत्नातून आता चंदिगड हे धुम्रपान मुक्त शहर जाहीर झाले आहे.

दिल्लीच्या दिनेशच्या वस्तीत गटारे आणि रस्ते कधीच स्वच्छ होत नव्हते. त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘जीवितास धोका’ कलमाखाली अर्ज केला. या अर्जाला उत्तर देण्याची मुदत ३० दिवस नाही, ४८ तास असते. दुसऱ्याच दिवशी, रविवार असूनही, महापालिकेचा फौज फाटा त्या वस्तीत स्वच्छता करायला पोचला.

जर एखाद्या शाळेला सरकारकडून बाजारभावापेक्षा कमी भावात/ भाड्यात जमीन मिळाली असेल तर त्या शाळेने किमान २०% प्रवेश आर्थिक दुर्बल घटकातल्या मुलांना दिले पाहिजेत, आणि या गरीब मुलांसाठी वेगळे वर्ग किंवा वेळा ठेवता येणार नाहीत. पण हा नियम बहुदा कागदावरच राहतो. अशी मदत घेतलेल्या शाळा, आणि त्यांनी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे शिक्षणअधिकाऱ्यांकडे मागून कार्यकर्त्यांनी या नियमाला प्रत्यक्ष रूप दिले.

याशिवाय ‘चहा पाणी’ न देता आयकर परतावा, पासपोर्ट, पोलीस तपासणी, अशा अनेक कामांसाठी अनेक नागरिक हा कायदा वापरू लागले आहेत.

टीप: या लेखाची संपादित आवृत्ती ‘आजचा सुधारक’ या नागपूरहून प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकाच्या ऑक्टोबर २०१० च्या ‘माहितीचा अधिकार विशेषांकात’ प्रसिद्ध झाली आहे.

Advertisements