वैधानिक इशारा : माहिती अधिकार कायदा वापरणे स्वास्थ्यास हानीकारक आहे. काही वेळा ते जिवावर बेतू शकते ! स्वतःच्या जबाबदारीवरच याचा वापर करावा !

(माझा “Using RTI is dangerous to health” हा लेख मराठीतून प्रसिद्ध करावा, अशी सुचना मला बर्‍याच मीत्रांनी केली होती. माझ्या आळशीपणामुळे हे काम होणारच नाही, अस गृहित धरुन माझे मीत्र श्री. प्रकाश भिडे यांनी हे काम स्वत:च्या अंगावर घेवून पूर्ण केले. त्यांनी दिलेले हे भाषांतर आज ब्लॉगवर टाकतो आहे.)

माहिती अधिकाराविषयीची माहिती पत्रके, पुस्तके, जाहीराती, इंटरनेटवरील संकेतस्थळे यावर वरील इशारा ठळकपणे देणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यासंबंधात काम करणा-या संस्था-संघटनांच्या कार्यालयांतून असे फलक लावले पाहिजेत. माहितीसाठी अर्ज करणा-या प्रत्येक व्यक्तिकडून ‘यातील जोखीमांची मला जाणीव आहे’ अशा प्रकारच्या घोषणापत्रावर सही करून घेतली पाहिजे. असे आता वाटू लागले आहे. कदाचित लवकरच विमा कंपन्या या कायद्याचा वापर करणा-या नागरिकांना विमा नाकारू लागतील, अशी शंका येते!

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सुशिक्षित लोकही “हो, ऐकलंय बुवा माहिती अधिकाराविषयी” असं म्हणतात, पण आपल्या कामांसाठी मात्र जवळपासच्या एखाद्या दलालाचीच मदत घेतात.

सामान्य माणसाप्रति उत्तरदायित्वाची संकल्पना ही नोकरशाहीतील माणसांसाठी वेगळ्या जगातीलच आहे. इतकी की, माहिती मागणा-या माणसाकडे ‘ब्लॅकमेलर’ म्हणूनच पाहिले जाते. दोनापेक्षा अधिक अर्ज करणा-या माणसावर तर अति लुडबुड्या, त्रासदायक, माहितीपिपासू असा शिक्का मारला जातो. वाचकहो, हा कल्पना विलास नाही. याचे (अप)श्रेय केंद्रीय माहिती आयुक्तांनाही जाते. अर्जदाराच्या चिकाटीची कसोटी पहायला, नखशिखांत संपूर्ण नोकरशाही सर्व प्रकारच्या युक्त्या-प्रयुक्त्या करते. अनेक प्रशासकीय अडथळे आणते. आणि दुर्दैवाने न्यायालयेही कित्येकदा त्यांची साथ देतात.

असं असूनही काही कार्यकर्त्यांना अक्कल येत नाही. ते माहिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न आणि अर्ज करतच राहतात आणि नसती बिलामत ओढवून घेतात. त्यांना मिळणा-या शेलक्या विशेषणांनी त्यांचा निर्धार ढळत नाही. त्यांच्या चिकाटीमुळे नोकरशाहीतील काही मंडळींची धाबी दणाणतात. ती मंडळी मग पैशाची लालूच दाखवून यांना विकत घेऊ पाहतात. पण नाही. वाद, चर्चा करण्याची त्यांची तयारी असते पण सौदेबाजीची नाही. ‘आता हे फार होतंय’ असं कुणालातरी वाटतं, आणि आवाज (कायमचा) बंद करण्याचा सनातन मार्ग वापरला जातो….हे तुम्हाला सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखं वाटतंय? पण डोळे उघडे ठेऊन आसपास पाहिलं तर….?

ही अगदी ताजी घटना पहा-

महाराष्ट्रातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या बदलापूरचे श्री. अरूण सावंत राज्यातल्या काही शक्तिशाली (!) लोकांच्या डोळ्यात खुपत होते. स्थानिक आमदारांच्या निवडणूकीला त्यांनी आव्हान दिले. असत्य प्रतिज्ञापत्राच्या अधारावर त्यांनी अर्ज भरला व निवडणूक लढवली असं त्यांचं म्हणणं होतं. उच्च न्यायालयाचा निकालही त्यांच्या बाजूने लागला होता. अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले आणि खटल्याची कार्यवाही सुरू होती. दरम्यान श्री. सावंत यांचा बदलापूर नगर पालिका तसंच मुंबई महापालिकेतील काही प्रकरणे उजेडात आणण्याचा प्रयास चालू होता. त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांना काही धमक्या मिळाल्या होत्या. त्यांनी बचावात्मक पोलिस संरक्षणासाठी अर्जही केला होता. पण योगायोग पहा, ते मिळण्याआधीच, २६ फेब्रुवारी रोजी बदलापूर नगरपालिकेत आणखी काही अर्ज दाखल करून ते परत निघाले….आणि हाकेच्या अंतरावरही पोहोचण्यापूर्वी दोन अर्थातच अज्ञात इसमांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या! आज ते डोंबिवलीच्या एका रूग्णालयात मत्यूशी झुंज देत आहेत. पोलिसांना जबाब देण्याच्याही परिस्थितीत ते नाहीत. (Read here)

आणखीही उदाहरणं आहेत. इतकी नाट्यमय नसली तरी एखादा घटनात्मक अधिकार वापरणं इतकं धोकादायक असू शकतं हे पाहून अंगावर काटा येतो.

मोहसीन अन्सारी हा राजधानी दिल्लीतला एक शालेय विद्यार्थी. माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रदीर्घ लढाई तो लढला. अखेर त्याच्या व काही मित्रांच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती देण्याचा आदेश माहिती आयोगाने शाळेला दिला. शाळेने त्या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखविली! आणि एके दिवशी त्याच्या पी. टी.च्या शिक्षकांनी त्याची समजूत काढण्यासाठी काय करावं? त्याला शाळेच्या स्वच्छतागृहात गाठून बडवलं. इतकं की एक दिवसभर त्याला रूग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. या शिक्षक महोदयांनी पत्रकारांनाही ‘याबद्दल प्रसिद्धी केल्यास परिणाम चांगले होणार नाहीत’ अशी सूचना दिली!

गुजरातेतील सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातल्या पुरूषोत्तम चौहान या ५० वर्षीय शेतक-याला त्याच्या पंचायतीतील निधीचा विनियोग अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी कसा केला जात आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली. ब-याच योजना आल्या आणि गेल्या पण आपल्या शेताला काही पाणी मिळत नाही, हे पाहून तो अस्वस्थ झाला असावा बहुतेक. त्याच्या मित्रमंडळींनी त्याला सावध करण्याचा प्रयत्न केला, पण हा ऐकेना. त्याने खर्च, सभेचे अहवाल यांच्या प्रती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. प्रथेप्रमाणे त्याला ‘या भानगडीत न पडण्याचा’ सल्ला पुढा-यांकडून मिळाला. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना त्याने त्याबद्दल कळविले. पण ते त्यांच्या अन्य कामांमध्ये व्यस्त होते. इकडे पुरूषोत्तमभाईंचा गावगुंडांनी समाचार घेतला. त्यानंतर कित्येक दिवस त्यांना रूग्णालायाचा पाहुणचार घ्यावा लागला. (Read here)

आणखी एक शेतकरी. पण हा महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातला. संदेश राठोड त्याचं नाव. यवतमाळला हल्ली शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी म्हणून ओळखलं जात! त्याला फक्त पंतप्रधान योजनेतून पंप मिळू शकतात का, ही माहिती हवी होती. शेतकी खात्यातल्या कर्मचा-यांना हा असह्य उद्दामपणा व उद्धटपणा वाटला. त्याचा परिणाम असा झाला की त्याला मार खावा लागला अन  अनुदानालाही मुकावे लागले. (Read here)

ही मंडळी निदान त्यांची करूण कहाणी सांगण्यासाठी हयात आहेत. पण काही जणांवर मात्र माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याच्या वेडापायी प्राण गमाविण्याची वेळ आली. काही जणांच्या स्वार्थलोलुपतेमुळे व काळी कृत्यं उघडकीला येण्याच्या भीतीमुळे, त्यांचा बळी गेला.

कर्नाटकातल्या होसाहळ्ळी गावचा व्यंकटेश हा एक पन्नाशीचा गृहस्थ. सरकारी जमिनीचा दांडग्या जमीनदारांकडून होणारा अपहार त्याला अस्वस्थ करत होता. म्हणून त्याने माहिती अधिकाराचं शस्त्र वापरायचं ठरवलं. स्वाभाविकच तो बंगळुरू मधल्या मोक्याच्या जमिनी ज्यांना ढापायच्या होत्या, त्यांचा शत्रू बनला. त्यांनी त्याला ‘प्रेमाचे’ सल्ले व ‘हिताचे’ नोरोप पाठविले. व्यंकटेशने ज्ञानभारती पोलिस स्टेशनमधे याविषयी सूचनाही दिली. पण एका अभद्र  दिवशी विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर त्याचा मृतदेह सापडला. हा अपघात असेल असे पोलिसांना वाटले, पण मरणोत्तर तपासणीत त्या नकली अपघातापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाले. दोन भाडोत्री गुंडांना अटक झाली पण त्याना सुपारी देणारे कोण, हे उघडकीस आले नाही. अजून तरी. (Read here)

दोनच महिन्यांपूर्वीचे पुणे येथील श्री. सतीश शेट्टी हत्येचे प्रकरण असेच आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्गाच्या कामासाठी ज्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या, त्यातल्या अनियमितता श्री. शेट्टींनी शोधून काढल्या होत्या. एका बड्या सरकारी अधिका-याला त्यामुळे बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यातच त्यांनी प्रत्यक्ष महापालिकेच्या अध्यक्षांचे निवासस्थानच वादग्रस्त जागेवर असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे त्यांनाही पदत्याग करावा लागला. मारहाण झाल्यानंतर शेट्टींनी पोलिस संरक्षण मागितले. ज्या दिवशीपासून ते लागू होणार होते, त्याच सकाळी त्यांची निर्घृण हत्या झाली, याला काय म्हणावे? इथेही दोन भाडोत्री मारेक-यांना अटक झाली. मात्र त्यांचे बोलविते धनी कोण, याचा शोध लागणार की नाही, हे कळत नाही. (Read here)

शशिधर मिश्रा या अशाच एका लढवय्याने बिहारच्या बेगुसराई जिल्ह्यातल्या पंचायत पातळीवरील अनेक घोटाळ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली. या त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना समाज ‘खबरीलाल’ म्हणून ओळखत असे. स्वतःच्या राहत्या घराच्या बाहेरच मोटर सायकलवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. ते जागीच मरण पावले.

वृत्तपत्रांनी ज्यांची दखल घेतली अशी ही उदाहरणे होती. हिमनगाचा एक अष्टमांश भाग पाण्याबाहेर दिसतो, तसे तर नसेल? काही एकांड्या शिलेदारांचे लढे दुर्लक्षित असतील. काहींनी दबाव असह्य झाल्यामुळे माघार घेतली असेल. काहींना ब्लॅकमेलिंगच्या आरोपाखाली कदाचित पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागले असेल. काही जण आपल्या मालकांच्या कुकर्मांचा धांडोळा घेताना त्यांच्या रोषाला बळी पडले असतील. साडेचार वर्षांच्या कालावधीत खूप काही घडले आहे. या सगळ्याचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. ज्या देशाला सत्याग्रहाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हटले जाते, तिथे सत्य प्रकाशमान व्हावे यासाठीच्या प्रयासांना अशा गोष्टींना तोंड द्यावे लागावे? या तथाकथित शक्तिशाली लोकांची प्रतिक्रिया अशी विकृत का? यामागचा ‘समाजके नाम संदेश’ काय आहे?

असं वाटतंय की वर्तमान परिस्थितीतील सत्तेच्या राजकारणाचा हा परिपाक आहे. या युगात ज्याच्याकडे अधिक माहिती आहे, त्याच्या हाती ताकद आहे. नोकरशहांच्या हाती माहितीचे सर्व स्त्रोत एकवटलेले होते. ती माहिती कुणाला द्यायची, कुणाला नाही, कधी द्यायची, कशाच्या मोबदल्यात द्यायची, या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांचाच. याचा पुरेपूर फायदा वर्षानुवर्षे नोकरशहांनी घेतला. भ्रष्ट राजकारण्यांनीही नोकरशहांना आपल्या कंपूत ओढून तो मिळवला. मौन आणि प्रकटीकरण दोन्ही योग्य किंमतीला उपलब्ध आहे. सामान्य माणूस मात्र या माहितीच्या स्त्रोतांपासून नेहमी वंचित राहिला. शासकांच्या चांगल्या वाईट कामांची माहिती शासितांना असण्याची काही गरज नाही असे शासकांनी ठरविले. ‘जनतेला काय कळतंय, आणि कळण्याची गरजच काय?’ ही त्यांची भावना. ‘लोकांकरिता’ असलेली लोकशाही लोकांना पूर्णपणे दुर्लक्षून चालू लागली. आणि आता अचानक ही माहिती नोकरशहांची मक्तेदारी न राहता, जनतेलाही कायद्याने ती मिळाली पाहिजे, अशी एक प्रागतिक संकल्पना पुढे आली. आणि सत्तेच्या खेळाची नवी नियमावली लिहीली जाऊ लागली.

विरोधी पक्ष आता पोकळ आरोप न करता कायद्याच्या आधारे मिळवलेल्या माहितीचा वापर करू लागले आहेत. शोध पत्रकारितेला हा नवा आयाम मिळाला आहे. समस्याग्रस्त जनतेलाही हा नवा मार्ग मिळाला आहे. इथपर्यंत सर्व काही ठीक आहे. पण विकासाच्या नावाखाली चाललेले गैरव्यवहार उघडकीला येऊ लागले तर….? एखादा अधिकारी निलंबित झाला तर….? एखाद्या पुढा-याला अटक झाली तर….? मग ‘न नाकारता येणारा’ देकार (मराठी भाषेत ‘ऑफर’) समोर येतो. अन तोही नाकारणा-याला….?

पण म्हणून एकट्या दुकट्या सामान्य माणसाने मूग गिळून गप्प बसायचे का? चुकीचे असले तरी, चालले आहे ते तसेच चालू द्यायचे का? ही वाट अजून मळलेली नाही, म्हणून तिकडे जाणे टाळायचे का? मला वाटतं त्यापेक्षा, काही गोष्टी आपण करू शकतो-

· पुण्याच्या संस्थेने सुचविल्याप्रमाणे तुमचा सारा आवक – जावक पत्रव्यवहार इंटरनेटवर सर्वांच्या माहितीसाठी ‘अपलोड’ करा, जेणे करून अनेकांना त्याची माहिती मिळू शकेल. तुमच्या अनुपस्थितीतही तुमचा लढा कुणीतरी पुढे नेऊ शकेल. शिवाय तुम्हाला त्रास देऊ इच्छिणा-यांना दहा वेळा विचार केल्याशिवाय तसे पाऊल उचलणे अवघड होईल.

· प्रसार माध्यमांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करा.

· कोणताही आरोप करताना आपल्याकडे कागदोपत्री साक्षी पुरावे आहेत याची खात्री करून घ्या.

· शक्यतो समूहाने माहितीसाठीचे अर्ज करा.

· एखाद्याच्या हितसंबंधाला इजा पोहोचत असेल तरी त्याचा अहंकार दुखावणार नाही याची काळजी घ्या.

एक चांगले साधन आपल्याला मिळाले आहे. ते रूढ करण्याची, सुयोग्य पद्धतीने समाजहितासाठी ते वापरता येऊ शकते हे सिद्ध करण्याची, न्याय हा प्रत्येक नागरिकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे हे प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी नियतीने आपल्या पीढीवर दिली आहे. त्याचे आपण वहन करूया.


Advertisements